- संसद् नियमित, उत्तरदायी, बहसमुखी र परिणाममुखी बन्न सके मात्र जनविश्वास सुदृढ हुनेछ र लोकतन्त्रले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ
सरकारको ‘मधुमास’ अवधि सकिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारलाई प्रारम्भिक चरणमा जनताले अपेक्षा, विश्वास र धैर्यको अवसर प्रदान गर्छन् । तर, त्यो अवधि अनन्त हुँदैन । अब, सरकारको मूल्यांकन आश्वासन, घोषणा, प्रचार, भाषण र आत्मप्रशंसाबाट होइन, परिणाम, उत्तरदायित्व, कार्यसम्पादन र उपलब्धिबाट हुनेछ । लोकतन्त्रमा जनादेश भनेको असीमित अधिकारको प्रमाणपत्र होइन, न त्यो अपरिवर्तनीय अधिकार नै हो । त्यो जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने दायित्वपत्र हो ।
१७ जेठमा सम्मानित संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गम्भीर संवैधानिक, राजनीतिक र संसदीय प्रश्न उठाएको छ । त्यसयता संसद्मा निरन्तर रूपमा यही विषय उठिरहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत धारणा र स्वभावमा निर्भर हुँदैन, त्यो सरकारको चरित्र, संवैधानिक संस्कार र संसदीय उत्तरदायित्वको प्रतिबिम्ब बन्छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि अभिव्यक्ति संसद्को गरिमा, संवैधानिक सीमारेखा र लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खानुपर्छ ।
करिब पाँच साता बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक ठान्नुभएको छैन । यसको अर्थ केवल प्रतिपक्षको प्रश्नबाट पन्छिने प्रयास मात्र होइन, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाप्रतिको उपेक्षा पनि हो । यही कारणले संसद्का महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित भएका छन् । कैयौँ दिनदेखि शून्य समय प्रभावहीन बनेको छ, जसका कारण माननीय सदस्यहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विकासका मुद्दा, सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने मामिला, जनजीविकाका प्रश्न र जनताका पीडा उठाउने विशेषाधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद् सरकारको छाया होइन । यो त सरकारको निर्माता हो, सरकारको निर्देशक हो, र आवश्यक भएमा संसद् नै सरकारको विस्थापक पनि हो । २०४८ सालमा तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसदीय काइदा–कानुन र अभ्यासप्रति अनुभवहीन प्रतिपक्षलाई महत्व सम्झाउँदै, ‘सरकार सत्तापक्षको संसद् प्रतिपक्षको...’ भन्नुभएको थियो । यस भनाइलाई संकीर्ण अर्थ लगाएर सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको एकलौटी हो भन्ने भाष्य बनाउने प्रयास पनि गरियो । तर, संसदीय व्यापकताभित्र ‘एकलौटी’ भन्ने हुँदैन शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ । यही कारणले संसारका विकसित लोकतन्त्रले संसदीय सर्वोच्चताको परम्परा निर्माण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन सक्छन्, तर संसद्भन्दा शक्तिशाली हुन सक्दैनन् । सरकार लोकप्रिय हुन सक्छ, तर संविधान र संसदीय मर्यादाभन्दा माथि हुन सक्दैन ।
विश्वको सबैभन्दा पुरानो संसदीय लोकतन्त्र बेलायतका ऐतिहासिक घटना लोकतान्त्रिक अभ्यासका उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा स्मरण गरिन्छन् । निरंकुश शासनसँग पनि संसद्को गरिमाका लागि निर्णायक संघर्ष भएको थियो । पाँच वर्ष मात्र अघि, सन् २०२१ नोभेम्बर १७ मा संसद्को प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र विपक्षी नेता सर केर स्टार्मरबिच चर्को विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यसवेला हाउस अफ कमन्सका सभामुख सर लिन्डसे होयलले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट रूपमा रोक्दै भन्नुभएको थियो, ‘बस्नुस्, तपाईं यो देशका प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ, तर यो सदनको जिम्मेवारी र नेतृत्व मेरो हो । यो अभिव्यक्ति केवल एउटा व्यक्तिमाथि गरिएको टिप्पणी थिएन, यो संसदीय सार्वभौमिकताको उद्घोष थियो । यसले के स्पष्ट गर्छ भने लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि संसद्को मर्यादा र नियम हुन्छ । सरकारले पनि यसको पूर्ण पालन गर्नुपर्छ ।
भारतको संसदीय इतिहासमा पनि यस्ता महत्वपूर्ण दृष्टान्त धेरै पाइन्छन् । स्वतन्त्र भारतका प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकरले संसदीय सर्वोच्चताको जग बसाल्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यासलाई बारम्बार प्रयोगलगायत कतिपय विषयमा मावलंकरले त्यसप्रति सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाउँदै संसद् सरकारको अधीनस्थ संस्था नभई स्वतन्त्र र सर्वोच्च निकाय भएको धारणा स्थापित गर्नुभयो । भारतको लोकतान्त्रिक इतिहासमा आजसम्म पनि मावलंकरलाई संसद्को गरिमा र स्वायत्तताका प्रतीक मानेर स्मरण गरिन्छ ।
अस्ट्रेलियाको संसदीय अभ्यासले पनि यही सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । त्यहाँ सभामुखले सरकार र प्रतिपक्ष दुवैलाई संसदीय नियमको दायरामा राख्ने परम्परा स्थापित गरेका छन् । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले सदनको मर्यादा उल्लंघन गरेको अवस्थामा सभामुखले तत्काल हस्तक्षेप गर्ने, अभिव्यक्ति सच्याउन निर्देशन दिने र आवश्यक परे सदनबाट बाहिर जानसमेत आदेश दिने अधिकार प्रयोग गरेका अनेकौँ उदाहरण छन् । यसले लोकतन्त्रमा पदभन्दा पनि संस्थाको गरिमा सर्वोच्च हुने मान्यतालाई स्थापित गर्छ ।
जापानको संसद्, जसलाई ‘डायट’ भनिन्छ, त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी रहने संवैधानिक परम्परा बलियो छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भई जवाफ दिनुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुन दिइँदैन । संसदीय प्रश्नको बेवास्ता गर्नु वा संसद्को अधिकारलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासलाई लोकतान्त्रिक संस्कारविपरीत मानिन्छ । यसले के देखाउँछ भने विकसित लोकतन्त्रमा संसद्लाई केवल कार्यपालिकाको छाया र कानुन बनाउने थलोका रूपमा होइन, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने सर्वोच्च संस्थाका रूपमा हेरिन्छ ।
नेपालको आफ्नै संसदीय इतिहास पनि यस विषयमा समृद्ध छ । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रतिपक्षका नेता भरत शमशेरले पार्टीगत रूपमै नेपाली कांग्रेसमा विलय हुन खोज्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सशक्त प्रतिपक्षको आवश्यकता भएकाले तत्काल कांग्रेसमा प्रवेश गर्न रोक्नुभएको थियो । उहाँलाई १०४ वर्षको नाम लिएर सामन्ती राणा परिवारको प्रतिनिधि भन्दै कहिल्यै गाली गरिएन । २०४७ पछि तत्कालीन पञ्चायतका वरिष्ठ नेताहरू संसद्मा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू सरकारको तीव्र र आक्रामक विरोधी हुनुहुन्थ्यो । तर, यी ३० वर्षे शासनको नाममा सांसद र दललाई गाली गरेको सुनिएन । हरेक दल र सांसदको आआफ्नै पहिचान र विशेष अधिकार हुन्छ । अतीतको गल्तीका जिम्मेवार दोषी जो छन्, उनीहरू नै दोषका भागिदार हुन्छन् । सांसद र दलमाथि त्यसको दोष थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन ।
संविधानले सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र संसद् जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था भएको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्था केवल औपचारिकता होइन, यो लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त हो । संसद्लाई बेवास्ता गर्नु, संसद्मा उठेका प्रश्नलाई हल्का रूपमा लिनु वा संसद्लाई व्यक्तिको इच्छा र सुविधाअनुसार चल्ने संस्था ठान्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक संस्कारविपरीत हो ।
आज उठेको प्रश्न कुनै दलगत मात्र होइन । यो प्रतिपक्षको जित वा सरकारको हारको प्रश्न पनि होइन । यो त संसद्को गरिमा, लोकतन्त्रको प्रतिष्ठा र संविधानको सम्मानसँग जोडिएको प्रश्न हो । संसद्को अपमान प्रतिपक्षको मात्र अपमान होइन, यो सम्पूर्ण संसद्, सभामुख संस्था र सार्वभौम जनताको अपमान हो ।
नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको सफलता केवल निर्वाचन सम्पन्न हुनु होइन, यसको वास्तविक आधार संसदीय प्रक्रिया, मर्यादा र परम्पराको इमानदार पालना हुनु हो । संसद् सरकार बनाउने र हटाउने मात्र थलो होइन, जनताको सार्वभौम इच्छालाई कानुन, नीति र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमार्फत संस्थागत गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च हो । त्यसैले संसदीय प्रक्रियाको सम्मान गर्नु संविधानको सम्मान गर्नु हो ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा केही महत्वपूर्ण प्रक्रिया उल्लेखनीय छन् । विधेयक दर्ता, समितिमा विस्तृत छलफल, संशोधन, दफावार विचार, मतदान तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि अनिवार्य मानिन्छ । त्यस्तै, प्रश्नोत्तर, आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय र सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफल, संसदीय समितिको निगरानी तथा बजेटमाथिको विस्तृत बहस कार्यपालिकामाथिको प्रभावकारी नियन्त्रणका प्रमुख माध्यम हुन् । तिनले सरकारलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सहयोग पुर्याउँछन् ।
तर, व्यवहारमा नेपालको संसदीय अभ्यास अनेक जटिलताबाट प्रभावित छ । संसद् अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति, पर्याप्त छलफलबिनै विधेयक पारित गर्ने अभ्यास, संसदीय समिति, जुन वास्तवमै महत्वपूर्ण छलफलको थलो हो, यसको उपेक्षा गरेर अध्यादेशको अत्यधिक उपयोग, समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा कमजोरी, दलीय ह्विपको अत्यधिक प्रभाव तथा राजनीतिक सहमतिभन्दा टकरावलाई प्राथमिकता दिने संस्कृतिले संसद्को प्रभावकारितालाई कमजोर बनाएको छ । यसका कारण जनताले संसद्प्रतिको विश्वास गुमाउने जोखिम बढेको छ ।
संसदीय प्रक्रियाको अर्को चुनौती संसदीय मर्यादाको ह्रास हो । तथ्य र तर्कमा आधारित बहसभन्दा आरोप–प्रत्यारोप, व्यक्तिगत टिप्पणी र अवरोधमुखी राजनीति हाबी हुँदा संसद्को गरिमा प्रभावित हुन्छ । संसद्को समय जनताको हितका विषयमा खर्चिनुपर्नेमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यम मात्र बन्नु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत होइन ।
संसदीय इतिहासले एउटा स्पष्ट शिक्षा दिन्छ– सत्तापक्ष जति जिम्मेवार हुनुपर्छ, प्रतिपक्ष पनि त्यत्तिकै रचनात्मक हुनुपर्छ । प्रभावकारी सरकार र सशक्त प्रतिपक्ष लोकतन्त्रका दुई समान रूपमा आवश्यक आधारस्तम्भ हुन् । संसदीय प्रक्रिया कुनै औपचारिकता मात्र होइन, यही प्रक्रियाले अल्पमतको आवाजको संरक्षण, बहुमतको अधिकारको मर्यादा र संविधानको सर्वोच्चतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्छ ।
अन्ततः नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको संसदीय प्रक्रिया, परम्परा र मर्यादाको इमानदार पालना हो । संसद् नियमित, उत्तरदायी, बहसमुखी र परिणाममुखी बन्न सके मात्र जनविश्वास सुदृढ हुनेछ र लोकतन्त्रले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त कुनै तुलना गर्न वा कसैलाई आरोपित गर्न प्रस्तुत गरिएको होइन, केवल स्मरण गराउन खोजिएको मात्र हो । रामायणकालमा जाम्बवानले हनुमानलाई उनको आफ्नै शक्ति स्मरण गराएझैँ, अहिले पनि म सभामुखज्यूलाई संविधानले प्रदान गरेको उहाँको अधिकार, जिम्मेवारी र गरिमा स्मरण गराउन चाहन्छु । संसदीय इतिहासले के देखाएको छ भने जब–जब संसद्को मर्यादामाथि प्रश्न उठेको छ, तब–तब सभामुख संस्थाले नै लोकतन्त्र जोगाएको छ ।
सत्ताका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट ‘३५ वर्ष’को कुरा बारम्बार आउँछ । कहिले फाइल खोल्ने त कहिले १०० दिनको मूल्यांकन गर्ने प्रतिपक्षलाई आक्रामक रबैया देखाइन्छ । कानुन, नियम र प्रक्रियागत रूपबाट निष्पक्ष ढंगले गरिने कारबाहीमा जसको फाइल खोले पनि हुन्छ । हामीले त्यसमा कुनै अवरोध गरेका छैनौँ र गर्दैनौँ । यो सत्तासीनहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।
त्यसैले मेरो विनम्र तर दृढ आग्रह छ, संसद्को गरिमा, सार्वभौम अधिकार र संसदीय परम्पराको रक्षा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सम्मानित सदनमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिइयोस् । आवश्यक परे विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई सच्याउने, स्पष्ट पार्ने वा संसद्को अभिलेखबाट हटाउने प्रक्रियालाई अघि बढाइयोस् । किनभने, लोकतन्त्रमा सरकार आउँछन् र जान्छन्, प्रधानमन्त्रीहरू परिवर्तन हुन्छन्, दलहरूको उतारचढाव भइरहन्छ, तर संसद्को गरिमा, संविधानको सर्वोच्चता र जनताको सार्वभौम अधिकार सधैँ कायम रहनुपर्छ । यही लोकतन्त्रको आत्मा हो, यही संसदीय व्यवस्थाको सार र हाम्रो साझा दायित्व पनि हो ।
(संघीय सांसद केसी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)
