प्रदेश गौरवका ३२ आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने बागमती सरकारको निर्णय

बागमती प्रदेश सरकारले ३२ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्तावित प्रदेश गौरवका तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरू पारित गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार प्रदेशका रणनीतिक, दीर्घकालीन र उच्च प्राथमिकताका ३२ आयोजनालाई ‘प्रदेश गौरवका आयोजना’का रूपमा अघि बढाइनेछ । छनोट भएका आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका १७ वटा, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका नौवटा, पर्यटन मन्त्रालयका तीनवटा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका तीनवटा आयोजना रहेका छन् ।

मन्त्री तामाङका अनुसार हाल ती आयोजनाहरूको शीर्षक मात्र स्वीकृत गरिएको छ । बजेट व्यवस्थापनको हकमा भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशको वित्तीय क्षमताको मूल्यांकन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बहुवर्षीय आयोजनाहरूको हकमा नामसहितको प्रस्ताव पारित गरी बजेट सिलिङ निर्धारणका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमतिअनुसार अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसले अघिल्ला वर्षदेखि सुरु भई अलपत्र परेका तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई निरन्तरता दिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता तामाङले बताए ।

सचिवहरूको रोकिएको तलब प्रक्रिया अघि बढाउने
बैठकले केही समयदेखि रोकिएको सचिवहरूको तलबसम्बन्धी विषयमा पनि छलफल गरेको छ । प्रदेश ऐनले तोकेको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिए ।

निजामती सेवा नियमावली लोक सेवा आयोगमा
प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । निजामती सेवा ऐनले निर्दिष्ट गरेका विषयलाई थप स्पष्ट पार्न र ऐनले नसमेटेका विषयलाई तोकिएको ढाँचामा समेट्न नियमावली तयार गरिएको मन्त्री तामाङले बताए । 

नयाँ नियमावली र निर्देशिका स्वीकृत
बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘विज्ञान प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष नियमावली २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । यसले प्रदेशमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसम्बन्धी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘प्रादेशिक कृषि थोक बजार सञ्चालन निर्देशिका ०८२’ को मस्यौदा पनि स्वीकृत गरिएको छ । यस निर्देशिकाले कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्न र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास रहेको मन्त्री एवं प्रवक्ता तामाङको भानाइ छ ।