मंगलबार फैसला भएको नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रकरणका दोषी र आरोपितको सम्पत्ति छानबिन पनि अघि बढेको छ । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि अनुसन्धान अघि बढेको हो । बहुचर्चित यो घटनामा मुछिएका सरकारी अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो । त्यस्तै, करोडौँ रकम संगठित रूपमा ठगी गरेको मुद्दा भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानबिन थालेको छ ।
३१ प्रतिवादी रहेको यस मुद्दामा मंगलबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंले फैसला सुनाउँदै दुई पूर्वमन्त्रीसहित १६ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायाण पाण्डे, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी, आङटावा शेर्पा र बेचन झा मुख्य प्रतिवादीका रूपमा र बालकृष्ण खाण, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन खरेल मतियारका रूपमा दोषी ठहर भएका हुन् ।
यस मुद्दामा टोपबहादुरसहित सातजना कारागारमा छन् । कारागारमै रहेका प्रतीक थापा भने सफाइ पाएपछि बुधबार रिहा भएका छन् । केन्द्रीय कारागारबाट रिहा हुनुअघि उनलाई अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उपस्थित गराइएको थियो । खोजेको बखत उपस्थित हुने सर्तमा उनी ती निकायबाट तारेखमा छुटेका छन् । जिल्ला अदालतले राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, ठगी र लिखत किर्ते गरी चारै मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरूको हकमा आगामी सोमबार सजाय निर्धारण हुनेछ ।
कांग्रेस नेता खाण किन मतियार मात्र भए ?
यस मुद्दामा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे मुख्य अभियुक्तकै रूपमा दोषी ठहर भएका छन् । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भने अदालतले मतियारका रूपमा मात्र दोषी देखाएको छ । खाण संगठित ठगी र राज्यविरुद्धको अपराध मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् भने लिखत किर्ते मुद्दामा उनले सफाइ पाएका छन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाणलाई मुख्य आरोपीकै रूपमा अभियोग दर्ता भएको थियो । तर, प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबारमा संलग्नता नदेखिएको भन्दै अदालतले उनलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरेको हो । गृहमन्त्रीका रूपमा उनले मन्त्रिपरिषद्मा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णयमा छुट शरणार्थीको दर्ताको विषय नभएको, गृहसचिवले झापाका सहायक सिडिओको अध्यक्षतामा गठन गरेको समितिको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नदेखिएको, उनी गृहमन्त्री हुनुअघि नै बिचौलियाहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थीको सूची बनाएको भन्ने देखिएको विषयलाई आधार बनाएर अदालतले मुख्य कसुरदार ठहर नगरेको हो ।
तर, अन्य प्रमाणले भने निर्दोष भन्न नसकिने अदालतको निष्कर्ष छ । संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र अर्का प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलालबिच भाइबरमा भएको अन्तरसंवादमा प्रतिवादी दुलाललाई मन्त्रीसँग भेट गराउने भनी पाण्डेले भनेको, मन्त्रीको गिफ्ट तथा सामान ल्याउन पाण्डेले भनेको, तर निजले रकम लिएर आएको भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण रहेको नदेखिए पनि प्रतिवादी आङटावा शेर्पाले गरेको घटना विवरण कागजमा निज बालकृष्ण खाणका निजी सचिवमार्फत केही रकम फिर्ता गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिँदा निज प्रतिवादी बालकृष्ण खाण अनुचित प्रभावमा परी प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले पेस गरेको समितिको म्याद थप गर्ने निर्णयमा समावेश भएको भन्ने अवस्था देखिँदा प्रतिवादी बालकृष्ण खाण आरोपित ठगी तथा संगठित अपराधको कसुरमा मतियार रहेको ठहर्छ ।’
सो मुद्दामा बिचौलिया सानु भण्डारी पक्राउ परेपछि खाणले एक आफ्ना निजी सचिव नरेन्द्र केसी र पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पामार्फत एक करोड फिर्ता गरेका थिए । बयानमा आफ्नो नाम नलिनका लागि फकाउने उद्देश्यले उनले पैसा फिर्ता गरे पनि त्यही काम उनीविरुद्धको प्रमाण बनेको छ ।
