रास्वपा सांसद एवं पूर्वउपसभामुख इन्दिरा रानामगरले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा व्याप्त राजनीति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। फिल्म प्रदर्शनमा समेत राजनीति हुने गरेको भन्दै रानाले हलका साथै डिजिटल प्लेटफर्ममा समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएकी छिन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सांसद रानामगरले चलचित्र विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै चलचित्र विकास बोर्डलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वायत्त, व्यावसायिक र स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। बोर्डले चलचित्र उद्योगको दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
सांसद रानामगरले चलचित्रलाई अत्यधिक सेन्सर गर्ने भन्दा त्यसको वर्गीकरणमा जोड दिनुपर्ने भन्दै हालको सेन्सर व्यवस्था कडा भएको गुनासो आउने गरेको जानकारी गराइन्। ‘अहिले लालीबजार फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाएको कुरा छ। त्यो पहिले हेर्नुपर्थ्यो। त्यत्रो खर्च गरिसक्यो अनि अन्तिममा रोक्न मिलेन। अर्काे हामीले कुनै पनि समुदायलाई असर गर्ने गरी बनाउनुहुँदैन, त्यो मानिन्छ। तर, त्यही फिल्म हलिउडमा विश्वभर गएको छ। अनि हाम्रै नेपाली युवाले बनाएको फिल्म रोकिने, यो राजनीतीकरण जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्।
सांसद रानामगरले नेपाली चलचित्रलाई हलमा मात्र नभई ओटिटी, युट्युबलगायतका प्लेटफर्ममा समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरी डिजिटल माध्यमहरूलाई बढावा दिनुपर्ने सुझाव दिइन्। ‘स्क्रिप्ट राइटिङ-सिनेमाटोग्राफीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नयोग्य बनाउँदै विदेशी चलचित्रमा प्रयोग हुने भिएफएक्स, एनिमेसनलगायतलाई नेपाली चलचित्रमा समेत प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन जरुरी देखिन्छ,’ उनले भनिन्।
सांसद रानामगरले चलचित्र मौलिक हुनपर्ने र त्यसले देश झल्काउने किसिमको बन्नुपर्ने बताइन्। ‘यसले हाम्रो देशको सांस्कृतिक विविधता जोगाउन समेत मद्दत गर्छ। नेपालका विभिन्न भाषा र संस्कृति झल्काउने गरी बनेका चलचित्रलाई अनुदान, कर छुट वा विशेष प्रदर्शनको अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन्। कलाकार र चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको पारिश्रमिक, बिमालगायतका व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
‘प्रस्तुत विधेयकका व्यवस्थाले चलचित्र क्षेत्रलाई सिर्जनशील, सांस्कृतिक र मनोरञ्जन उद्योगका रूपमा विकास, विस्तार र संवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नुका साथ चलचित्र वितरण र प्रदर्शनलाई थप व्यवस्थित गर्ने, श्रमजीवी चलचित्रकर्मीहरूको हकहित संरक्षण गर्ने, मातृभाषाका बौद्धिक, कलात्मक, आदिवासी जनजाति चलचित्रको निर्माण तथा प्रदर्शनमा टेवा पुग्ने, कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रचारप्रसार गर्न डिजिटल हबको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जहाँ सूर्य पुग्दैन त्यहाँ कलाकार पुगेको हुन्छ, त्यसैले विभिन्न भूगोल र कुनामा रहेका कथाहरूलाई चलचित्रमार्फत नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा दिन सक्छौँ।’
