१६ असारसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ३५.३२ प्रतिशत मात्रै हुनुले के संकेत गर्छ ?
इरान युद्धका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायी ‘प्रोयाक्टिभ’ देखिएनन् । सरकारको सय दिन पुग्दै गर्दा निर्माण क्षेत्र खासै ‘सिग्निफिकेन्ट’ देखिएन । प्रायः चैतयता नै हो हाम्रो निर्माण क्षेत्रमा काम हुने । सरकार पनि चैतमै आएको हो । बजेट यो सरकारले ल्याएको नभए पनि निर्माण क्षेत्रले सरकारको खासै प्राथमिकता पाएको देखिएन । सरकारले यति छोटो समयमा शतप्रतिशत दिन नसके पनि आशा भने जगाउन सक्नुपर्थ्यो । तर, पूर्वाधार क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार सुधार देखिएन ।
हामीले छुट्याएको अत्यन्त न्यून पुँजीगत बजेट पनि किन खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ ?
यसमा हाम्रो बजेट बनाउने प्रक्रियादेखि ढिलो ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनु र नीतिगत समस्यालगायत कारण बाधक देखिन्छन् । एकातिर कामै नभएर खर्च हुन नसकेको र अर्कातिर भइसकेको कामको भुक्तानी पनि समयमै हुन नसकेका कारण खर्च न्यून देखिएको हुन सक्छ । हरेक वर्षजसो दोहोरिइरहने यो पुँजीगत खर्चको न्यूनताले सरकारको सुशासनमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ र यस वर्ष पनि त्यसले निरन्तरता पायो ।
असारे विकासको नियति किन हरेक वर्ष दोहोरिइरहन्छ ?
हरेक असारमा बर्खे भेलसँगै बजेट सिध्याउने ध्येयले गरिने विकास निर्माणले निरन्तरता पाउनुमा केही कारण छन् । ढिलो टेन्डर आह्वान र ‘पेमेन्ट’मा हुने ढिलाइले पनि यसलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । खासगरी १५ जेठमा बजेट आउने र छिटै पारित पनि हुने भएकाले तालुकवाला मन्त्रालयले ढिलोमा पनि साउनभरिमा सेवा तथा कार्यको खरिद योजना तयार गर्नुपर्छ । समयमै बजेट खर्च गर्न कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्छ, भाषण गरेर हुँदैन । कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन तालिम दिनुपर्छ । जनशक्ति अभाव छ भने ‘आउटसोर्सिङ’ पनि गर्नुपर्छ । अनि, सरकारले निर्माण व्यवसायीसित समन्वय गरी तिनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगीकार गर्नुपर्छ ।
