अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेइजिङको तीनदिने राजकीय भ्रमण गरे । भ्रमणलाई समकालीन विश्वव्यापी व्यवस्थामा महŒवपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गरिँदै छ । भारतका लागि विश्वका पहिलो र दोस्रो ठुला अर्थतन्त्रबिचको पछिल्लो कूटनीतिक घनिष्टताले भूराजनीतिक र आर्थिक जोखिम बोकेको छ । यस सम्मेलनका प्रभावबारे नयाँदिल्ली किन चिन्तित हुनुपर्छ भन्नेबारे यहाँ पाँच बुँदामा चर्चा गरिएको छ ।
१. भारतको रणनीतिक लाभमा धक्का : सन् २००० देखि भारतको भूराजनीतिक गणना मुख्यतः अमेरिका–चीनबिचको घर्षणले निर्धारण गर्दै आएको छ । यही गणनाका आधारमा अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नयाँदिल्लीलाई बेइजिङको ‘काउन्टरवेट’का रूपमा अघि सार्यो । व्यापार, प्रविधि नियन्त्रण वा क्षेत्रीय सुरक्षाजस्ता विषयमा अहिले ट्रम्प–सीबिच ठोस समझदारी भएकाले भारतले अमेरिकाबाट जुन विशेषाधिकारयुक्त सन्तुलन शक्तिको हैसियत पाइरहेको थियो, त्यो कमजोर बन्न सक्छ । यसले रक्षा र गुप्तचर साझेदारीमा अमेरिकासँग हुने छलफलमा दिल्लीको ‘बार्गेनिङ’ क्षमता घटाउनेछ ।
२. भारतले उठाउन सक्ने लाभमा क्षय : सीमित परिणाममै भए पनि भारतले पछिल्लो समय विदेशी लगानी र निर्यात विविधीकरण हासिल गर्दै गएको थियो । यसमा आंशिक रूपमा अमेरिकी कम्पनीले चीनमा रहेका उत्पादन संयन्त्रलाई अन्यत्र सार्ने प्रयासको योगदान थियो । अहिले ट्रम्प–चीनबिच भएको सहमतिअन्तरगत चिनियाँ निर्यातमाथि अमेरिकाले लगाएको उच्च भन्सार हटाउने वा अमेरिकाले लगाएको प्रविधि अवरोध कम हुने देखिन्छ । यसले चिनियाँ कारखानाले पुनः ‘लागत लाभ’ हासिल गर्न सक्छन्, जसले चीनबाट अन्यत्र उद्योग सार्ने अमेरिकी उद्योगका रणनीति कम आकर्षक बन्नेछन् । अझ चीनको लागत लाभका कारण बाहिरिइसकेका केही उद्योग पुनै चीनमा फर्किन सक्छन् । यसले वैकल्पिक उत्पादन क्षेत्रका रूपमा भारतको भूमिकालाई कमजोर बनाउनेछ ।
३. पाकिस्तानमाथि चिनियाँ सहयोग बढ्न सक्ने : चीनप्रति अमेरिकाको शत्रुताले बेइजिङले पाकिस्तानलाई खुलेर सैन्य–आर्थिक समर्थन दिन सक्दैनथ्यो । यो अवस्था सधैँ कायम रहने नयाँ दिल्लीको बुझाइ थियो । अमेरिका–चीनबिचको सम्बन्ध सुधारिँदा पाकिस्तानमा चीनले उन्नत क्षेप्यास्त्र र नौसेना स्थानान्तरण गर्दा वासिङटनले बेवास्ता गर्न सक्छ वा न्यून महत्व दिन सक्छ । यसले चीन–पाकिस्तान अक्षविरुद्ध भारत सापेक्षिक रूपमा एक्लो हुनेछ । यसबाट भारतको रक्षा खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यता आउनेछ ।
४. पश्चिम एसियाको ऊर्जा र सुरक्षा गतिशीलता परिवर्तन : भारतको ऊर्जा सुरक्षा स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट पेट्रोलियम पदार्थको निर्वाध प्रवाहमा निर्भर गर्छ । अमेरिका–इरानबिचको जारी तनाव र क्षेत्रीय गतिशीलताले अहिले यो समुद्री मार्ग बन्द छ । ट्रम्पले चीन भ्रमणपछि बेइजिङबाट पाएको आर्थिक सहुलियतको बदलामा तेहरानमाथि बेइजिङको प्रभावलाई अनुमोदन गरिदिए भने खाडी स्थिरतासम्बन्धी भावी वार्तामा भारत पाखा लगाइन सक्छ ।
पश्चिम एसियामा चीनअनुकूलको ‘बार्गेनिङ’ले यस भागको समुद्री सुरक्षाको व्यवस्था बेइजिङतर्फ झुकाउनेछ । परिणामस्वरूप यस समुद्री भागमा हुने डकैतीविरुद्धको कारबाही, व्यापार संरक्षण र संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी गतिविधिमा भारतको भूमिका घटाउन सक्छ । कालान्तरमा क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा भारतको स्थिति कमजोर बनाउन सक्छ ।
५. अमेरिकी नेतृत्वको र चीनकेन्द्रित समूहमा भारतको संस्थागत सीमान्तीकरण : भारतको क्षेत्रीय प्रभाव ‘क्वाड’जस्ता अमेरिकी नेतृत्वमा रहेका संरचना र ‘सांघाई सहयोग संगठन’जस्ता चीनकेन्द्रित फोरमको सहभागितामा निर्भर गर्छ । ट्रम्प–सीबिचको शिखर सम्मेलनले व्यापार, प्रविधि वा दक्षिण एसियाली सुरक्षा विषयमा जी–२ (ठुला दुई महाशक्ति)को प्रधानतालाई जोड दिएको छ ।
ठुला मुद्दामा वासिङटन र बेइजिङबिच सहकार्य गर्ने कुराले भोलिका दिनमा सीमा व्यवस्थापन संयन्त्र, सुरक्षा व्यवस्था वा आपूर्ति शृंखलाको नियमजस्ता विषयमा भारतजस्ता देशको साथसहयोग नखोजिन सक्छ । यो संस्थागत सीमान्तीकरणले भारतलाई आफ्नो पुरानो अवस्था कायम राख्न थप कूटनीतिक पुँजी खर्च गर्न बाध्य पार्नेछ । जबकि भारत अहिले नै पनि व्यापार, कनेक्टिभिटी र सीमा सुरक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने नियमलाई आकार दिन संघर्ष गरिरहेको छ ।
संक्षेपमा, भारतले ट्रम्प–सी बैठकलाई चीन र अमेरिकाबिचको दुई देशको बैठकका रूपमा मात्र लिन सक्दैन । उनीहरूबिच भएका सहमतिले सुरक्षा, व्यापार र क्षेत्रीय संस्थाहरूमा नयाँदिल्लीले चाल्न सक्ने रणनीतिलाई प्रत्यक्ष आकार दिन सक्छ । स्थिर अमेरिका–चीन सम्बन्धले भारतको रणनीतिक मूल्यलाई कमजोर पार्ने जोखिम छ । ठुला दुई शक्तिबिचको सहमतिले भारतको आर्थिक अवस्थितिलाई घटाउने र चीन–पाकिस्तान सम्बन्धलाई सीमित गर्नेदेखि पश्चिम एसियाली ऊर्जा व्यवस्थालाई आकार दिने क्षमतालाई कमजोर पार्ने जोखिम छ ।
द वायरबाट
