विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दुई दल तथा जेन–जी आन्दोलनपूर्वको गठबन्धन सरकारका साझेदार कांग्रेस र एमाले संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित बहुमत निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर लिएर संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् । अन्तरिम सरकारले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयारी तीव्र पारिरहेका वेला यी दुई दल भने संसद् पुनर्स्थापनामार्फत जेन–जी आन्दोलनअघि कायम रहेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पुनः स्थापित गर्ने रणनीतिमा सक्रिय देखिएका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दुई दल तथा जेन–जी आन्दोलनपूर्वको गठबन्धन सरकारका साझेदार कांग्रेस–एमाले संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर बहुमत निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षरसहित संयुक्त रूपमा न्यायालय जाने भएका छन् । अन्तरिम सरकारले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी गरिरहेका वेला संसद् पुनस्र्थापनामार्फत जेन–जी आन्दोलनपूर्वकै राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फिर्ता गराउने तयारीमा लागेका हुन् ।
यसअघि एमाले संस्थागत रूपमा र कांग्रेसका आठजना निवर्तमान सांसद व्यक्तिगत रूपमा संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच भएको भेटवार्ताले प्रक्रियालाई राजनीतिक रूपमा थप अगाडि बढाएको छ । भेटपछि दुवै दल बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर संयुक्त रूपमा अदालत जाने तयारीमा लागेका हुन् ।
एमाले संस्थागत र कांग्रेसका आठ निवर्तमान सांसद संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै यसअघि सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका छन् । त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच भेटवार्ता भएलगत्तै दुवै दल बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने तयारीमा जुटेका थिए । दुवै दलका नेताले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटेको र अब न्यायालय जाने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
दुवै दलका नेताहरूले आवश्यक बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटिसकेको दाबी गर्दै अब अन्तिम निर्णयका लागि न्यायालयको ढोका ढकढक्याउने बताएका छन् । यो कदमले राजनीतिक अन्योलता बढाउन सक्ने र निर्वाचनको वातावरण बिगार्न सक्ने विश्लेषकको बुझाइ छ । कानुनविद् भने अदालतमा अंकगणितले काम नगर्ने बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाका लागि ९ मंसिरमा ७५ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको एमालेले कांग्रेस र अन्य दललाई पनि पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा राजी गराउँदै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएको हो । एमालेको अभियानमा कांग्रेस संस्थापन पक्षको समर्थन छ । कांग्रेसको संस्थागत निर्णय भने २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले कांग्रेससहित बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटेको दाबी गरे । ‘संस्थागत निर्णयका आधारमा हामी आफैँ सर्वाेच्चमा रिट लिएर गयौँ, ७५ सांसदको हस्ताक्षर पनि बुझायौँ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एमालेको मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रकै बन्नुपर्छ भनेर अन्य दलसँग समन्वय भइरहेको थियो,’ बर्ताैलाले भने, ‘यसै क्रममा कांग्रेसलाई आग्रह गर्यौँ । उहाँहरू ८ जना रिट लिएर जानुभयो । त्यसो भए बहमत पुर्याऔँ भन्ने भयो । संसद्को पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेससहित १४१ मत पुगेको छ ।’
बर्ताैलाले लोसपा पनि पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिइसकेको र नागरिक उन्मुक्ति, जनमतलगायत अन्य दलसँग पनि संवाद भइरहेको बताए । ‘उहाँहरूले जोडिन्छौँ, पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन भन्नुभएको छ । दुई–तीन दिनमा १५० सांसदको हस्ताक्षर पुग्छ,’ उनले भने । अस्थिरताको निकास संसद् पुनर्स्थापना, वैधानिक सरकार र त्यसपछि जेन–जीको मागअनुसार संविधान र कानुन संशोधन हो भन्नेमा सबैको एउटै धारणा रहेको बर्ताैलाको दाबी छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कांग्रेसका ६६ सांसदले पुनस्र्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको बताए । कांग्रेसका आठजना सांसदले यसअघि २१ मंसिरमा सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ‘ती आठसहित कांग्रेसका ६६ सांसदको हस्ताक्षर पुगिसक्यो । अब सोमबार वकिललाई बुझाउँछौँ । हाम्रो तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीले लिड गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूको मिलाएर पूरक निवेदन सर्वाेच्चमा बुझाउँछौँ,’ घिमिरेले भने । घिमिरेले जनमतका एकजना सांसदले हस्ताक्षर गर्ने आश्वस्त पारेको बताए । लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पनि सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ ।
प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले हस्ताक्षरलाई देशमा अन्योलता नहोस् भनेर कांग्रेसले सोचिरहेको विकल्पको कदमका रूपमा व्याख्या गरे । ‘कांग्रेसको आधिकारिक निर्णयमा संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको, निर्वाचन भए भाग लिन्छौँ भन्ने छ । तर, सरकार नै निर्वाचनमा गम्भीर नदेखिएको अवस्थामा निर्वाचन भएन भने पुनर्स्थापनाको ढोका बन्द गर्नुहुँदैन भनेर साथीहरूले हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन हुने खण्डमा निर्वाचन नै प्राथमिकतामा छ । निर्वाचन नहुँदाको विकल्प मात्र हेरेको हो । निर्वाचन पनि नहुने र संसद् पनि नरहने हुनुभएन । निर्वाचन सार्न हुँदैन, गर्नैपर्छ । सरकारले सक्दैन भने संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ ।’
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले आफूले हस्ताक्षर नगरेको र निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । हस्ताक्षर गर्ने निवर्तमान सांसदको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रहेको र आफूले त्यसको सम्मान गर्ने बताए । ‘कांग्रेसको निर्णय २१ फागुनमा चुनाव गराऊ भन्ने छ । म त्यो निर्णयमा अडिग छु । अहिले जिल्लातिर जनताको बिचमा छु, हस्ताक्षरमा संलग्न छैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा मेरो कुनै गुट छैन । भित्रभित्रै के–के गर्छन्, त्यो मेरो सरोकारको विषय होइन । हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । जान चाहन्छन् भने जान्छन् । साथीहरूको आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको कुरालाई सम्मान छ ।’ उनले निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको भएको पनि बताए । ‘चुनाव गराउँछु भनेर मात्र भएन, एस्योर गर्ने काम सरकारको हो,’ उनले भने ।
कांग्रेसमा महामन्त्री गगन थापा पक्षधर सांसदले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । कांग्रेस महामन्त्री थापा पक्षधर सांसद प्रतिमा गौतमले पार्टी निर्णय नरहेकाले हस्ताक्षर नगरिएको बताइन् । ‘पार्टीले निर्णय गरेको भए पार्टीकै पक्षमा उभिनै पथ्र्याे । पार्टीले निर्णय गरेको छैन । साथीहरूको कुरा सांसदहरूको व्यक्तिगत अधिकारको हुन्छ भन्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘असंवैधानिक भयो, ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । तर, हामी ताजा जनादेशमै जानुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गरेका छैनौँ । पार्टीले निर्णय नगरेकाले बाध्यकारी बनेनौँ ।’
एमालेले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्कीको सरकार असंवैधानिक भएको र असंवैधानिक सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेको छ । यसमा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष पनि उभिएको छ । संसद् पुनर्स्थापना गरेर वैधानिक सरकार बनाउने र त्यो सरकारले जेन–जीको भावनाअनुसार संविधान र कानुन संशोधन गरेर सुशासन कायम गर्नुपर्ने धारणा दुवै दलको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा लोसपाका प्रमुख सचेतक रामप्रकाश चौधरीले आफूहरू पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको बताए । ‘हामी संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा हो । कांग्रेससँग सोमबार भेटेर हस्ताक्षर बुझाउँछौँ,’ उनले भने । जसपाका अध्यक्ष अशोक राईले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिदिन एमालेका नेताहरूबाट अनुरोध आएको, तर आफूहरू रिट लिएर जाने पक्षमा नभएको बताए । ‘एमालेका नेताहरूले फोन गरेका थिए । हस्ताक्षर बुझाउन सक्दैनौँ भन्यौँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, पुनर्स्थापित गरिदियो भने सडकमा पनि जाँदैनौँ, स्वीकार गर्छाैँ ।’
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य सर्वोच्चमा गणितले काम नगर्ने बताउँछन् । ‘अंकगणितीय हिसाब प्रतिनिधिसभामा चाहिने हो, सर्वाेच्च अदालतमा होइन । सर्वाेच्चमा यो गणितको अर्थ नै छैन । त्यसले दबाब सिर्जनाभन्दा पनि एउटा कम्फर्ट जोन क्रियट गर्छ । सर्वाेच्चले पुनस्र्थापना गरे बहुमतको सरकार बन्छ वा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ भनेर न्यायाधीशहरूलाई आश्वासन दिन खोजेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, न्यायाधीश आश्वस्त हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यही दुइटा दल मिलेर सरकार बन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । अब प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक भए– नभएसँग यो अंकको कुनै सरोकार रहँदैन । सरोकारवालाले रिट पेटिसन ल्याएन भन्ने तर्क खण्डन गर्न यो प्रयास गरेजस्तो देखिन्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल पनि कांग्रेस ओलीमय भएको र अंकगणितले सर्वोच्चमा काम नगर्ने विश्लेषण गर्छन् । ‘पहिला कांग्रेसले एक प्रकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्यो । तर, ओलीको संगतमा पुगेपछि कांग्रेस पनि क्रमशः ओलीमय बन्दै गयो र उनको बहकाउमा फस्यो । अब यहाँ अंकगणितसँग मुद्दाको कुनै सम्बन्ध नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलोपटक मुद्दा अदालतमा पर्दा कांग्रेसका कुनै पनि सांसद उपस्थित भएनन् ।
प्रधानन्यायाधीशले इजलासमै ‘सांसद नै आएका छैनन्’ भनेर टिप्पणी गर्नुपर्यो । एमालेका सांसद गए, कांग्रेसका गएनन् । त्यसपछि ओलीले देउवालाई भेटे, तर कांग्रेसका तर्फबाट कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएन । पार्टीले ‘विघटन असंवैधानिक हो’ भन्ने निर्णय त गर्यो, तर संसद् पुनर्स्थापनाको स्पष्ट निर्णय गरेन । व्यवहारमा भने सभापतिले जे गरे, त्यही कांग्रेसको लाइन बन्यो ।’
उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेसभित्र परिवर्तन वा सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा पलाए पनि धुमिल हुँदै गएको छ । ‘जेन–जी आन्दोलनपछि सुरुमा कांग्रेसभित्र परिवर्तन वा सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो । तर, त्यो आशा पनि बिस्तारै धुमिल हुँदै गयो । महाधिवेशन नै षड्यन्त्रको सिकार भएकोजस्तो देखिन्छ । नियतवश समयमा हुन नदिने प्रयास भइरहेजस्तो अनुभूति हुन्छ । पार्टी पुनर्ताजगीतर्फ गएको कतै देखिएन,’ उनले भने ।
पोखरेलका अनुसार कांग्रेसभित्र गुमेको स्वर्ग पाउँदा किन नलिने भन्ने मानसिकता विकास भएकोजस्तो देखिएको छ । ‘अब संसद् पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने त्योभन्दा सजिलो विकल्प के होला भन्ठानेको देखिन्छ । गुमेको स्वर्ग पाउँदा किन नलिने भन्ने पनि होला,’ उनले भने, ‘ठुलो दल भएकाले प्रधानमन्त्री हाम्रो दलले पाउनुपर्छ भनेर अदालतमा रिट दिएको पनि छ । यस्तोमा कसले टाउको दुखाउने ? बाहिर जेसुकै बबन्डर होस् न के मतलब । पुनर्स्थापना हुन्छ– हुँदैन थाहा छैन । तर, कांग्रेस यसमा बरालिएर निर्वाचनलाई बेवास्ता गरेर निर्वाचनको वातावरण बिगार्यो भने त्योभन्दा हास्यास्पद तर्क अरू के हुन्छ र ?’
पार्टीले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छैन, कसैले गरेको छ भने उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो
डा. शेखर कोइराला, कांग्रेस नेता
कांग्रेसको निर्णय २१ फागुनमा चुनाव गराऊँ भन्ने छ । म त्यो निर्णयमा अडिग छु । अहिले जिल्लातिर जनताको बिचमा छु, हस्ताक्षरमा संलग्न छैन । कांग्रेसमा मेरो कुनै गुट छैन । भित्रभित्रै के–के गर्छन्, त्यो मेरो सरोकारको विषय होइन । हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । जान चाहन्छन् भने जान्छन् । साथीहरूको आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको कुरालाई सम्मान छ । चुनाव गराउँछु भनेर मात्र भएन, एस्योर गर्ने काम सरकारको हो ।
लोसपाको पनि साथ, तर अशोक राईले मानेनन् एमालेको अनुरोध
कांग्रेसलाई ‘कन्भिन्स’ गरेपछि एमाले उत्साहित
महेश बर्तौला, निवर्तमान मुख्य सचेतक
कांग्रेसलाई आग्रह गरेपछि बहुमत पुर्याऔँ भन्ने भयो । संसद्को पुनर्स्थापनाको पक्षमा एमालेका ७५ सहित १४१ मत पुगेको छ ।
देउवाको इसारामा कांग्रेस संस्थापन अदालत जाने हतारोमा
श्याम घिमिरे, निवर्तमान प्रमुख सचेतक
कांग्रेसका ६६ सांसदको हस्ताक्षर पुगिसक्यो । अब सोमबार वकिललाई बुझाउँछौँ र पूरक निवेदन लिएर सर्वाेच्च जान्छौँ ।
तर, महामन्त्री गगन थापा पक्षधर र नेता डा. शेखर कोइरालाले गरेका छैनन् हस्ताक्षर
संसद् पुनस्र्थापनामा किन र कसरी नजिकिए ओली–देउवा ?
जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिबिच बनेको अन्तरिम सरकारले संसद् विघटन गर्दै २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै दलगत प्रतिक्रिया आउन थाले । एमालेले अन्तरिम सरकार, संसद् विघटन र निर्वाचन तीनै खारेज गर्दै संसद् पुनर्स्थापनालाई एकसूत्रीय एजेन्डा बनायो । कांग्रेसले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएको थियो ।
एमाले संसद् ब्युँताउन माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेपछि राजनीतिक समर्थन जुटाउन थाल्यो । त्यसपछि १९ मंसिरमा ओली र देउवाबिच भेटवार्ता भयो, जहाँ बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट अदालत लैजाने सहमति बनेको उच्च स्रोतहरू बताउँछन् । त्यसको भोलिपल्ट कांग्रेसका आठ सांसदले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । साथै कांग्रेसभित्र थप सांसदको हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाइयो ।
आइतबारसम्म ६६ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । एमालेका ७५ सांसदको हस्ताक्षर छ । यससँगै विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटेको छ र सम्भवतः सोमबार संयुक्त रूपमा अदालत जाने तयारी छ । स्रोतका अनुसार संसद् पुनस्र्थापना भए प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव ओलीले अघि सारेका छन् । यही प्रस्तावका कारण देउवा र उनको टिम ओलीको मार्गचित्रअनुसार अघि बढिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्–कांग्रेस पनि ओलीमय हुँदै गयो
पहिला कांग्रेसले निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्यो । तर, ओलीको संगतमा पुगेपछि कांग्रेस पनि क्रमशः ओलीमय बन्दै गयो र उनको बहकाउमा फस्यो । अब यहाँ अंकगणितसँग मुद्दाको कुनै सम्बन्ध नै छैन । ‘विघटन असंवैधानिक हो’ भने पनि कांग्रेसले पुनर्स्थापनाको स्पष्ट निर्णय गरेन ।
जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेसभित्र परिवर्तन वा सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो । तर, त्यो आशा पनि बिस्तारै धुमिल हुँदै गयो । महाधिवेशन नै षड्यन्त्रको सिकार भएजस्तो देखिन्छ । संसद् पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने सजिलो नै हुन्छ भन्ठानेको देखिन्छ । गुमेको स्वर्ग पाउँदा किन नलिने भन्ने पनि होला । पुनर्स्थापना हुन्छ–हुँदैन थाहा छैन । तर, कांग्रेसले यसमा बरालिएर निर्वाचनलाई बेवास्ता गरेर निर्वाचनको वातावरण बिगार्यो भने त्योभन्दा हास्यास्पद तर्क अरू के हुन्छ र?
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भन्छन्–सर्वाेच्चमा अंकगणितको अर्थ नै छैन
अंकगणितीय हिसाब प्रतिनिधिसभामा चाहिने हो, सर्वाेच्च अदालतमा होइन । सर्वाेच्चमा यो गणितको अर्थ नै छैन । त्यसले दबाब सिर्जनाभन्दा पनि एउटा कम्फर्ट जोन क्रियट गर्छ । सर्वाेच्चले पुनर्स्थापना गरे बहुमतको सरकार बन्छ वा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ भनेर न्यायाधीशहरूलाई आश्वासन दिन खोजेको हुन सक्छ । तर, न्यायाधीश आश्वस्त हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यही दुईवटा दल मिलेर सरकार बन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । अब प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक भए–नभएसँग यो अंकको कुनै सरोकार रहँदैन । सरोकारवालाले रिट पेटिसन ल्याएन भन्ने तर्क खण्डन गर्न यो प्रयास गरेजस्तो देखिन्छ ।
