दुर्गमका ‘निर्वाचन प्रहरी’को तलब सुगममा खटिनेको भन्दा २९ हजार बढी प्रस्ताव

सुगममा खटिनेलाई ५४ हजार ३६८ रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको प्रहरीले दुर्गममा खटिनेलाई ८३ हजार २४१ रुपैयाँबराबरको तलब–सुविधा माग गरेको छ

बिहिबार, १० पुष, २०८२
डिजिटल संस्करण
दुर्गमका ‘निर्वाचन प्रहरी’को तलब सुगममा खटिनेको भन्दा २९ हजार बढी प्रस्ताव

फाइल तस्बिर

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि भर्ती हुने ‘निर्वाचन प्रहरी’ले ४० दिनमा ८३ हजारसम्म तलब–सुविधा पाउने भएका छन् । दुर्गममा खटिने हरेक ‘निर्वाचन प्रहरी’का लागि तलबसहित पोसाक, खाद्यान्न, भ्रमण, स्थानीय र विविध भत्तामा ८३ हजार २४१ रुपैयाँ उपलब्ध गराउन नेपाल प्रहरीले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावअनुसार सुगम क्षेत्रमा खटिने निर्वाचन प्रहरीलाई भने ५४ हजार ३६८ रुपैयाँ दिने उल्लेख छ । 

प्रहरीले समग्रमा निर्वाचन प्रहरीका लागि नौ अर्ब १५ करोड बजेट माग गरेको छ । निर्वाचन प्रयोजनार्थ एक लाख ४० हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा यसअघि नै गरिसकेको छ । तर, गृहले एक लाख ३६ हजार ९७७ जना मात्रै भर्ती गरे पुग्ने बताउँदै आएको छ । प्रस्तावित बजेट र तलब–भत्ताको वर्गीकृत विवरण सोही प्रयोजनका लागि हो । 

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेले निर्वाचन प्रयोजनार्थ खटिने ‘निर्वाचन प्रहरी’लाई ५४ हजारदेखि ८३ हजारसम्म तलब–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव सरकारलाई गरिएको बताए । ‘हामीले सरकारसँग एक लाख ४० हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ । अहिले एक लाख ३६ हजार ९७७ मात्रै भर्ती गरे पुग्ने भन्ने कुरा आएको छ । उनीहरूका लागि तलबदेखि अन्य भत्तासहित न्यूनतम ५४ हजारदेखि अधिकतम ८३ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने हाम्रो विश्लेषण छ । त्यसैअनुसार एकमुस्ट बजेट माग गरेका छौँ ।’ 

प्रहरीका अनुसार निर्धारण गरिएको न्यूनतम ५४ हजारदेखि अधिकतम ८३ हजार रुपैयाँसम्मको खर्च सिलिङभित्र ४० दिनको तलबसहित पोसाक, खाद्यान्न, भ्रमण, स्थानीय र विविध भत्ताबापतको रकममा पर्छ । ‘निर्वाचन प्रहरी’को दर्जा जवानसरहको हुन्छ । निर्वाचन प्रयोजनार्थ उनीहरू ४० दिन फिल्डमा खटिनेछन् र त्यसै अवधिको तलब–सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

प्रहरीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र खटिने ‘निर्वाचन प्रहरी’ले सबैभन्दा कम र जुम्लामा खटिने ‘निर्वाचन प्रहरी’ले सबैभन्दा धेरै सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र खटिनेले तलब र अन्य सुविधासहित ५४ हजार ३६८ रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्नेछन् । जुम्लामा खटिनेले भने ८३ हजार २४१ रुपैयाँ पाउनेछन् । 
त्यस्तै, तराईका जिल्लामा खटिनेका लागि तलब–सुविधासहित ५५ हजार ६६६ खर्च हुनेछ । तराईको पनि झापामा खटिनेले भने काठमाडौंसरह ५४ हजार ३६८ मात्रै पाउँछन् । 

पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा खटिनेहरूका लागि तलब र अन्य सुविधासहित ५८ हजार ७८५ रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । तर, पहाडी जिल्लाका पनि सहरी क्षेत्रमा खटिनेहरूले ५६ हजार ९७१ रुपैयाँबराबरको मात्रै तलब–सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । 

हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा खटिने निर्वाचन प्रहरीका लागि भने तलब र अन्य सुविधासहित ६४ हजार ६०८ रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । तर, उक्त क्षेत्रको पनि विकट क्षेत्रमा खटिनेहरूलाई तलब र अन्य सुविधासहित ८३ हजार २४१ रुपैयाँ खर्च गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।

‘निर्वाचन प्रहरीका लागि निर्धारण गरिएको तलब र अन्य सुविधाको स्केल सुगमता विश्लेषणका आधारमा तय गरिएको हो । तराई क्षेत्रमा खटिनेहरूका लागि एउटा स्केल कायम गरिएको छ भने पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा खटिनेहरूका लागि अर्को स्केल निर्धारण गरिएको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले भने । 

प्रहरीका लागि तराई क्षेत्रका जिल्लामा खटिने निर्वाचन प्रहरीका लागि ६.१७० पाउन्ड (२.७९८ किलो) बराबरको लत्ता/कपडा उपलब्ध हुनेछ । हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा खटिनेहरूका लागि ११ पाउन्ड (४.९८९ किलो) बराबरको लत्ता/कपडा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, सुगम क्षेत्रमा खटिने निर्वाचन प्रहरीले रासनबराबर सात हजार र दुर्गम क्षेत्रमा खटिनेहरूले २७ हजार रुपैयाँ भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । स्थानीय भत्ता भने हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा खटिनेहरूले मात्रै प्राप्त गर्नेछन् । जसका लागि एक हजार ३४४ रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको छ । त्यस्तै, भ्रमण भत्ता भने सबैले प्राप्त गर्नेछन् । जसका लागि दुई हजार रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको छ । 

नेपाल प्रहरीका अनुसार मतदान केन्द्र र सुरक्षा थ्रेट वृद्धिसँगै निर्वाचन प्रहरीको संख्या पनि बढेको छ । ०७९ को निर्वाचनमा मुलुकभर १० हजार ७५६ मतदान स्थल र २१ हजार ५१२ मतदान केन्द्र निर्धारण भएका थिए । निर्वाचन आयोगले अहिले १० हजार ९६७ मतदान स्थल र २२ हजार २२७ मतदान केन्द्र रहने गरी गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरे पनि यकिन विवरण अझै उपलब्ध गराएको छैन । 

प्रहरीका अनुसार मुलुकभरका निर्वाचन स्थल सुरक्षा चुनौती विश्लेषणका आधारमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी तीन तहमा विभाजन गरिएका छन् । सुरक्षा चुनौतीका आधारमा ‘क’अन्तर्गत अतिसंवेदनशील, ‘ख’मा संवेदनशील र ‘ग’मा सामान्य पर्छन् । प्रहरीले ‘क’मा १०, ‘ख’मा ६ र ‘ग’मा ५ निर्वाचन प्रहरी खटिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
 

सुझावित समाचार