- पारिवारिक सम्मान, पितृसत्ता र कुनै पनि प्रकारको सशक्तीकरणको अभावले वैवाहिक बलात्कारविरुद्ध मौनता सुनिश्चित गर्छ
भारतमा वैवाहिक बलात्कार एउटा जटिल समस्याका रूपमा कायम छ, किनभने कानुनले यसलाई फौजदारी अपराधका रूपमा मान्यता दिएको छैन । ‘भारतीय न्याय संहिता’ (बिएनएस) अन्तर्गत यदि पत्नी १८ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरकी छिन् भने उनको मन्जुरीविना गरिने यौन सम्बन्धका लागि पतिमाथि बलात्कारको मुद्दा चलाउन मिल्दैन । वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध महिलाका लागि अन्य कानुनी सुरक्षाका उपाय भए पनि ‘वैवाहिक बलात्कार’का लागि भने विशेष कानुनी व्यवस्था छैन । शारीरिक स्वायत्तताको अधिकारसम्बन्धी धेरै रिट निवेदन अदालतमा विचाराधीन छन् । कानुन आयोगका प्रतिवेदन, कानुनमा गरिएका संशोधन र नयाँ ऐनका बाबजुद पनि यससम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन र सबै कुरा अदालतको व्याख्यामा निर्भर रहँदै आएको छ ।
फौजदारी कानुन संशोधन ऐन, २०१३ ले ‘इन्डियन पेनल कोड’ (भारतीय दण्ड संहिता) १८६०, ‘कोड अफ क्रिमिनल प्रोसिडर’ (फौजदारी कार्यविधि संहिता) १९७३ र ‘इन्डियन एभिडेन्स एक्ट’ (भारतीय प्रमाण ऐन) १८७२ मा विभिन्न परिवर्तन ल्यायो । यी परिवर्तन सन् २०१३ को बर्मा समितिको प्रतिवेदनका सिफारिसमा आधारित छन् । तथापि, समितिको एउटा मुख्य सिफारिस, वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मानिनुपर्ने बुँदालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेन । अस्वीकार गर्नुका कारणमा महिलाले बलात्कारको झुटा आरोप लगाउन सक्ने, वैवाहिक बलात्कारको उजुरीले वैवाहिक सम्बन्ध तोडिने र पत्नीले प्रयोग गर्न सक्ने अन्य कानुनी उपचारका तरिका उपलब्ध रहेका जस्ता तर्क समावेश थिए । वैवाहिक बलात्कारको सन्दर्भमा गरिएको यस उन्मुक्तिलाई कतिपय कानुनविद्ले नै विरोध जनाएका थिए ।
यस सन्दर्भमा, वैवाहिक बलात्कारमा विद्यमान उन्मुक्ति हटाउन वकालत गर्ने अभियान ‘इन्फिनाइट साडी’को भूमिका उल्लेखनीय छ । ‘रेड डट फाउन्डेसन’का लागि ‘क्लक हेल्थ’द्वारा ‘मिडियामेडिक कम्युनिकेसन्स’, ‘आइएनभिएनटी’, ‘टिए २’ र ‘लाइटफार्म’सँगको सहकार्यमा यो अभियान ल्याइएको थियो । चार किलोमिटर लामो साडीमा वैवाहिक बलात्कारमा उन्मुक्ति रोक्न समर्थन जनाउने हजारौँ व्यक्तिका हस्ताक्षर थिए र त्यसलाई मुम्बईको रोयल ओपेरा हाउसमा प्रदर्शन गरिएको थियो । यो हस्ताक्षर अभियान यौन हिंसाको सामना गरिरहेका विवाहित महिलाका लागि कानुनी सुरक्षा र संवाद सुरु गर्नका लागि हो ।
यसले रचनात्मकता र सामूहिक कार्यले लैंगिक न्यायको कुराकानीलाई कसरी बढाउन सक्छ भन्ने कुरालाई प्रकाश पार्छ । यस्ता कल्पनाशील अभियानले वैवाहिक बलात्कारका मुद्दामा ध्यान आकर्षित गर्छन् । वैवाहिक बलात्कार धेरै हदसम्म अदृश्य अपराध हो, किनकि धेरैजसो महिला अगाडि आउन र आफ्ना पतिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न असमर्थ वा अनिच्छुक छन् । कतिपयले चाहेर पनि यस्तो गर्न सक्दैनन् । पारिवारिक सम्मान, पितृसत्ता र कुनै पनि प्रकारको सशक्तीकरणको अभावले मौनता सुनिश्चित गर्छ । यो अभियानले वैवाहिक सम्बन्धभित्र यौन हिंसाको सामना गर्ने तर प्रायः सीमित कानुनी संरक्षण मात्र पाउने धेरै विवाहित भारतीय महिलाको वास्तविक जीवनस्थितिलाई उजागर गर्छ । महिला अधिकारकर्मी, कानुनविद् र नागरिक समाजसम्बद्ध संस्थाले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
आफ्नो नाम नखुलाउने एक पीडित भन्छिन्, ‘वर्षौंसम्म मलाई के लाग्यो भने विवाहित भएकै कारण मैले आफूमाथि भइरहेका घटना चुपचाप सहनुपर्छ । ममाथि परेको भावनात्मक र शारीरिक चोट वास्तविक थियो, तर त्यस विषयमा कायम मौनता अझ बढी पीडादायी थियो । धेरै मानिस अघि सरेर परिवर्तनको माग गरिरहेको देख्दा मजस्ता पीडितमा आशाको सञ्चार हुन्छ ।’ यस्ता पीडितको साहस नै यस आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु हो र यसले यो कुराको स्मरण गराउँछ कि यो बहस अन्ततः मानवीय मर्यादा र मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित छ ।
रेड डट फाउन्डेसनकी सह–संस्थापक तथा सिइओ सुप्रित के. सिंह भन्छिन्, ‘विश्वभर नै लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने दिशामा सबैभन्दा ठुलो अवरोधमध्ये एक भनेको मौनताको निरन्तरता हो । ‘द इन्फिनिट सारी’ त्यसै मौनताविरुद्धको हाम्रो जवाफ हो । वास्तविक परिवर्तन तब सुरु हुन्छ, जब समाजले हिंसालाई सामाजिक दायित्वका रूपमा सामान्य मान्ने प्रवृत्ति त्याग्छ र महिलालाई हिंसा नसहन भन्छ ।’
(पनिकर हिन्दुस्तान टाइम्सकी स्तम्भकार हुन् । उनले विगत तीन दशकदेखि लैंगिक मुद्दा, प्रजनन स्वास्थ्य, बाल अधिकारलगायत विषयमा कलम चलाउँदै आएकी छिन् ।) हिस्दुस्तान टाइम्सबाट
