फेवाताल किनारको ६५ मिटर क्षेत्र खाली गर्ने उद्देश्यसहित डोजर चलाइएपछि स्थानीय जग्गाधनी आन्दोलित भएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले शनिबार ताल किनारमा मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका अस्थायी संरचनामा डोजर चलाएपछि जग्गाधनीले फेवाताल मापदण्ड सरोकार समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
समितिले आइतबार पोखरामा प्रदर्शनसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र पोखरा महानगरपालिकामा मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एकतर्फी रूपमा लगाइएको ६५ मिटरको मापदण्डले विगतदेखि भोगाधिकार रहेको जमिन र यसमा बनेका संरचनाको उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा माग गरेका छन् । ल्यान्डपुलिङ नगरीकन मापदण्डका नाममा ५०औँ वर्षदेखि रोक्का राख्नुले जनतालाई आघात पुर्याएको भन्दै समस्या समाधानका सम्पूर्ण उपायको व्यवस्था नभई व्यक्तिका नेपाल सरकारले दिएको लालपुर्जाभित्रको हकभोगको जमिनमा बनेका संरचना खाली गर्ने कार्य तुरुन्त रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड वैज्ञानिक कि सनक ?, हामीलाई सुकुम्बासी बनाउन पाइँदैन’लगायत लेखिएको ब्यानरसहित प्रदर्शन गरेका उनीहरूले ‘डोजर आंतक तुरुन्त बन्द गर्न, लालपुर्जा भएकालाई उचित मुआब्जा दिन, जनतालाई दुःख दिन बन्द गर’लगायतका नारासमेत लगाएका थिए ।
‘लेकसाइड क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायीहरूले अर्बौँ लगानी गरेका छन् । सय वर्षदेखि स्थापित होटेल व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट र पर्यटकीय संरचना भत्काउँदा यसले पोखराको पर्यटनलाई मात्र होइन, देशकै अर्थतन्त्रलाई दशकौँ पछाडि धकेल्नेछ । हजारौँ मानिसको प्रत्यक्ष रोजगार खोसिनेछ, जसले भयावह बेरोजगारी निम्त्याउने निश्चित छ,’ ज्ञापनपत्रको २ नम्बर बुँदामा छ ।
राज्यले विनामुआब्जा र विनाविकल्प यी संरचनामा डोजर चलाउँदा बैंकहरूको अर्बौँ लगानी जोखिममा पर्ने र यसले देशको समग्र वित्तीय प्रणालीमै गम्भीर संकट पैदा गर्ने उनीहरूको दाबी छ । मापदण्डको नाममा जग्गा खोसेर राज्यले दोहोरो चरित्र देखाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘एकातिर सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा र बसोबासको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना ल्याउने, तर अर्कोतिर वर्षौँदेखि तिरोभरो तिर्दै आएको वैधानिक लालपुर्जा भएको जग्गा र घरलाई मापदण्डका नाममा खोसेर नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने प्रपञ्च रचिनु राज्यको अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र विभेदकारी चरित्र हो,’ ज्ञापनपत्रको चौथो बुँदामा छ ।
