- विगतमा दल र तिनका नेता चुकेझैँ आज जनता आफ्ना प्रतिनिधि छनोटमा चुके भने निर्वाचनपछिको अवस्था कहालीलाग्दो हुन पनि सक्छ
प्रसंग : नेपालको उत्तरआधुनिक राजनीतिको विश्लेषण हेर्ने हो भने यो प्राय: शब्दमा रुमल्लिँदै आएको देखिन्छ । यस क्रममा निरंकुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, बहुदल, लोकतन्त्रजस्ता शब्द या शब्दावली नेपाली राजनीतिक वृत्तमा एकपछि अर्को गर्दै प्रयोगमा आए । हरेक आन्दोलन र परिवर्तनपश्चात् लोकप्रियतामा आएका यी शब्दले जनतामा आशा त जगाए, तर जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याएनन् । राजनीतिक परिवर्तनका यी विभिन्न चरणमा राजनीतिक खेलाडीहरू पनि खासै परिवर्तन भएनन् । उनै मुठीभर पात्र नै लामो समयसम्म राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आए । सदनले जनअपेक्षाकृत नीतिगत प्रवर्तनको मार्ग पनि कोर्न सकेन । कार्यपालिकाले समयानुकूल विकासको गति अघि बढाउन पनि सकेन । परिणामत: देशले अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न सकेन । फलत: जनअपेक्षाअनुसारको आम जीवनस्तरमा कत्ति पनि सुधार आएन । अर्थतन्त्रका सीमित अवसरमा नातावाद र कृपावाद हाबी रह्यो । जसका कारण हरेक दशकमा जनआक्रोश सडकमार्फत पोखिँदै आयो । यसै शृंखलाको निरन्तरता २०८२ को २३ र २४ भदौको जनेरेसन–जेड (जुमर्स) को आन्दोलनलाई मान्न सकिन्छ । जसले नेपाली राजनीतिको नयाँ मार्ग फेरि प्रशस्त गरेको छ । आसन्न २१ फागुनको संघीय निर्वाचनले नेपालको नयाँ भविष्य कोर्ने अपेक्षा फेरि एकपटक जनतामा जागेको छ । यस आलेखमा यसै सेरोफेरोमा रहेर केही परिस्थितिको सैद्धान्तिक र विषयगत विश्लेषण गरिएको छ ।
साइबरस्पेसले डोर्याएको नयाँ राजनीति
एक–दुई दशकअघि सार्वजनिक स्थल भन्नाले केवल भौतिक स्थल, चोक–चौराहलाई बुझाउँथ्यो । राजनीतिक सहभागिता र प्रतिस्पर्धासम्बन्धी गतिविधि यही भौतिक स्थलमार्फत मात्र सम्भव थियो । जसका कारण राजनीतिक गतिविधिमा नागरिकको सीमित तर प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्थ्यो । तर, सूचना तथा प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालले पाएको सर्वव्यापकताका कारण सामाजिक अन्तक्र्रिया र सम्बद्धताको नयाँ स्थान निर्माण भएको छ । राजनीतिक गतिविधिका लागि नवीन तथा सहज पहुँचवाला स्थानको निर्माण भएको छ । भूगोलविहीन स्थान, साइबरस्पेस (आभासी स्थान) सबैका लागि उपलब्ध छ । यसको उपलब्धतासँगै राजनीतिक सहभागिता र प्रतिस्पर्धामा सबैको पहुँच पुगेको छ । आमजनताका आवाज सबैमाझ पुगेको छ । हिजो चोक चौराहामार्फत गरिने राजनीतिक गतिविधि आज एउटा यन्त्रभित्रबाटै विश्वव्यापी बनाउन सम्भव बनेको छ । जनताको राजनीतिक चेतना मात्र होइन, सहभागिता पनि बढेको छ । यी सबै यथार्थ र अवस्थाका कारण आसन्न निर्वाचनको नतिजा पहिलेका निर्वाचनभन्दा फरक हुने देखिन्छ । यसैबिच वर्षौंदेखि नेपाली राजनीतिमा देखिँदै आएको प्रवृत्ति र पात्रमा क्रमभंग हुने सम्भावनासमेत देखिन्छ । परम्परागत सोच र राजनीतिमा यो निर्वाचनले विराम लगाउने अनुमान प्राय: सबैको छ । राजनीतिक निकास र देश विकासका लागि यो पूर्वसर्त पनि हो । तर, यसका लागि भने निर्वाचन परिणामसम्म पर्खनैपर्ने हुन्छ ।
जनरञ्जकवाद (पपुलिज्म) को राजनीति
राजनीतिमा साइबरस्पेसले निम्त्याएका विभिन्न चुनौतीमध्ये एक हो, जनरञ्जकवाद (पपुलिज्म) । जनरञ्जकवाद भने के हो ? लोकतन्त्रका लागि यो सही हुन्छ कि गलत ? यसको उत्तर खोज्नुपूर्व दुई अवधारणाको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । पहिलो, जनरञ्जकवाद (पपुलिज्म) विचारधारा (आइडियोलजी) हो कि राजनीतिक रणनीति (पलिटिकल स्ट्राटिजी) ? विचारधाराका हिसाबले जनरञ्जकवाद उदारवादी, साम्यवादी या फास्सिट, जे पनि हुन सक्छ । राजनीतिक रणनीतिका दृष्टिले यो निर्वाचनमा भोट तान्ने औजार हो । जनरञ्जकवाद स्थापित राजनीति र सत्ताविरुद्धको अभियान हो । जुन जनताको मनोभाव र उत्तेजना तथा देशको असामान्य राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखी भोट जित्ने रणनीतिमा केन्द्रित रहन्छ । साइबरस्पेसले जनरञ्जकवादलाई निकै प्रोत्साहन गरेको छ । के यसले लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्छ ? पक्कै पनि यसको उत्तर विषयगत र परिस्थितिजन्य हुन्छ ।
वर्तमान नेपाली राजनीतिमा जनरञ्जकवादको प्रयोग व्यापक भएको प्रस्ट देखिन्छ । कतिपय पार्टीका हकमा त निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको प्रमुख आधार नै सामाजिक सञ्जालमा उसको लोकप्रियता बनेको छ । उम्मेदवारको अर्थराजनीतिक चेतना, उसको पेसागत विज्ञता र सामाजिकीकरणजस्ता योग्यता गौण भएका छन् । निर्वाचनका क्रममा मतदाता भेटघाटमा उनीहरूले गरेको अभिनय र प्रतिबद्धताबाट यो अझ प्रस्ट बनेको छ । पुराना भनिएका दल र तिनका नेतृत्वले अवसरमाथि अवसर पाउँदा पनि जनचाहनाअनुसारको डेलिभरी दिन अक्षम भएकैले आजको यो अवस्था सिर्जना भएको हो । तथापि, यहाँ आममतदाताले के बुझ्नु जरुरी छ भने सामाजिक सञ्जालको भ्युज र लाइक सम्हालेजस्तो, सदन र मन्त्रालय समाल्नु सहज हुँदैन । यसर्थ, मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्दै गर्दा विवेक प्रयोग गर्नु जरुरी छ । हिजो पुराना दल र तिनका नेता चुकेझैँ आज जनता पनि आफ्नो प्रतिनिधि छनोटमा चुके भने निर्वाचनपछिको अवस्था कहालीलाग्दो हुन पनि सक्छ ।
युवा राजनीति
नेपाली राजनीति अहिले युवामय भएको छ । जुन निर्वाचनमा उम्मेदवारदेखि मतदाता सबै युवामय बनेका छन्, त्यसको विशिष्ट महत्व रहने नै भयो । यसर्थ, अर्को बहसको विषय हो, युवा । युवा, उम्मेदवारको उमेर कि पार्टी स्थापनाको उमेर ? यी दुवैको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । पहिलो, युवा हुन उम्मेदवारको विचारलाई आधार मान्ने कि उमेरलाई ? यसको पनि बहस जरुरी छ । कुन उमेरसम्मलाई युवा मान्ने यसमा सबैका आआफ्नै धारणा होलान् । युनाइटेड नेसन (युएन) को परिभाषाले युथ अर्थात् युवा भन्नाले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहलाई इंगित गर्छ । समान्यत: १५ वर्षमुनिका बालक, २५–६५ वर्ष समूहका वयस्क तथा ६५ माथिलाई वृद्ध भनेर परिभाषित गरिन्छ । यसअनुसार हेर्ने हो भने युवाको ठेट परिभाषा अलिक जटिल छ । राजनीतिमा युवा उमेरले भन्दा पनि विचारले मानिनुपर्छ । जसले बदलिँदो विश्व राजनीति र स्थानीय परिस्थितिअनुसार आफूलाई अद्यतन (अपडेट) गर्छ, उही युवा हो । यसो त उमेर समूहका आधारमा पनि नयाँ भनिएका र पुराना मानिएका सबै दलले यसपटक नयाँ अनुहार र नयाँ सोच भएका नेतालाई आफ्नो उम्मेदवार बनाएका छन् । जुन निकै सकारात्मक परिवर्तन हो । यसले के कुरा निर्देशित गर्छ भने अगामी सदनमा युवा उमेर र विचार दुवैको उपस्थिति बहुमत हुने प्राय: निश्चित छ । स्मरण रहोस्, युवा भर्चुअल लोकप्रियताले होइन, अनुभव, योग्यता र जवाफदेहिताले पनि हुन्छ ।
दोस्रो, युवा पार्टीको उमेर कि राजनीतिक दर्शन ? पक्कै पनि पार्टी स्थापना मितिको अंकगणितले युवा हुँदैन । दर्शन, पद्धति र घोषणापत्रका आधारमा हुन्छ । राजनीतिक पार्टी सधैँ युवा अवस्थाको हुनुपर्छ । यसका लागि पार्टीको अद्यावधिक अधिवेशन, समयानुकूल नेतृत्व परिवर्तन, बदलिँदो विश्व र जनचाहनाअनुसारको नीति र विचारधारा जरुरी छ । जसको एउटै लक्ष्य देशको आर्थिक समृद्धि, सुसाशन, जनताको गुणस्तरीय जीवनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक जवाफदेहिता हुनुपर्छ । यसर्थ, पार्टी नाम र स्थापनाले होइन, दर्शन र दिशाले नयाँ बन्नुपर्छ । नयाँ या पुराना भनिएका राजनीतिक पार्टी यी कुरामा कति संवेदनशील छन्, हरेक मतदाताले मतदान गर्नुअघि यसतर्फ पनि सोच पुर्याउनु जरुरी छ ।
अन्त्यमा
आसन्न निर्वाचन नेपालको राजनीतिक भविष्य तथा आर्थिक समृद्धिका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ । समृद्ध नेपाल र सार्वभौम नेपालीका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सहिदको सपनालाई वास्तविकतामा बदल्न पनि आसन्न निर्वाचन निकै अर्थपूर्ण छ । यस्तोमा अहिले देखिएको जनरञ्जकवाद कति प्रतिफलमुखी हुन्छ ? यसलाई कुन हदसम्म स्विकार्ने ? सामाजिक सञ्जालमय राजनीतिक संस्कृतिले भित्र्याएको जनरञ्जकवादबाट समुन्नत नेपालको सपना साकार होला त ? हरेक मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्दै गर्दा यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नु आजको राजनीतिको आवश्यक सर्त हो ।
(ओझा मेनेसोटा नर्थ कलेज, मेनेसोटाका समाजशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)
