पेट्रोलियम पाइपलाइन पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपाल आयल निगमले कमिसनको लोभमा भारतबाट ट्यांकरमार्फत पेट्रोल ढुवानी गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागीय मन्त्रालयसँग छानबिन प्रतिवेदन मागेको छ । ढुवानीका नाममा मासिक करिब पाँच करोड रुपैयाँ अनावश्यक खर्च गरेको आरोपमा आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई छानबिन प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन लिखित पत्र पठाएको हो ।
आयोगले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । ‘पाइपलाइन बिछ्याएको ठाउँमै महिनामा पाँच करोड रुपैयाँसम्म ढुवानी भाडा खर्चिनु संस्थागत हानि–नोक्सानी भएको प्रारम्भिक ठहर भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यही कारण यो विषयमा विस्तृत छानबिन अघि बढाइएको हो । तालुकवाला मन्त्रालयलाई पनि के–कसो भएको हो भनेर अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउन लिखित पत्राचार गरेका छौँ ।’
अख्तियारको पत्रपछि मन्त्रालयले पनि छुट्टै छानबिन समिति गठन गरी आयल निगमबाट आवश्यक कागजात मागिसकेको छ । ‘अख्तियारको पत्राचारअनुसार छानबिन भइरहेको छ, चाँडै प्रतिवेदन बुझाइन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । आयोगका अधिकारीहरू अहिले मन्त्रालयको प्रतिवेदन पर्खिरहेका छन् । मन्त्रालयबाट के–कस्तो पत्र आउँछ, त्यसपछि हाम्रो गाइडलाइन तय हुनेछ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।
अख्तियारले छानबिन थालेसँगै आयल निगमले अमलेखगन्जका लागि पेट्रोल ल्याउन बरौनीमा ट्यांकर पठाउन रोकिएको छ । यसअघि अमलेखगन्ज डिपोमार्फत बरौनी रिफाइनरीबाट दैनिक २०–२२ ट्यांकरमा पेट्रोल ढुवानी भइरहेको थियो । भारतबाट पेट्रोल ल्याउन १०४ ट्यांकर पालैपालो प्रयोग हुँदै आएका थिए ।
अमलेखगन्जमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउँदा ढुवानीमा खर्च शून्य हुने भए पनि निगमका उच्च अधिकारी, ट्यांकर व्यवसायी र चालकको मिलेमतोमा झन्डै एक वर्षसम्म मासिक पाँच करोड खर्चेर ढुवानी गराइएको आरोप छ । यसअनुसार करिब ६० करोड रुपैयाँ ढुवानी भाडा शीर्षकमा खर्च भइसकेको छ र यही आधारमा अख्तियारले छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ ।
निगमले हाल पेट्रोल ढुवानीका लागि प्रयोग गरिएका १०४ ट्यांकरलाई विभिन्न डिपोमा हवाई इन्धन ढुवानीमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, पछाडिको ट्यांकी परिवर्तन गर्न चार–पाँच लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भन्दै ट्यांकर व्यवसायी र चालकहरूले असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले डिजेल र मट्टीतेल ढुवानीका लागि वैकल्पिक रुट व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै विज्ञप्ति पनि निकालेका छन् ।
यस्तो छ प्रकरण
भारतको मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल आउने अमलेखगन्ज डिपोबाट देशभरको करिब ७० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति हुन्छ । यही डिपोबाट काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र भैरहवासम्म पाइपमार्फत इन्धन पुर्याइन्छ । तर, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका पम्पलाई समेत पाइपबाट आएको तेल नदिई ट्यांकरमार्फत ढुवानी गरिँदा मासिक पाँच करोडसम्म खर्च हुने गरेको छ । यति ठुलो रकम खर्चेर पेट्रोल ढुवानी गर्दा कमिसनमार्फत उच्च अधिकारी लाभान्वित भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले विस्तृत छानबिन थालेको हो ।
