संविधानमा सातवटै प्रदेशका राजधानीमा उच्च अदालत रहने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी रहेको जिल्ला कैलालीमा भने उच्च अदालतको इजलाससमेत छैन । कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्नुपरे सेवाग्राहीले डोटीको दिपायलस्थित उच्च अदालत पुग्नुपर्छ । जबकि उच्च अदालत दिपायलमा हरेक वर्ष पर्ने मुद्दामध्ये आधाभन्दा बढी मुद्दा कैलाली हुन्छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी तोकेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले अस्थायी राजधानी धनगढीबाट प्रदेश सरकार र सभा सञ्चालनमा छ । सुदूरपश्चिममै सबैभन्दा बढी पुनरावेदनका मुद्दा हुने कैलालीमा उच्च अदालतको उपस्थिति नहुँदा सेवाग्राहीले समस्या झेल्नुपरिरहेको छ भने अर्कोतिर कानुनी उपचार खर्चिलो हुने गरेको छ । कैलालीका सेवाग्राहीले जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेर आफैँ पुनरावेदन गर्नुपरे, बहस वा मुद्दाको अवस्थाबारे जानकारी लिन चाहे करिब दुई सय किलोमिटर दूरीमा रहेको उच्च अदालत दिपायल पुग्नुपर्छ । धनगढीदेखि करिब ६० किलोमिटरको दूरीमा रहेको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा उच्च अदालत दिपायलको इजलास छ । तर, महेन्द्रनगर इजलासले तत्कालीन महाकाली अञ्चलका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाका मुद्दा मात्र हेर्ने गर्छ ।
कैलाली जिल्ला बार इकाइका अध्यक्ष नाथुराम महतोले कैलालीका सेवाग्राहीले भौगोलिक रूपमा टाढा दिपायल गएर मुद्दाको पुनरावेदन गर्दा व्ययभार खेप्नुपरिरहेको बताए । ‘तथ्यांक हेर्दा उच्चमा पुनरावेदनका लागि दर्ता हुनेमध्ये ७०–७५ प्रतिशत मुद्दा कैलालीका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, यति धेरै मुद्दा भएको जिल्लामा उच्च अदालतको उपस्थिति नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या छ र मुद्दा लड्दा थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।’
दिपायल गएर मुद्दा पुनरावेदन गर्न भौगोलिक दूरीका कारण आर्थिक भार पनि थपिने भएकाले कतिपय विपन्न नागरिकले पुनरावेदन गर्न नसक्दा न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको उनी बताउँछन् । प्रदेश राजधानीमा उच्च अदालत रहने व्यवस्था संविधान र न्याय प्रशासन ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि दशकसम्म कार्यान्वयनमा नआउनु सरकार र न्याय क्षेत्रको उदासीनता भएको उनले बताए ।
उच्च अदालत दिपायलको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा परेका ७५५ वटा पुनरावेदनका मुद्दामध्ये ५५८ वटा कैलाली जिल्ला अदालतका छन् । बाँकी १९७ वटा मुद्दा डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङ जिल्लाबाट परेका उच्च अदालत दिपायलका सूचना अधिकारी नरबहादुर नेगीले जानकारी दिए । दिपायलले सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्ला हेर्ने भए पनि हरेक वर्ष पुनरावेदनका लागि आउनेमध्ये आधाभन्दा बढी मुद्दा कैलालीका हुने गरेको उनले बताए ।
पुनरावेदनका लागि जानुपरे पनि मुद्दाको बहस भने करिब तीन वर्षयता धनगढीस्थित कैलाली बारको कार्यालयमा अनलाइन प्रविधिमार्फत ‘भर्चुअल’ गर्न सक्ने सुविधा थियो । तर, गत २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलनका वेला बारको कार्यालयमा आगजनी गरिँदा भर्चुअल बहसका लागि राखिए मनिटर, माइकलगायत सबै उपकरण जलेर नष्ट भएकाले त्यहाँबाट भर्चुअल बहस बन्द छ ।
कानुन व्यवसायीका अनुसार भर्चुअल बहसको व्यवस्थाले कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीलाई केही सहज त थियो, तर भरपर्दो छैन । अधिवक्ता सिद्धराज ओझाले भर्चुअल बहस गर्दागर्दै इन्टरनेट जाने, सिस्टम बिग्रने, आवाज नसुनिनेजस्ता समस्या देखिँदा कहिलेकाहीँ मुद्दाको पेसी र बहस स्थगित हुने गरेको थियो । भर्चुअल बहसमा प्रमाण देखाउन पनि समस्या हुने गरेको उनले बताए । सेवाग्राही सकेसम्म भौतिक उपस्थितिमा बहस चाहने गरेका कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत ओझाले ठुलो संख्यामा मुद्दा पर्ने जिल्लामा उच्च अदालतको उपस्थिति नहुँदा सर्वसाधारणका लागि कानुनी उपचार महँगो भइरहेको बताए । ‘भर्चुअल र प्रत्यक्ष उपस्थित भएर बहस गर्नुमा फरक परिहाल्छ,’ उनले भने, ‘भौगोलिक रूपमा टाढा भएकाले उच्च अदालतमै कानुन व्यवसायी लगेर बहस गराउँदा सेवाग्राहीलाई मुद्दा लड्ने विषय निकै खर्चिलो छ ।’ सरकारवादी मुद्दा पुनरावलोकन सरकारी निकायले नै गर्ने भए पनि अन्य मुद्दा सेवाग्राही आफैँले वा वारेसनामामार्फत गर्ने गरेका उनको भनाइ छ ।
दिपायलमा इजलास राखेर उच्च अदालत कैलालीमा स्थापना गर्नुपर्ने माग कानुन व्यवसायीले सरकार र सरोकारवाला निकायसमक्ष गर्दै आएका छन् । यो संघीयता कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ । कैलाली बारका अध्यक्ष महतो नागरिकले छिटो, सजिलो र सर्वसुलभ न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा पनि कैलालीमा उच्च अदालत आवश्यक रहेको तर्क गर्छन् ।
‘संविधानमै राजधानीमा उच्च अदालत रहने भनिएको छ । जनसंख्या र मुद्दा संख्याका आधारमा पनि कैलालीमा उच्च अदालत हुनुपर्ने हो, तर राज्य नै संविधान, कानुन कार्यान्वयन गर्दैन भने के गर्ने,’ उपाध्यक्ष ओझाले भने, ‘बारको बैठकमा न्यायपरिषद्का सदस्यलाई पनि यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ ।’ उनका अनुसार यहाँका कानुन व्यवसायीको टोलीले विगतमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिश र कानुन मन्त्रीलाई भेटेरै उच्च अदालत स्थापनाको माग गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिम सरकारका तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले कैलालीमा उच्च अदालत स्थापनाको माग गर्दै त्यतिवेला संघीय सरकारलाई पत्र पठाए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । त्यसवेला मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्रीलाई भेटेरसमेत यो विषयमा कुरा राखेको, तर प्रदेशको पत्र न्यायपरिषद्मा गएर थन्किएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले स्थायी राजधानी निर्माणको विषय टुंगो लाग्न नसकेकाले अहिलेको सरकारको पालामा उच्च अदालतको माग गर्दै संघीय सरकारलाई पत्र नपठाइएको बताए । सरकारले उच्च अदालतका लागि दिपायलमा ५९ करोड ३३ लाख रुपैयाँको लागतमा चारतले भवन निर्माण गरिरहेको छ ।
