बागमती प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, सुशासन र डिजिटल रूपान्तरणमा केन्द्रित गर्ने भएको छ। प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दै आगामी बजेट आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइने बताएका हुन्।

प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, लगानी विस्तार र सुशासनलाई आगामी बजेटको मुख्य आधार बनाउने संकेत गरेको छ। मन्त्री तामाङले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री र सरल बनाउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने तथा विकास आयोजनालाई परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आगामी बजेटमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास, सामाजिक न्याय तथा विपद् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश सरकारले दिगो विकास लक्ष्यसँग सामञ्जस्य हुने गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको पनि उनले बताए।

‘वर्तमान आर्थिक शिथिलता, आन्तरिक राजस्व संकलनमा आएको संकुचन तथा उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको मन्दीलाई ध्यानमा राखेर खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गरिनेछ,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘प्रदेशको स्रोत र सम्भावनालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ।’

प्रदेश सरकारले वातावरणीय लाभलाई उपयोग गर्दै वातावरणमैत्री आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्ने रणनीति लिएको पनि उनले बताए। सडक पूर्वाधार विकासलाई प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाअनुसार एकीकृत ढंगले अघि बढाइने तथा सन्तुलित विकासलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधार विस्तार गरिने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी, डिजिटल राजस्व प्रणाली विकास गरी कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी बनाइने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइने तथा विकास आयोजनाको प्रगति नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली विकास गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ।

मन्त्री तामाङले पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन हुने विगतका प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै आयोजना बैंकको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनका अनुसार आगामी बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बनाइनेछ।

प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा विस्तृत छलफल हुने कार्यसूची छ। त्यसै दिन साँझ ५ बजे प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।