कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा प्रतिफल दिने र कार्यान्वयनमा लैजान सकिने योजनाहरू छनाेट गर्न निर्देशन दिएका छन्। मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को एघारौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कँडेलले विकासलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउन कार्यान्वयनमुखी योजना आवश्यक रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री कँडेलले परम्परागत सोच र संरचनाबाट मात्र विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै संरचनात्मक सुधारविना लक्ष्यमा पुग्न नसकिने स्पष्ट पारे। ‘हामीले आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू पहिचान गर्नुपर्छ, भएका स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले समन्वयमा काम गर्दै आर्थिक आधार बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। मुख्यमन्त्री कँडेलले अब सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरू केवल खर्चमुखी मात्र नभई प्रतिफल दिनुपर्नेमा जोड दिए।
कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई आय आर्जनको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको जोड थियो। प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकार्यबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने भन्दै उनले साझा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिए। मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशको समग्र विकासका लागि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।
उनले स्थानीय तहहरूलाई आफ्ना स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै राजस्व संकलन वृद्धि गर्न आग्रह गरे। साथै, संघीयता कार्यान्वयनको मूल मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबिच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा परिषद्का सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा छलफल गरेका थिए। छलफलका मुख्य एजेन्डामा दशाैँ बैठकका निर्णयहरूको पुनरावलोकन तथा समीक्षा, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको विवरण र कार्यसम्पादन, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना तथा साझा अधिकारका विषयमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने विषय समावेश थिए।
त्यसैगरी, स्थानीय तहले प्रदेशलाई पठाउने राजस्व व्यवस्थापन, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरूबारे पनि विस्तृत छलफल भएको थियो। बेरुजु फर्स्याेटसम्बन्धी क्षमता विकास, स्थानीय तहले बनाएको कानुनको प्रदेशमा अभिलेखीकरण, कानुन निर्माण प्रक्रिया तथा अन्य विविध विषयहरूमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो।
