जलविद्युतकाे न्यूनतम क्षमता वृद्धिको विषयमा असहमति जनाउँदै इप्पानले ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ‘आयोजनाले क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्दा साबिकको क्षमताको न्यूनतम १५% भन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने विषयको औचित्य पुष्टि हुने आधार देखिँदैन । किनकि डिपिआरपश्चात् वृद्धि हुन सक्ने क्षमता नै प्रायजसो आयोजनामा १०% भित्रै रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा न्यूनतम १५% भन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ,’ इप्पानले भनेको छ, ‘कुनै आयोजनाले प्राविधिक कारणले सम्भव देखिएको ५% वा १०% मात्र क्षमता बढाउन चाहेमा त्यसलाई रोक्नु प्राकृतिक स्रोतको अपव्यय हो । निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूलाई यस्ता प्रकारका थप कठोर सर्तहरू तेर्स्याउँदा नेपालका धेरै आयोजनाहरूको क्षमता विस्तारको सम्भावना स्थायी रूपमै बन्द हुनेछ ।’
यस्तै, आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्दा मुख्य उपकरणहरूको दक्षता पिपिएमा रहेकोभन्दा फरक गर्न नमिल्नेमा पनि इप्पानले असहमति जनाएको छ । साथै, मुख्य उपकरणहरूको दक्षतालाई टर्बाइनको ९१%, जेनेरेटरको ९७% र ट्रान्सफर्मरको ९९% सम्मको सीमाभित्र हुनुपर्ने व्यवस्थामा पनि असहमति जनाएको छ ।
यो प्रावधानले प्रविधिको विकाससँगै विश्वबजारमा प्राप्त हुने इफिसेन्ट प्रविधिलाई ग्रहण गर्ने र त्यसमार्फत गर्न सकिने व्यावसायिक सुदृढीकरण कार्यलाई बन्देज लगाउने प्रयास भएको इप्पानको भनाइ छ । हाइड्रोलोजी डाटा क्याचमेन्ट एरिया रेसियो (सिएआर) प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि ऊर्जा व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।
