निजी क्षेत्रले माग्यो सुरक्षा प्रत्याभूति, राजनीतिक नेतृत्वले जनाए समर्थन

आन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण भएपछि फेरि जल्दैनन् भनेर सामूहिक प्रतिज्ञा गर्न आह्वान गरेकी छिन् । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा उनले निजी सम्पत्ति हकको सम्मान गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । 

‘यस मञ्चमा हामी सबैले एउटा प्रतिज्ञा गरौँ कि ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माणपछि फेरि जल्दैनन्, हामी ग्यारेन्टी दिन तयार छौँ । ताकि ढुक्कसँग हाम्रा उद्यमी–व्यवसायीले लगानी गर्न सक्नुहोस्,’ उनले भनिन् । उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन र निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन् ।  

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रकै नाफाबाट राज्यलाई प्राप्त हुने कर आमनागरिक र समाजसम्मै पुग्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रको सम्पत्ति लगानीकर्ताको मात्रै होइन, राष्ट्रको सम्पत्ति हो । त्यो क्षति हुनु भनेको राज्यको क्षति हुनु हो,’ उनले बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अनिलकुमार सिन्हाले महासंघको मागअनुसार निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति बनाउने प्रतिबद्धता गरे । 

यसअघि महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताए । ‘सहज नीतिगत व्यवस्था, निजी क्षेत्रको सम्मान, निर्वाध पेसा–व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितता र सम्पत्तिको सुरक्षा महसुस नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी हुँदैन,’ उनले भने, ‘लगानी नभई रोजगारी हुँदैन, आयस्तर बढ्दैन, मानव विकासमा अपेक्षाकृत सुधार पनि हुन सक्दैन ।’ 

नेपाल जेन–जी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्ने चाहना नभएको बताइन् । ‘२३ भदौका कारण २४ भदौको अवस्था आयो । निजी क्षेत्रप्रति हाम्रो सहानुभूति छ । यहाँहरूको पनि हामीप्रति सहानुभूति छ भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रमा जति पनि क्षति भएका छन्, सरकारले उकास्ने हरेक बाटाहरू अपनाओस् ।’ यस्तै, जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सका प्रतिनिधि सुदीप सेठले व्यवसायका लागि प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने बताए । 

यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहेको बताए । ‘जबसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन, तबसम्म शान्ति र स्थायित्व हुँदैन, लगानी आउँदैन र दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेपालले कुनै पनि झैझगडा गर्दैन भनेर शान्ति केन्द्रको रूपमा मान्यता लिएर पुँजी र प्रविधि भिœयाउनुपर्छ ।’ नेपला उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भागिरथ सापकोटाले उद्योगी व्यवसायीको खस्किएको मनोबल उकास्न भदौ २४ को तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश अब निर्वाचनको तयारीतिर गएको बताए । ‘अब स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ, नयाँ जनादेशले हाम्रा कानुन र संविधानको संशोधन गरेर हाम्रा कमजोरी र सीमामा सुधार ल्याउँछ र त्यो नै शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको आधार हुनेछ,’ उनले भने । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति र सामाजिक सञ्जालनमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने जेन–जीको माग जायज भए पनि तत्कालीन सत्ताले त्यसलाई नसुनेको बताए ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डिपी अर्यालले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि हाम्रो साझा लक्ष्य हो । राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र युवाबिचको सहकार्यविना यो सम्भव छैन,’ उनले भने ‘शान्तिविना समृद्धि सम्भव छैन र समृद्धिविना शान्ति दिगो हुन सक्दैन ।’ 

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कानुनी शासनको सुनिश्चितता र त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्ने पद्धतिले नै शान्ति र स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र त्यसले समृद्धिको बाटो कोर्ने बताए । सुशासनको माग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि भएका आन्दोलन जायज भए पनि आन्दोलनको तरिका गलत भएको बताए । २४ भदौमा भएको लुटपाट र तोडफोडलाई वैधानिकीकरण गरिए भविष्यमा पनि यस्तो घटना दोहोरिन सक्ने उनले औँल्याए ।

निजी क्षेत्र संरक्षण रणनीति ल्याउन माग
नेपाल उद्योग महासंघले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति ल्याउन माग गरेको छ । ‘उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्वाध पेसा–व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हकसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति ल्याउनुपर्छ,’ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने, ‘उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चतता गरी बन्द हडताल तोडफोड आगजनीलगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ ।’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीतिमा सहमतिका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ । यसमा हामीले यहाँहरूको साथ र समर्थन खोजेका छौँ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र असुरक्षित भएमा यसका असर सरकार, आमसर्वसाधारण र मुलुकलाई नै पर्नेछ । त्यसैले यो रणनीति महŒवपूर्ण छ ।’