कोशी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि रोकिएको प्रदेश सभाका सांसदका स्वकीयहरुको पारिश्रमिक नियमित उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय सरकारको परिपत्रले रोक्का भएको सांसदका स्वकीयको पारिश्रमिक रोकिएकै मितिदेखि नियमित उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री चिन्तन पाठकका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश कानुनअनुसार सांसदका स्वकीय सचिवहरुलाई रोकिएको मितिदेखिकै पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
सांसदहरुको चर्को दबाबपछि कोशी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’को अनुसूची–२ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार स्वकीयहरुको पारिश्रमिक रोकिएकै मितिदेखी नियमित गर्ने निर्णय गरेको हो।
जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज २०८२ को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ७ असोजमा सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्न परिपत्र गरेको थियो। ८ असोजमा सातै प्रदेश सभालाई पत्र लेख्दै अर्थ मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको सुविधा खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोकिएपछि कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सचिवालय चुपचाप संघको मुख ताकेर बसेको भन्दै विपक्षीसहित सत्ताधारी सांसहरु समेत आक्रोशित भएका थिए। सत्तासाझेदार कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुले संघीय सरकारका कर्मचारीले पठाएको पत्रको आधारमा स्वकीय सचिवहरुको पारिश्रमिक खोसिँदा सरकार र संसद सचिवालय चुपचाप बसेर संघीयताको विपक्षमा सहयोग गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए।
मुख्य विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि प्रदेश सांसदहरुका निजी सचिवहरुले प्रदेश सभाले निर्माण गरेको कानुनअनुसार सेवा सुविधा लिने गरेकाले सरकारले संघको मुख नताकी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुनअनुसार नियुक्त भएका सांसदहरुको स्वकीय हटाउने वा पारिश्रमिक रोक्का गर्ने अधिकार संघलाई नभएकाले निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता नभएको सांसदहरुले प्रदेश सभामा पटकपटक आवाज उठाउँदै आएका थिए।
प्रदेश सभाले निर्माण गरेको कानुनअनुसारका सेवा सुबिधा हटाउने, रोक्का गर्ने वा कानुन संशोधन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई मात्र भएकाले संघको निर्देशन पर्खिरहनु संघीयताको अपमान हुने तर्क गर्दै सांसदहरुले स्वकीयहरुको सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई चर्को दबाब दिँदै आएका थिए। प्रदेश सभा सचिवालयले भने संघीय सरकारले रोक्का गरेको र प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गरेर प्रस्ट परिपत्र नगरेको भन्दै सांसदका स्वकीयहरुको सेवा सुबिधा दिन आनाकानी गर्दै आएको थियो।
