- पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सुपुर्दगी समीक्षा भइरहेका वेला नयाँदिल्लीको पछिल्लो टिप्पणीले कतै उसको अडान परिवर्तन त भएको छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ
पूर्वप्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेदको ढाका सुपुर्दगीबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले अप्रिल १७ मा भनेका थिए कि यो ‘अनुरोध चलिरहेको न्यायिक र आन्तरिक कानुनी प्रक्रियाको एक अंशको रूपमा जाँच भइरहेको छ ।’ बंगलादेशले यसअघि धेरै द्विपक्षीय बैठकमा यो मुद्दा उठाएको थियो र हसिनाको सुपुर्दगीका लागि अनुरोध गरेको थियो । विदेशमन्त्री खलिलुर रहमानले दिल्ली भ्रमणका क्रममा आफ्ना भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग यसबारे छलफल गरेको बताइएको छ । मुद्दाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यो व्यापक रूपमा मानिन्छ कि सुपुर्दगी कानुनी बहसभन्दा राजनीतिक समाधानको विषय हुनेछ ।
पहिलो नजरमा मुद्दा
बंगलादेश र भारतबिच सुपुर्दगी सन्धि भए पनि जयसवालले उल्लेख गरेको कानुनी प्रक्रिया भारतको १९६२ को सुपुर्दगी ऐनसँग पनि सम्बन्धित छ । ‘कानुनी चरणले यस कानुनको पालना गर्नुपर्नेछ,’ मानव अधिकार र संवैधानिक कानुनमा आफ्नो कामका लागि प्रसिद्ध स्वतन्त्र वकिल उज्जैनी चटर्जी भन्छिन् ।
चटर्जी भन्छिन् कि सुपुर्दगी अनुरोध प्राप्त भएपछि भारतले हसिनाविरुद्धको मुद्दामा कुनै सत्यता छ कि छैन भनेर जाँच गर्न एक मजिस्ट्रेट नियुक्त गर्नेछ । तर, त्यसअघि मजिस्ट्रेटले कानुनले भनेझैँ ‘भगौडा अपराधी’का लागि पक्राउ वारेन्ट जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हसिना भारत सरकारको संरक्षणमा बसिरहेकी हुनाले यस मुद्दामा त्यो आवश्यक नहुन सक्छ ।
कानुनअनुसार एकपटक उनी अदालतमा उपस्थित भएपछि मजिस्ट्रेटले मुद्दाको अनुसन्धान उही तरिकाले गर्नेछन् र उनको क्षेत्राधिकार र अधिकार उही हुनेछ, मानौँ यो भारतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
मजिस्ट्रेटले मूलतः प्रमाणका आधारमा पहिलो दृष्टिमा मुद्दा छ कि छैन भनेर हेर्नेछन् । अर्थात्, यदि मुद्दा भारतमा चलिरहेको छ भने प्रमाण उनीमाथि लागेको आरोपमा आधारित छन् कि छैनन् भनेर मजिस्ट्रेटले हेर्नेछन् । यदि त्यसो हो भने मजिस्ट्रेटले हसिनालाई थप आदेशको प्रतीक्षा गर्न भारतको जेल पठाउन सक्छन् र केन्द्र सरकारलाई आफ्नो अनुसन्धानको नतिजा रिपोर्ट गर्न सक्छन् र त्यस्तो रिपोर्ट र लिखित बयानसहित पठाउनेछन् ।
अपवाद र छुट
सुपुर्दगी सन्धिले अनुरोध गर्ने पक्षलाई अपराधको प्रमाण प्रदान गर्नबाट छुट दिएको छ, जसमा पक्राउ वारेन्ट र पहिचानको प्रमाण पर्याप्त हुनेछ भन्ने सर्त राखिएको छ । चटर्जीको भनाइमा यो विशेष मुद्दा अझ सूक्ष्म छ । आरोप र प्रमाणलाई स्थापित गर्न कागजात प्रदान गर्नुपर्छ ।
यसमा सम्भावित बाधा बन्न सक्ने दुइटा चेतावनी छन् । चटर्जीका अनुसार यदि आरोप राजनीतिक प्रकृतिका छन् वा अभियुक्त (यहाँको सन्दर्भमा हसिना) को बंगलादेशमा मुद्दा पूर्वाग्रही छ र उनले निष्पक्ष आदेश पाउने छैनन् भनेर प्रमाणित गरेमा कानुन (साथै सन्धि) ले अपवादको व्यवस्था गर्छ । ‘यस्तो अवस्थामा भारतले उनलाई सुपुर्दगी गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ,’ चटर्जी अगाडि थप्छिन् ।
यद्यपि, कानुन र सन्धि दुवैले हत्या, अपहरण र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको रूपमा गणना नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । हसिनालाई बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध (ट्रिब्युनल) ऐनअन्तर्गत मानवताविरुद्धको अपराधका लागि अभियुक्त करार गर्दै मुद्दा चलाइएको र दोषी ठहर्याइएको छ । यस्ता अपराधमा सादा हत्याको मुद्दाभन्दा प्रमाणका लागि धेरै उच्च थ्रेसहोल्ड हुन्छ ।
भारतमा त्यस्तो कानुन नभए पनि अझै पनि यस्तै अपराध प्रकृतिका मुद्दा चलाउन सकिन्छ, किनभने त्यहाँको घरेलु कानुनले सामूहिक हत्या, हत्याका लागि उक्साउने, अपहरण र यस्तै अन्य अपराधबाट सुरक्षा प्रदान गर्छ । ‘त्यसैले, यस सन्दर्भमा तपाईंले अझै पनि ती अपराधबाट सुरक्षा पाउनुहुन्छ,’ उनी अगाडि थप्छिन् ।
तथापि, उनी भन्छिन् कि मुख्य विचार भनेको अनुरोध राम्रो नियत र विश्वासका साथ गरिएको छ कि छैन र हसिनाले निष्पक्ष मुद्दा पाउँछिन कि पाउँदिनन् भन्ने हो ।अपवादहरू भए पनि, मलाई लाग्छ कि मुख्यतया कानुनी छानबिनको अधीनमा रहने कुरा भनेको सन्दर्भ, उद्देश्य र अभियोजन प्रतिशोधको बहाना हो कि होइन भन्ने हो । चटर्जीले हसिनाको सुपुर्दगी मुद्दाको जाँच मुख्यतया यही आधारमा हुने बताउँछिन्, ‘त्यसैले, अधिकारीहरूले निष्पक्षता र उचित प्रक्रियालाई हेर्नुपर्छ, जुन निर्णायक कारक हुनेछ ।’ उनले थप औँल्याइन् कि अनुरोध राम्रो विश्वासका साथ गरिएको छ कि छैन र हसिनाले निष्पक्ष मुद्दा पाउनेछ कि छैन भन्ने कुरा भारत सरकारले निर्धारण गर्नेछ, मजिस्ट्रेटले होइन ।
हसिनाको स्थिति
भारतले हसिनाको स्थिति र उनलाई शरण दिइएको छ कि छैन वा नयाँदिल्लीमा शरणार्थीका रूपमा छन् कि छैनन् भन्नेबारे अझै स्पष्ट पारेको छैन । भारतले बंगलादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत बस्दै आएको कुरा मात्र भनेको छ ।
शरणार्थी संरक्षणसम्बन्धी कानुनले उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, शरीर, मर्यादा आदि खतरामा पर्न सक्ने देशमा स्वदेश फिर्ता गर्न निषेध गर्छ । यद्यपि, भारत शरणार्थी महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता होइन, यसको आफ्नै नियम र अभ्यासले शरणार्थीलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
भारतले शरण दिएका व्यक्तिलाई सुरक्षा दिन भारतको कानुनी दायित्व छ कि छैन भन्ने विषयमा चटर्जीले भनिन् कि भारतको तर्फबाट लिखित रूपमा कम्तीमा सार्वजनिक क्षेत्रमा, त्यस्तो कुनै प्रतिबद्धता आएको छैन । ‘तर, त्यस्तो भएको भए पनि न्यायको हितमा कुनै व्यक्तिलाई उसको देश फिर्ता पठाउन त्यो प्रतिबद्धता रद्द गर्न सकिन्छ ।’
बेलायत र अमेरिकामा सुपुर्दगी गरिएका भारतीय नागरिकका पहिलेका दस्ताबेज गरिएका घटनामा सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया समाप्त हुन पाँच वर्षसम्म लागेको थियो ।
(बंगलादेशको समाचार संस्था द डेली स्टारबाट)
(अहमेद द डेली स्टारका डिजिटल सम्पादक हुन् ।)
