मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले बुधबार २ बजे विश्वासको मत लिने वातावरण बनाइदिन आफूले प्रदेश सभालाई पत्र पठाएको जानकारी दिए । प्रदेश सभा सचिवालयले बिहान ८ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मंगलबार परमादेश जारी गरेपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
आफूलाई अदालतको आदेश औपचारिक रूपमा प्राप्त नभएको बताउँदै उनले प्रदेश सभा र प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट आफैँले जानकारी लिएर विश्वासको मतका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सभालाई पत्रचार गरेको बताए । विश्वासको मत पाउनेमा आफू पूर्ण रूपमा विश्वस्त रहेको उनले बताए । विगतमा एमालेले मुख्यमन्त्री बनाउन धेरै दललाई सहयोग गरेको र सोही आधारमा आफूलाई ती दलहरूले विश्वासको मतमा सहयोग गर्ने उनले दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म गरेको कामहरूको समेत जानकारी गराए । स्नातक गरी बेरोजगार रहेका युवालाई मासिक दुई हजार जीवन निर्वाह भत्ता, दलित, मुस्लिम तथा पछाडि परेका युवालाई उच्च शिक्षाका लागि एक लाखको छात्रवृत्ति, प्रदेशमा रोजगारी अभिवृद्धिका लागि बन्द रहेका उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याउनेलगायत निर्णय गरेको उनले बताए ।
सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्ट एमाले अध्यक्ष केपी ओली भन्छन्–
संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छ भन्छ । चार दिनपछि ३० दिन पुग्दै छ । तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र लेऊ भन्छ । म सुन्दा आश्चर्यचकित भएँ । तीन दिन वर तान्नका लागि संविधानविपरीत २४ घण्टाको परमादेश कुन धाराको आधारमा ? आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको त्यही हो कि ?
म अदालतलाई पूरा सम्मान गर्छु र अदालतको निर्णय हामी कार्यान्वयन पनि गर्छौँ । तर, अदालतबाट आफ्नै र संविधानको मर्यादा कायम हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । परिस्थिति, मान्छे र अनुहार हेरेर होइन कि संविधान, कानुन र न्याय हेरेर फैसला हुनुपर्छ । संविधानविपरीतको फैसला सधैँ एमालेको भागमा पर्छ । मैले अदालतको मान–मर्यादामा प्रभाव पार्न खोजेको होइन, प्रसंगवश ल्याएको मात्र हो ।
