सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये १२ अर्ब ५९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन। सरकारले चालूतर्फ ६८.२२ र पुँजीगततर्फ ५८.३३ प्रतिशत गरी कुल ६२.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यो हालसम्मकै न्यून खर्चमध्ये हो। सरकारले असार महिनामा मात्र २७.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
चालू वर्षका लागि विनियोजित ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ३३ हजार चार सय बजेटमध्ये २० अर्ब ८३ करोड ९२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। १२ अर्ब ५९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत चन्द्रप्रकाश जोशीले जानकारी दिए।
सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजित १९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख ८६ हजार रुपैयाँमध्ये ११ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। त्यस्तै, चालूतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा नौ अर्ब २७ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले असार महिनामा मात्र नौ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले गरेको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये असारमा मात्र ३०.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। गत जेठ मसान्तसम्म सरकारको खर्च ११ अर्ब ७७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ थियो। यसमध्ये पाँच अर्ब ५५ करोड ५० लाख पुँजीगत खर्च हो।
सबैभन्दा बढी १५ अर्ब २८ करोड ४२ लाख बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तीन अर्ब २६ करोड बजेटमध्ये एक अर्ब ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन। यो मन्त्रालयको कुल खर्च ५८.६९ प्रतिशत छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब ८८ करोड ४२ लाख तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब २२ करोड नौ लाख रुपैयाँमध्ये ६३ करोड ३२ लाख ९५ हजार खर्च गर्न सकेनन्। यी दुई मन्त्रालयको खर्च क्रमशः ७१.५५ प्रतिशत र ७१.४९ प्रतिशत छ।
प्रदेशका सात मन्त्रालय, प्रदेश सभा र आयोगहरूमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्चको स्थिति सबैभन्दा कमजोर रह्यो। यो मन्त्रालयले ३४ करोड ६ लाख बजेट पाएकोमा २३ करोड ५८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन। प्रदेश सरकारले चालू वर्षमा यहाँका स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको तीन अर्ब ६३ करोड ९५ लाखमध्ये ८६ करोड ८४ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएन।
