कर तिर्न टिकटकको आलटाल

आइतबार, १० जेठ, २०८३
डिजिटल संस्करण
  • आर्थिक वर्ष ०८०/८१ र ०८१/८२ मा लगातार कुल एक करोड ३६ लाख भ्याट तिरेको टिकटकले त्यसपछि नतिर्ने अडान लिएको थियो, चालू आव ०८२/८३ को हालसम्म एक पैसा पनि तिरेको छैन

करिब तीन वर्षअघि २७ कात्तिक ०८० मा सरकारले टिकटकमाथि सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको निष्कर्षसहित नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि प्रतिबन्ध खुलाउन टिकटकको व्यापक अनुरोधपछि सरकारले विभिन्न सर्त राख्दै नौ महिनापछि ६ भदौ ०८१ मा प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो । उही टिकटकले अहिले कर प्रशासनलाई जवाफ दिन पनि आलटाल गरिरहेको पाइएको छ ।

चालू आवको फागुन मसान्तसम्म पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दाखिला नगरेपछि चैतदेखि नै ठुला करदाता कार्यालयले टिकटकलाई ताकेता गरिरहेको छ । तर, दुई महिना बित्दा पनि टिकटकले आलटाल गरिरहेको कार्यालयका प्रमुख प्रशासक केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए । ‘यसअघि टिकटकको प्रतिनिधिका रूपमा बिके अग्रवाल कार्यालयमा उपस्थित भएर एप्पलको एपस्टोर र गुगलको प्लेस्टोरले तिर्ने भ्याटमा आफ्नो पनि समेटिएकाले छुट्टै तिर्नुनपर्ने तर्क गरेका थिए । उक्त जवाफ आधिकारिक रूपमा उपलब्ध गराउन भनिएको थियो । प्रत्युत्तरमा उनले युएईस्थित प्रतिनिधि स्वयं उपस्थित हुने बताएका थिए,’ उनले भने, ‘बिचबिचमा ताकेता गर्दा पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण उपस्थित हुन नसकेको जानकारी दिँदै आए । तर, पछि हामीले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नै आधिकारिक प्रतिनिधिसँग लिखित जवाफ माग गरेका थियौँ । यद्यपि, उनीहरूले जवाफ पठाएनन् । तीन दिनअघि मात्रै पनि टिकटकका प्रतिनिधिले जवाफका लागि समय मागेका थिए । हामी जवाफ पर्खिरहेका छौँ ।’

टिकटकले नेपालमा कारोबार गरेबापतको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नतिर्ने अडान राखेको छ । दुई आर्थिक वर्ष ०८०/८१ र ०८१/८२ मा लगातार कुल एक करोड ३६ लाख भ्याट तिरेको टिकटकले उप्रान्त नतिर्ने जनाएको थियो । नयाँ पत्रिकाले गत २३ पुसमा टिकटकले भ्याट नतिरेको समाचार प्रकाशन गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले ठुला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागसँग यसबारे अनौपचारिक जाँचबुझ गर्न लगाएको थियो । चालू आव ०८२/८३ मा टिकटक प्रालिले एक पैसा पनि भ्याट तिरेको छैन ।

आर्थिक ऐनको दफा २० मा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाउने व्यवस्था छ । ०७९/८० यता हालसम्म २१ कम्पनीले ठुला करदाता कार्यालयमा एक अर्ब १३ करोड ४८ लाख ३० हजार एक सय ४० रुपैयाँ भ्याट तिरेका छन् । त्यस्तै, डिएसटीबापत ११ करोड ९३ लाख ३२ हजार दुई सय ३७ रुपैयाँ तिरेका छन् । सर्वाधिक राजस्व तिर्नेमा मेटा प्लाटफर्म्स आयरल्यान्ड (फेसबुक) लिमिटेड छ । हालसम्म मेटाले ५२ करोड १४ लाख राजस्व तिरेको छ । जसमा ४६ करोड २८ लाख १६ हजार आठ सय २९ रुपैयाँ भ्याट छ भने पाँच करोड ८६ लाख ३७ हजार चार सय ४८ रुपैयाँ डिएसटी तिरेको छ । दोस्रोमा गुगल एसिया प्यासिफिक प्रालि छ । उसले हालसम्म २५ करोड ६३ हजार नौ सय ३२ रुपैयाँ तिरेको छ । जसमा २२ करोड ५१ लाख भ्याट र दुई करोड ४८ लाख डिएसटी तिरिएको छ ।

एनसिएस पियर्सन इंकले १४ करोड ९२ लाख ११ हजार पाँच सय ५० कुल राजस्व तिरेको छ, जसमा १४ करोड पाँच लाखको भ्याट मात्रै तिरेको छ भने ८६ लाख ७५ हजार सात सय १९ रुपैयाँ डिएसटी तिरेको छ । डिएसटीमा दर्ता हुनेमा एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स (एसिसिए), प्रोमेट्रिक जापान कम्पनी लिमिटेड, नेटफ्लिक्स प्रालि, अमेजन वेब सर्भिसेस इंक, एप्पल सर्भिसेस प्रालि, एप्पल डिस्ट्रिब्युसन इन्टरनेसनल लिमिटेड, टिकटक प्रालि, गुगल डिजिटल इंक, पियर्सन एजुकेसन लिमिटेड, गुगल आयरल्यान्ड लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्रालि, अमेजनडटकम सर्भिसेस एलएलसी, जोहो कर्पोरेसन प्रालि, लिंक्डइन सिंगापुर प्रालि, एडोबी सिस्टम्स सफ्टवेयर आयरल्यान्ड लिमिटेड, वार्नर मिडिया डाइरेक्ट एसिया, एब्स्को इन्टरनेसनल इंक र फ्ल्यास टपअप एलएलसी छन् ।

महालेखाले भन्यो–छानबिन गरी कर असुल्नू
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले टिकटकलगायतका १४ कम्पनीले तिर्नुपर्नेभन्दा कम विद्युतीय सेवा कर (डिएसटी) तिरेको औँल्याएको छ । 

ठुला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार ०८१/८२ सम्म गुगल, मेटा, लिंक्डइन, माइक्रोसफ्ट, अमेजनलगायतका १८ कम्पनी दर्ता भएका छन् । त्यस्ता कम्पनीबाट ०७९/८० मा ३० करोड २२ लाख ९० हजार, ०८०/८१ मा ४१ करोड ७ लाख २० हजार तथा ०८१/८२ मा उक्त करदाताबाट ४४ करोड ४८ लाख १७ हजार कर संकलन भएको छ । यस्तो कारोबार गर्ने सबै गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

साथै, तीन वर्षको मूल्य अभिवृद्धि कर र विद्युतीय सेवा कर दाखिला स्थितिको अध्ययन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको आधारमा १४ करदाताले विद्युतीय सेवा कर ६ करोड आठ लाख ५५ हजार न्यून दाखिला गरेको महालेखाले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

See More On

सुझावित समाचार