आसन्न २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नयाँ र वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू एक ठाउँ आएपछि दबाबमा परेका पुराना राजनीतिक पार्टीहरू पनि मोर्चाबन्दीमा जुटेका छन् । ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र जसपा नेपालले तालमेल गरेर उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका १८ सिटका लागि मुख्य चार दल कांग्रेस, एमाले, नेकपा र जसपा नेपाल सिट बाँडफाँट गरेर चुनाव लड्न लागेका हुन् । विभिन्न प्रस्तावमा छलफल भए पनि बाँडफाँटमा संख्या र क्लस्टर टुंगिन बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन् । जसपा नेपालले महन्थ ठाकुरलाई उम्मेदवार बनाउने तय गरे पनि अन्य तीन दलले उम्मेदवार टुंग्याएका छैनन् ।
मंगलबार बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग तालमेल गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्दछ,’ कांग्रेस निर्णय छ । कांग्रेसले उम्मेदवार छान्न बुधबार बिहान कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ ।
अर्कोतर्फ एमाले र नेकपाले तालमेललाई अन्तिम रूप दिन र उम्मेदवार छान्न शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिएको छ । सहमतिलाई अन्तिम रूप दिएर बुधबार बिहानसम्म क्लस्टर मिलाएर उम्मेदवार टुंग्याउने तयारी रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
कांग्रेसबाट कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक निरन्तर छलफलमा छन् । नेकपाबाट संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल छलफलमा छन् । ‘सहमति खोज्ने विषयमा छलफल चल्दै छ । बुधबार बिहानसम्म एउटा निचोडमा पुग्छौँ,’ कांग्रेस कार्यवाहक सभापति खड्काले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कांग्रेस, नेकपा र मधेशकेन्द्रित दल जसपा–लोसपाबिच सहकार्यसहित सिट बाँडफाँट भइसकेको जानकारी गराएका छन् । उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार ओलीले १८ सिटमा कांग्रेस र एमालेले ७/७, नेकपाले दुई र जसपा–लोसपा एकीकृत दलको तर्फबाट १/१ सिट लिने गरी सहमति जुटिसकेको बताएका थिए ।
नेकपाले नमाने एक सिट कांग्रेस र एमालेले समझदारी गरेर दिने गरी सहमति जुटेको बैठकमा ओलीको भनाइ थियो । संख्या टुंगिए पनि प्रदेशहरूमा कुन/कुन क्लस्टरमा कुन पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनेबारे कांग्रेस र एमालेकै बिचमा कुरा नमिलिसकेको बैठकमा ओलीको भनाइ थियो । कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एमालेले महिला र कांग्रेसले पुरुष उम्मेदवारी दिने मात्र मोटामोटी टुंगिएको, तर अरू बाँकी नै रहेको बैठकमा ओलीको भनाइ थियो ।
एमाले बैठकमा पार्टीले भागबन्डामा सातजना नै उम्मेदवार पाउने, नपाउने टुंगो लागिनसकेकाले महिलातर्फबाट सुदूरपश्चिमबाट लीला भण्डारी र कोशीमा रोशनी मेचेको उम्मेदवारी रहन सक्ने सम्भावना मात्र ओलीले संकेत गरेका थिए । यद्यपि, बैठकले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार छान्ने अन्तिम जिम्मेवारी ओलीलाई दिएको छ ।
छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार मतभारका आधारमा भाग गरेर कांग्रेसले आठ, एमालेले ६ र नेकपाले चार सिट लिने गरी सुरुमा छलफल भएको थियो । तर, मधेश प्रदेशमा तेस्रो दलको हैसियतमा रहेको जसपा नेपाललाई समेत समेट्दा कांग्रेसले एक सिट दाबी छाडेको छ । एमाले र नेकपाले सहमति गरेपछि अन्तिम रूप लिने कांग्रेसका एक नेताले बताए । ती नेताले भने, ‘मधेशको शक्तिलाई पनि समेटेर लाने भएपछि हामीले एक सिट छाडेका छौँ । अब एमाले र नेकपा समझदारीमा आएपछि सहमतिले अन्तिम रूप लिन्छ ।’
नेकपाले भने मतभारको आधारमा सिट टुंग्याउनुपर्ने भन्दै चार सिट दाबी गरेको छ । नेकपाले मतभारअनुसार कांग्रेसले सात, एमालेले ६, नेकपाले चार र जसपा नेपालले एक सिट लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको परामर्श बैठकले मतभारका आधारमा तालमेल हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा संयोजक प्रचण्डले कम्तीमा चार सिट पाएमा कांग्रेस र एमालेसँग तालमेल हुने ब्रिफिङ गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय सभामा तालमेलबारे प्रमुख दलहरूबिच छलफल भइरहेको छ । मतभारअनुसार तालमेल गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । त्यसमा सहमति बने तालमेल हुन्छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
नेकपा नेता अग्नि सापकोटाले मतभारअनुसार सिट बाँड्ने विषयमा प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘तालमेलबारे छलफल चलिरहेको छ, सहमति भइसकेको छैन । मतभारअनुसार गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ,’ नेता सापकोटाले भने । तालमेल र उम्मेदवार छान्ने जिम्मा संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक नेपाललाई दिइएको उनले बताए ।
कांग्रेसको मतभार २१ हजारभन्दा बढी छ भने एमालेको १७ हजारभन्दा बढी र नेकपाको १२ हजारभन्दा बढी मतभार छ । राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको कार्यकाल आगामी २० फागुनमा सकिँदै छ । जसमध्ये एकजना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् भने १८ सिटका लागि आगामी ११ माघमा निर्वाचन हुँदै छ । बुधबार उम्मेदवार दर्ताको कार्यतालिका छ ।
राष्ट्रिय सभामा चार दल किन मिल्दै छन् ?
विश्लेषक दीपेश घिमिरे भन्छन्– वैकल्पिक भनिएका दलहरू एक ठाउँ आएपछि पुराना दल अस्तित्व रक्षाकै हिसाबले गठबन्धनमा आएको देखिन्छ
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका मतदाता भनेका प्रदेश सभाका सांसद र स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुख हुन् । त्यहाँ मूलत: ठुलै दलहरूको प्रतिनिधित्व छ । एक्लाएक्लै लड्दा वा आंशिक तालमेल हुँदा कुनै दलले कम र कुनै दलले बढी जित्थे होला । तर, राष्ट्रिय सभामा यिनै चार दलबाट नै आउने हुन् ।
छुट्टाछुट्टै लड्दा मिश्रित नतिजा आउने, कम्तीमा दुई दल मिल्दा पूरै जित्न सकिने अवस्थामा पनि चारवटै दल मिलेर विश्वासको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।
भोलिको दिनमा संविधान संशोधन गर्नका लागि उनीहरूको अहिलेको सहकार्यले सकारात्मक वातावरण बनाउन सक्छ । तर, यो गठबन्धन यतिमा मात्रै सीमित होला भन्ने लाग्दैन । प्रतिनिधिसभामा एक्लाएक्लै लड्ने घोषणा गरेका कांग्रेस, एमाले र नेकपाले राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन गर्नु अर्थपूर्ण छ ।
वैकल्पिक भनिएका दलहरू एक ठाउँमा आएपछि पुराना दल अस्तित्व रक्षाकै हिसाबले गठबन्धनमा आएको देखिन्छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि विश्वासको वातावरण बन्न सक्ने र भोलिको दिनमा घोषित वा अघोषित गठबन्धनको ढोका खुल्छ । यसैलाई ध्यान दिएर पुराना दलहरूले अहिले गठबन्धन गरेका हुन सक्छन् ।
कुन प्रदेशबाट कुन–कुन क्लस्टरमा पर्दै छ उम्मेदवारी ?
२१ फागुनमा कार्यकाल सकिने १९ मध्ये १८ सांसदका लागि ११ माघमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदै छ । सात प्रदेशमा हुने भिन्नाभिन्नै मतदानबाट चयन भएर आउनेछन् । कार्यकाल समाप्तिसँगै रिक्त क्लस्टरअनुसार नै निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा महिला सात, दलित दुई, अपांगता भएका दुई र अन्य क्लस्टरबाट सातजनाको उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ ।
जसअनुसार सबैभन्दा बढी मधेशबाट चारजना चुनिनेछन् । जसमा महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्यबाट एक–एकजना निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै, कोशीबाट महिला, दलित र अन्य एक–एक गरी तीनजना, बागमतीमा महिला र अन्य एक–एक गरी दुईजना, गण्डकीमा महिला र अन्य एक–एक गरी दुईजना चयन हुँदै छन् ।
यसबाहेक लुम्बिनीबाट महिला, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्य एक–एक गरी तीनजना, कर्णालीमा महिला र अन्य एक–एक गरी दुईजना र सुदूरपश्चिममा महिला र अन्य क्लस्टरमा एक–एक गरी दुईजना निर्वाचित हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मनोनीत वामदेव गौतमको पनि कार्यकाल सकिँदै छ ।
