संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले मंगलबार ओपेक र ओपेक प्लस छाडेको घोषणा गरेको छ । यसले तेल निर्यातकर्ता देशको समूहलाई ठुलो धक्का लाग्ने बताइएको छ । मे १ बाट लागू हुने यो अप्रत्याशित कदमपछि युएईले सिद्धान्ततः अहिलेभन्दा बढी तेल र ग्यास उत्पादन गर्न सक्नेछ ।
युएईको ऊर्जा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस निर्णयले ‘युएईको दीर्घकालीन रणनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोण र विकसित हुँदै गइरहेको ऊर्जा क्षमतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने’ बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय तेल उत्पादन नीति र यसको वर्तमान तथा भविष्यको क्षमताबारेमा ‘व्यापक समीक्षा’पछि लिइएको हो । युएई यसअघि नै इरानी आक्रमणविरुद्ध अरब देशले पर्याप्त काम नगरेकोमा असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । युएईका राष्ट्रपतिका कूटनीतिक सल्लाहकार अन्वर गर्गासले सोमबार बसेको गल्फ इन्फ्लुयन्सर फोरमको एक सत्रमा इरानी आक्रमणप्रति अरब र खाडी प्रतिक्रियाको आलोचना गरे ।
सन् १९६० मा स्थापना भएको ओपेकले तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा सदस्यहरूका लागि तेल उत्पादन गर्ने कोटा तय गर्ने गर्छ । युएई सन् १९६७ मा ओपेकको सदस्य बनेको थियो । सामूहिक रूपमा विश्वको कच्चा तेलको लगभग ३५ प्रतिशत उत्पादन गर्ने ओपेकले विश्वव्यापी रूपमा व्यापार हुने सबै तेलको लगभग ५० प्रतिशत ओगट्छ । सन् २०१६ मा तेलको मूल्यमा गिरावट आएपछि, ओपेकले रुससहित १० अन्य तेल उत्पादक देशसँग सम्झौता गर्दै ‘ओपेक+’भनेर चिनिन्छ ।
