सरकारलाई शुल्क नबुझाई वर्षौँदेखि प्रयोग गरिएका सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई बुधबार निर्देशन दिएको हो ।
२१ जेठ ०७३ र २१ वैशाख ०७४ मा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले सूचना प्रकाशित गर्दै साबिकमा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो ।
तर, तोकिएको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूको हकमा भोगाधिकार कानुनतः स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार तिर्न बाँकी रकम बुझाउन र जग्गा तथा त्यसमा निर्माण संरचना खाली गर्न सूचनमा भनिएको छ ।
