बागमती सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि : जनसरोकारका मुद्दामा ‘मौन’ रहेको आरोप

बागमती प्रदेश सभाका सांसदहरूले जनसरोकारका मुद्दामा सरकार मूकदर्शक बनेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले बजेट व्यवस्थापनदेखि मल अभाव, विपत् तयारी, भाषिक अधिकार र शासन प्रणालीसम्मका विषयमा सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका हुन् ।

सांसदहरूले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको मात्र होइन, संसदीय पद्धतिलाई समेत कमजोर बनाउने दिशामा अघि बढेको टिप्पणी गरेका छन् । लामो समयसम्म सभामुख चयन हुन नसक्नु, विकास योजनामा ढिलासुस्ती र नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिनु यसको उदाहरण भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेस सांसद रामकृष्ण चित्रकारले संघीय सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने बताए । ‘शिक्षा नियमावलीअनुसार वर्षमा कम्तीमा १८० दिन कक्षा सञ्चालन हुनुपर्छ, तर दुई दिन बिदाले पढाइ प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र वर्षायामअघि नै विपत् व्यवस्थापनका पूर्वतयारी गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद बालकुमारी विश्वकर्माले ‘दलित सशक्तीकरण विधेयक’लाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाइन् । संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा दलित समुदाय अझै शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको पहुँचबाट वञ्चित रहेको उनको भनाइ थियो । ‘दलित नागरिकलाई कहिलेसम्म दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइराख्ने ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

कृषि क्षेत्रका समस्या उठाउँदै सांसद रामकुमार पहाडीले खेतीपातीको सिजन सुरु हुन लाग्दा किसानले मल र बिउ नपाएको गुनासो गरे । उनले कालोबजारीका कारण किसानले चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारसँग समन्वय गरी आपूर्ति सहज बनाउन माग गरे । सांसद समिता खड्का श्रेष्ठले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको बताइन् । सदनमा अनुवादकको व्यवस्था नहुँदा मातृभाषामा राखिएका धारणा प्रभावकारी रूपमा सञ्चार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना नगरे संघीयताको मर्म नै कमजोर हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

विकास बजेटको उपयोगबारे प्रश्न उठाउँदै सांसद लक्ष्मी श्रेष्ठले साना टुक्रे योजनाभन्दा ठुला उद्योग स्थापनामा लगानी गर्न सुझाव दिइन् । उनले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । यसैगरी, सांसद उद्धव थापाले विद्यालय भर्ना अभियान र शैक्षिक सत्रको अन्योल अन्त्य गर्न माग गर्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप पुगेका क्षेत्रमा समेत पानी नआएको समस्या समाधान गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।

प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउँदै सांसद राजेन्द्र प्रजापतिले प्रदेश सांसदको भूमिका कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरे । ‘हामी प्रदेश सांसद हौँ भन्ने मात्र हो, व्यवहारमा वडा अध्यक्षभन्दा पनि कम अधिकार छ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन नहुनु र निर्णय प्रभावकारी नहुनुले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।’