नेपालमा बढ्दो बजेट घाटा र चालू खर्चको चापले सार्वजनिक ऋण दायित्व बढाइरहेको छ । हरेक वर्ष सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण दायित्व मात्रै होइन, साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्चसमेत उच्च दरमा बढिरहेको छ । यसले नेपालको सार्वजनकि वित्त व्यवस्थापनमा जटिलता बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष{ ०८३/८४ मा नेपालले तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋण सवा ३४ खर्बबराबर पुग्ने भएको छ । सरकारले आगामी आवमा ६ खर्ब ५७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन तथा तीन खर्ब १८ अर्ब ऋण भुक्तानी गर्न छुट्याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै, ५६ अर्ब विदेशी विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले घाटा हुने अनुमान गरिएको छ । पूरा ऋण प्राप्ति र साँवा फिर्तापछि नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ३४ खर्ब १८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँबराबर पुग्ने सरकारको प्रक्षेपण छ ।
चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब चार करोड पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । चालू आवको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब २९ अर्ब ५८ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको असार मसान्त भने नेपालले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १५ खर्ब ४३ अर्ब ७४ करोड र बाह्य ऋण १८ खर्ब ७५ अर्ब दुई करोड पुग्ने अनुमान छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले विगतका सरकारले झैँ घाटाको बजेट ल्याएर बजेटको ठुलो अंश चालूतर्फ विनियोजन गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले ६ खर्ब ७५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँबराबरको घाटाको बजेट ल्याएर त्यसको परिपूर्ति सार्वजनिक ऋणबाट गर्ने लक्ष्य लिए । साढे ६ खर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य लिएका अर्थमन्त्रीले पुँजीगततर्फ भने चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरे । यसले आगामी वर्ष पनि ऋणको उपयोग पुँजी निर्माणमा मात्रै नभई चालू प्रकृतिका कार्यमा समेत हुने स्पष्ट देखाएको छ ।
अर्थशास्त्री डा. सुदनकुमार वलीले बजेटमा वित्त परिचालन र स्रोत व्यवस्थापनको मामिलामा विगतकै झैँ वर्तमान सरकार पनि चुकेको बताए । अर्थमन्त्रीले साढे ६ खर्बभन्दा बढीको घाटा राखेर ल्याएको ठुलो आकारको बजेटले पनि पुँजी निर्माणमा भन्दा वितरणमा बढी जोड दिएको उनले बताए । यसले दीर्घकालमा असर देखाउने उनको भनाइ छ ।
‘ऋण लिनै नहुने भन्ने होइन, पुँजी निर्माण नहुने वितरणमुखी र चालू प्रकृतिका खर्च कटौतीतमा ध्यान दिएको भए कम घाटाको बजेट आउन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘साढे ६ खर्ब ऋण लिने अनि पुँजीगततर्फ चाहिँ चार खर्ब हाराहारी मात्रै बजेट विनियोजनले हामीले पुँजी निर्माणलाई भन्दा वितरणमा ध्यान दिइरहेका छौँ भन्ने देखाउँछ ।’
ऋण सेवामा सवा चार खर्ब खर्च हुने
आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालले ऋण सेवाअन्तर्गत चार खर्ब १७ अर्ब ८९ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन कुल वार्षिक बजेटको १९.६७ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । सरकारले साँवा फिर्तातर्फ तीन खर्ब १८ अर्ब नौ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ । आगामी आवमा आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड र बाह्यतर्फ ७२ अर्ब २० करोड साँवा फिर्ता गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै, सरकारले आगामी आवमा ब्याज भुक्तानीका लागि ९९ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्षमा आन्तरिकतर्फ ८२ अर्ब २५ करोड र बाह्यतर्फ १७ अर्ब ५५ करोड ब्याज भुक्तानी गर्ने सरकारको प्रक्षेपण छ ।
ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने जोखिम बढ्दो
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ले बढ्दो बजेट घाटाले सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढाएको औँल्याएको छ । ‘उच्च चालू खर्च र राजस्वको न्यून वृद्धिका कारण पछिल्ला १० आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा संघीय सरकारको बजेट घाटा वार्षिक औसत ७ प्रतिशत रहेको छ,’ स्थितिपत्रमा उल्लेख छ, ‘यस्तो प्रवृत्तिले सरकारको सार्वजनिक ऋणमाथिको निर्भरता बढ्दै जाने र दीर्घकालमा वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम सिर्जना गर्दै ऋण तिर्नकै लागि समेत ऋण लिनुपर्ने जोखिम बढेको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋणको यो स्तर व्यवस्थापन योग्य दायराभित्रै रहेको भए तापनि सोको उपयोग अर्थतन्त्रको उपत्पादकत्वमा बढाउने गरी नहुने हो भने ऋण व्यवस्थापन कठिन हुने अर्थमन्त्रीले औँल्याएका थिए ।
स्थितिपत्रले बजेटको ठुलो हिस्सा ऋण भुक्तानीमा केन्द्रित भएसँगै पुँजीगत खर्च प्रभावित बन्न पुगेको औँल्याएको थियो । विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीबापत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा कुल संघीय खर्चको २४ प्रतिशत र कुल संघीय राजस्वको ३५ पतिशत खर्च भएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा यसै प्रयोजनका लािग कुल बजेटको २१ प्रतिशत बजेट विनयोजन गरिएको छ,’ स्थितिपत्रमा उल्लेख छ, ‘संकलित राजस्वको महत्वपूर्ण हिस्सा ऋण भुक्तानीमा खर्च हुँदा पुँजीगत तथा सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि वित्तीय स्रोत घट्ने जोखिम बढेको छ । यसले सार्वजनकि वित्त व्यवस्थापनमा जटिलता सिर्जना गरेको छ ।’
