सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र पहुँचवाला नेताका निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर बजेट नल्याउन प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्। प्रदेश सांसदहरुले क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाएर आगामी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी बजेट तर्जुमाबारे सभामुख, उपसभामुखसहित प्रदेश सांसदसँग धनगढीमा मंगलबार छलफल गरेको थियो। छलफलमा सांसदहरूले सरकारका विगतका बजेटहरू मुख्यमन्त्री, मन्त्री र पहुँचवाला नेताका क्षेत्रमा केन्द्रित रहँदै आएको उल्लेख गर्दै बजेटको यस्तो असमान वितरणले असन्तुलित विकास भइरहेको बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका सांसद घनश्याम चौधरीले प्रदेशका नौवटै जिल्लालाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे। करिब चार वर्ष एउटै व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गरे पनि बजेटको अधिकांश हिस्सा पहुँचवालाका क्षेत्रमा राखिँदा खासगरी सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा गरिबी र बेरोजगारीमा कमी नआएको उनले बताए।
एउटा क्षेत्रको मात्र सरकार हो कि सबै क्षेत्रको सरकार हो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरी बजेट विनियोजन हुने प्रणाली अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग थियो। ‘कृषि, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा परेनन्,’ चौधरीले भने, ‘पहुँचवालाका बाहेक अन्य क्षेत्र उपेक्षामा पर्दै आएका छन्।’
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट तराईमा भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ रोक्न सरकारले पहाडी जिल्लामा विकासका पूर्वाधार निर्माण र सुविधाहरू पुर्याउन आवश्यक रहेको औँल्याए। गत वर्ष बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा तराईका दुई जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुरमा मात्र विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो असमान वितरण अन्त्य हुनुपर्ने बताए।
‘कुनै जिल्लामा दुई–तीन प्रतिशत मात्र बजेट गएको नजिर छ’ उनले भने, ‘सबै विकास तराईमा हुने हो भने पहाडहई खाली हुन्छन्।’ बजेटमा विभेदीकरण नगर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ‘बझाङ, बाजुरा, दार्चुलालगायत जिल्लामा दुई–तीन प्रतिशतमात्र बजेट छुट्याइएको छ। यस्तो अवस्थाले कसरी समानुपातिक विकास हुन्छ,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘एउटा जिल्लाको बजेट पाँच प्रतिशतभन्दा तल नहुने व्यवस्था गरियोस्।’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद विक्रमसिंह धामीले बजेट निर्माण गर्दा दूरदर्शी भएर सोच्न मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई आग्रह गरे। मन्त्रीका क्षेत्र र सहरकेन्द्रित बजेट नल्याउन उनले सुझाव दिए। ‘विकास कैलाली, कञ्चनपुरमा मात्र केन्द्रित हुने र पहाडमा कुनै सुविधा नहुने हो भने त्यहाँका मान्छे पहाड के कारण रोकिन्छन् ?’ धामीले प्रश्न गरे।
गत वर्ष मात्र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको गृहजिल्ला बैतडीमा ४८ करोड बजेट दिइँदा दार्चुलामा १२ करोडका मात्र योजना गएका उनले बताए। बजेट निर्माणका क्रममा योजना किनबेच हुने प्रवृत्ति रोक्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद अक्कलबहादुर रावलले बजेटले के प्रतिफल दियो भन्नेतर्फ भन्दा आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट हाल्ने होडबाजी देखिने गरेको बताए। गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्यका सूचकका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न उनले आग्रह गरे। नेकपाकै सांसद खुसीराम चौधरीले पहाडी जिल्लामा बाँझो रहेको जमिनको उपयोग गर्ने विशेष योजना ल्याउन आग्रह गरे। ‘बजेट बनाउने वेला धनगढीदेखि अत्तरियासम्मका होटेलहरू खाली हुँदैनन्। ती मान्छेहरू किन आउँछन् सबैलाई थाहा छ,’ योजनामा हुने चलखेलप्रति संकेत गर्दै उनले भने।
सरकारले गत वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा २५ लाखभन्दा कम लागतका योजना छनोट नगर्ने, उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन नगर्ने तथा संघसंस्थालाई तोकेर बजेट नदिने चारबुँदे नीति सार्वजनिक गरेको थियो। तर, सरकार आफैँले उक्त नीति उल्लंघन गरेर २५ लाखभन्दा कमका योजनाहरू राखेको र नाम तोकेर संघसंस्थालाई बजेट दिएको कांग्रेस सांसद जुनादेवी दानी तथा राप्रपा सांसद खिमादेवी विष्टले बताए।
नेकपा सांसद लक्ष्मी विकले अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबीजस्ता सुदूरपश्चिमका प्रमुख समस्यालाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिइन्। ‘हरेक वर्ष बजेटअघि सरकारले हामीसँग सुझाव लिन्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन,’ उनले भनिन्।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यसपालिको बजेटमा सुधारको प्रयत्न गरिएको बताए। उनले बजेट निर्माणका क्रममा सबैका सुझावहरूलाई ध्यान दिइने बताए। बजेटमा पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेका धार्मिक क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो। उनले बजेट निर्माणका क्रममा २५ लाखको सीमालगायत चारबुँदे नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। आगामी बजेट परिणामुखी बनाउने लक्ष्यसहित तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले रचनात्मक सहयोगका लागि सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
बजेट तर्जुमासम्बन्धी छलफलमा सत्तारुढ एमाले सांसद भने सहभागी थिएनन्। एमालेबाट आन्तरिक मामिलामन्त्री हिरा सार्की र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउद सहभागी थिए भने दुई मन्त्री र सांसदहरू सहभागी भएनन्। दलको नेता, मन्त्री र सांसदहरू धनगढीबाहिर रहेकाले सहभागी हुन नसकेको बताइएकाे छ।
