सुदूरपश्चिममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि लागेको घुस मागेको आरोपबारे छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ। नेकपा संसदीय दलले बिहीबार धनगढीमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दलका नेता खगराज भट्टले मुख्यमन्त्रीमाथिको आरोपबारे न्यायिक निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने माग गरे।
प्रदेशका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले आफ्नो सरुवा रोक्नका लागि मुख्यमन्त्रीले पाँच लाख घुस मागेको आरोप लगाएका थिए। हालै एक सञ्चारमाध्यममा दिएको अन्तर्वार्तामा उनले मुख्यमन्त्रीलाई पाँच लाख घुस दिन नसकेकै कारण आफूलाई डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको प्रमुखबाट हटाइएको आरोप लगाएका छन्।
‘एकजना जिम्मेवार कर्मचारीले मुख्यमन्त्रीले मसँग यति माग्यो भनेर बोलिसकेपछि यो विषय किनारा लाग्नुपर्याे कि परेन ? यो विषय नैतिक प्रश्नभित्र आयो कि आएन ?’ नेता भट्टले भने, ‘पत्रकार बोलाएर यसको हल हुने होइन, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति छ, प्रदेशमा अख्तियार, अन्य थुप्रै छानबिन गर्ने निकाय छन्। त्यसलाई सक्रिय बनाउने कुरा किन भइरहेको छैन ?’ बुधबार आफ्नो निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले आफूले घुस नमागेको बताएका थिए।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने मुख्यमन्त्री आफूमाथि आरोप लाग्दा कुनै कदम चाल्न तयार नभएर लाचार देखिएको प्रतिपक्षीको आरोप छ। ‘उहाँले भ्रष्टाचारै गरिसकेको हो वा उहाँले खाएको हो भन्ने आरोप प्रतिपक्षले लगाएको छैन। तर, उहाँमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि त्यसलाई किनारा लगाउनुपर्ने परिस्थिति बनाउन गम्भीर देखिनुभएन,’ नेता भट्टले भने, ‘मन्त्री मुछिँदा बर्खास्त हुनुपर्ने, मुख्यमन्त्रीमाथि आरोप लाग्दा सिंहासनमा बसिरहनुपर्ने नैतिक हो कि होइन ?’
मुख्यमन्त्री कार्यालयले अधिकृत भट्टलाई गत साउनमा धनगढीबाट डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर सरुवा गरेको थियो। ऐनविपरीत सरुवा गरिएको भन्दै भट्टले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सुरुमा अन्तरिम आदेशबाट सरुवा रोकेको अदालतले पछि त्यसलाई निरन्तरता दिएन।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहले आफैँसँग राखेका छन्। घुससम्बन्धी अडियो रेकर्ड बाहिरिएपछि तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई हटाएर शाहले रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर, आर्थिक विवादमा मुछिएपछि रामेश्वरलाई पनि मुख्यमन्त्रीले गत असारमा पदमुक्त गरेर उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन्।
प्रतिपक्षी दलले प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा प्रदेशमा सरकारविहीनताको स्थिति देखिएको आरोप लगाएको छ। नेता भट्टले सरकार कुम्भकर्ण निद्रामा सुतेको आरोप लगाए। सरकारले जेन–जी आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन नसकेको, बजेट कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा असफल देखिएको र सदनलाई सञ्चालन गर्न नसकेको प्रतिपक्षीको आरोप छ। सरकार इतिहासमा सबैभन्दा बढी असक्षम र बजेट कार्यान्वयनमा असफल देखिएको भट्टले बताए।
विषयगत समितिका बैठकहरू सञ्चालन गर्ने, समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार चुकेको उनको भनाइ छ। सरकारले सदन बन्द गरेर प्रतिपक्षको आवाज थुन्न खोजेको उनले बताए।
‘बर्खे अधिवेशन काम गर्नै नपाई समापन भयो। हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणको अधिवेशन हो, तर यो अधिवेशन गर्ने सुरसार सरकारले अहिलेसम्म गरेको छैन,’ भट्टले भने, ‘राजधानी टुंग्याउने स्थिति लाजमर्दो विषयको रूपमा हाम्राअगाडि छ। दुई–दुईवटा प्रदेश सभा राजधानीविहीनताको अवस्थाबाट गुज्रने कुरा इतिहासकै सबैभन्दा बढी असक्षमता र असफलताको विषय बन्न पुग्ने देखिन्छ।’
