राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन मन्त्रालयका ६८ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि साढे ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोत सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका १३ वटा, सहरी विकास मन्त्रालयका ५३ वटा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका दुईवटा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि कुल ६० अर्ब ५१ करोड ५१ लाख ९७ हजार रुपैयाँको स्रोत सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
भौतिक मन्त्रालयले हुलाकी सडक, डुम्रे बेँसीसहर–चामे मनाङ सडक, कालीगण्डकी करिडोर, तमोर करिडोर, मिर्चैया कटारी घुर्मी सडक, खाँदबारी किमाथांका सडक, काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययनलगायतका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि ४४ अर्ब ३३ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्रोत सहमतिका लागि आयोगमा पत्राचार गरेको थियो । आयोगले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ अनुसार ती आयोजनालाई सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका संखुवासभा र भोजपुर जोड्ने अरुण पुल, पाल्पा–गुल्मी जोड्ने सातमुरेलगायतका पुल तथा सडकका लागि सात अर्ब ६३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति दिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गतका लागि तीन अर्ब ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँ र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि पाँच अर्ब २३ करोड आ लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरको स्रोत सहमतिका लागि सिफािरस गर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।
