बागमती प्रदेश सभा : मल वितरण र सभामुख चयनमा ढिलाइ नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन

बागमती प्रदेश सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले प्रदेशमा देखिएको रासायनिक मल तथा गुणस्तरीय बीउबिजन अभावप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई किसानमैत्री र प्रभावकारी वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिले रोपाइँ तथा बाली लगाउने मुख्य समयमा मल अभाव, वितरणको अव्यवस्था, कालोबजारी, ढिलासुस्ती तथा बिचौलियाको प्रभावका कारण कृषकहरू समस्यामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

समितिका सभापति ठाकुर प्रसाद ढकालले किसानले सहज रूपमा मल तथा बीउ प्राप्त गर्न नसक्दा कृषि उत्पादनमै प्रत्यक्ष असर परेको बताए। कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र अहिले गुणस्तरीय बीउबिजन तथा रासायनिक मल अभावबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको समितिको ठहर छ।

‘मल वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र किसानमैत्री बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौँ,’ सभापति ढकालले भने, ‘विशेष गरी दुर्गम तथा कृषिमा निर्भर क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर वितरण प्रणाली सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ।’ समितिले मन्त्रालयलाई हालसम्म अवलम्बन गरिएका प्रयास तथा आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन चालिने योजनाबारे विस्तृत जानकारी समितिमा पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

बैठकले वितरण प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्था, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा बिचौलियाको प्रभावका कारण वास्तविक किसानहरू मर्कामा परेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले बाली लगाउने मुख्य समयमा मल तथा बीउको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न र वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन विशेष जोड दिएको छ।

सभामुख रिक्तता लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रश्न : समिति
यसैबीच समितिको बैठकमा बागमती प्रदेश सभाको सभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा उठाइएको छ। समितिले २०८२ असोज १ गतेदेखि सभामुख पद रिक्त रहनु केवल प्रक्रियागत विषय मात्र नभई संसदीय गरिमा, संस्थागत प्रतिष्ठा, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व तथा संसदीय मूल्य–मान्यतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय भएको ठहर गरेको छ।

समितिका सचिव तथा प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईंका अनुसार संसद जनताको सार्वभौम अभिव्यक्तिको केन्द्र भएकाले नेतृत्व लामो समय रिक्त रहँदा प्रदेश सभाको गरिमा र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले नेतृत्व अभावले शासन प्रणालीमै अन्योल र सन्देहको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले सभामुख नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले संसदीय प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाएको बताए।

समितिले राजनीतिक दलहरूबीच संवाद, सहमति र जिम्मेवार पहलमार्फत यथाशीघ्र सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसका लागि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, उपसभामुख अप्सरा चापागाईंसहित प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संसदीय दलका नेतालाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता चापागाईंले जानकारी दिए।

समितिले प्रदेश सभाको संस्थागत मर्यादा र जनविश्वास कायम राख्न सभामुख चयन प्रक्रियालाई थप ढिला गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।