प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि सुझाव संकलन गर्दै बागमती प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना घटाएर कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘प्रादेशिक प्रशासनिक पुनर्संरचना’ प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटअघि नै प्रशासनिक ढाँचा टुंग्याउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको हो।

सार्वजनिक खर्च कटौती, विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग र सुशासनसहित गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले यससम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिएको छ।

समितिमातहत रहेको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयहरू र प्रदेश सभाअन्तर्गतका विषयगत समितिहरूसँग सुझाव माग गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन पत्राचार गरिएको छ। मन्त्री पौडेलले वैशाख ७ सम्म सुझाव प्राप्त भएपछि अन्तिम निर्णय लिने बताए।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले हाल रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटामा सीमित गर्ने तयारी गरेको छ। यस विषयमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सहमति भइसकेको दावी गरिएको छ। पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिले गत फागुन २७ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय पर्याप्त हुने उल्लेख गरिएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले करिब ७०१ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार एक कर्मचारीले औसत ३५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्दा प्रदेश सरकारलाई ठुलो वित्तीय दायित्व पर्ने भएकाले न्यूनतम दरबन्दी कायम गर्न सुझाव दिइएको हो। समितिका अनुसार प्रस्तावित ७०१ दरबन्दी कटौती गर्दा वार्षिक करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने र ३५ वर्षको अवधिमा करिब १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वित्तीय दायित्व घट्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारको प्रारम्भिक योजनाअनुसार प्रदेशका ७ निर्देशनालयमध्ये कृषि विकास र स्वास्थ्य निर्देशनालय मात्र राखी अन्य ५ वटा खारेज गरिने छ। साथै विभिन्न बोर्ड र अनावश्यक संरचना पनि हटाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ। हाल कायम रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन, खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई, श्रम रोजगार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति तथा पर्यटन, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य मन्त्रालय खारेज गरी तिनका जिम्मेवारी अन्य मन्त्रालयमा समेट्ने तयारी छ।

विज्ञ समितिले प्रस्ताव गरेका मन्त्रालयहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग–संस्कृति–पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि–पशुपन्छी–भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेका छन्।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च घटाउने, विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग गर्ने र नागरिकलाई छिटो तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो।

उनले मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायको संरचना पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरुबाट सुझाव संकलन भइरहेको र प्राप्त सुझावका आधारमा छिट्टै पुनर्संरचनाको निर्णय टुंग्याइने उनले स्पष्ट पारे।

‘प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई सानो, चुस्त र परिणाममुखी बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘प्राविधिक सुझाव प्राप्त भएपछि सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याउनेछ।’ उनले अबको १५ दिनभित्र पुनर्संरचनाको कामले पूर्णता पाउने दावी गरे। यसअघि चैत १७ मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय घटाउने निर्णय गरिसकेको छ।