पेट्रोलियम पाइपलाइनको पूर्ण क्षमता प्रयोग नगरी मासिक पाँच करोड रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुने गरी आयल निगमले ट्यांकरबाट पेट्रोल ढुवानी गर्दै आएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । आयोग अधिकारीहरूले छिट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विस्तृत छानबिन अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
नयाँ पत्रिकाले २८ कात्तिकमा ‘आयल निगम व्यवस्थापन र ट्यांकर व्यवसायीबिच साँठगाँठ : पाइपलाइन हुँदाहुँदै ट्यांकरबाट पनि पेट्रोल आयात, मासिक पाँच करोड व्ययभार’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेका थियो । सो समाचार सार्वजनिक भएको केही दिनमै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अख्तियारका एक अधिकारीले ‘निगमभित्र बदमासी भएको विषय सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएपछि ध्यानाकर्षण भएको’ बताए । ‘सम्बन्धित विषयमा उजुरीसमेत प्राप्त भएको छ । त्यसपछि अनुसन्धान अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । छिट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर काम अघि बढाइनेछ,’ ती अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
अख्तियारले पाइपलाइन बिछ्याएर खर्च घटाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने र सीमासम्बन्धी झन्झट हटाउने उद्देश्य राखिए पनि उल्टै ट्यांकरमार्फत तेल ओसारेर आर्थिक भार बढाइएको निष्कर्षसहित छानबिन अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ । बरौनी–अमलेखगन्ज ढुवानीका कागजात मागेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने अख्तियारले जनाएको छ ।
अमलेखगन्ज डिपोमार्फत आयल निगमले भारतको बरौनी रिफाइनरीबाट दैनिक २०–२२ ट्यांकरमा पेट्रोल ढुवानी गर्दै आएको छ । यसका लागि १०४ ट्यांकर पालैपालो प्रयोग हुन्छन् । तर, ट्यांकर व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी पाइपलाइनको पूर्ण क्षमता प्रयोग नगरेको आरोप छ ।
निगमका अनुसार पाइपलाइनले देशभरको पेट्रोलियम खपतको ७० प्रतिशतसम्म पूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । पाइपलाइनबाट नियमित आयात हुने पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलले अमलेखगन्ज, काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र भैरहवाको माग धान्न सक्छ । तर, अमलेखगन्ज डिपो क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलपम्पका लागि पेट्रोल भने ट्यांकरमार्फत ढुवानी गर्दै, अनावश्यक आर्थिक भार बढाइरहेको छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को बरौनी रिफाइनरीबाट दैनिक करिब पाँच सय किलोलिटर पेट्रोल ट्यांकरबाट ल्याइन्छ । प्रतिट्रिप ७८ हजार ३५६ रुपैयाँ ४० पैसा भुक्तानी हुने दरअनुसार १०४ ट्यांकरले महिनामा औसत ६–६ पटक ढुवानी गर्छन् । यस आधारमा महिनामा ६२४ ट्रिप हुने र निगमले मासिक चार करोड ८८ लाख ९४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने स्रोतले बतायो । मूल्य समायोजनसँगै भाडादर बदलिन पुग्ने भएकाले औसत खर्च पाँच करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने निगम स्रोतको भनाइ छ ।
पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि पनि नियमित रूपमा ट्यांकरबाट पेट्रोल आयात गरिँदै आएको छ । निगमले स्थानीय आपूर्ति व्यवस्थित नहुने बहानामा ट्यांकरको उपयोग गरिरहेको भए पनि यसमा कमिसनको खेल रहेको आरोप छ । गत वर्ष असोजदेखि हालसम्म निगमले कम्तीमा ६० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार व्यहोरेको छ ।
तेल चोरीमा संलग्न पेट्रोलपम्प र ढुवानीकर्तालाई सोधियो स्पष्टीकरण
१६ कात्तिकमा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका– ८ स्थित जय शिव शरणम् फ्युल सेन्टरमा ट्यांकरबाट ४२ लिटर पेट्रोल चोरी भइरहेको अवस्थामा पक्राउ परेको घटनामा निगमले पम्प र ट्यांकर धनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । मकवानपुर प्रहरीले पम्पका तीन कर्मचारी र ट्यांकरचालकलाई नियन्त्रणमा लिएर सात दिनको म्यादमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ । अमलेखगन्ज डिपोबाट काठमाडौंका लागि गइरहेको ना.४ख ९३७७ नम्बरको ट्यांकरबाट चोरी भइरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावलीअनुसार ट्यांकरधनी र पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावलीअनुसार पम्प सञ्चालकलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए । चोरीमा संलग्न ट्यांकरलाई पनि इन्धन ढुवानी बन्द गरिएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए । निगमले यस्ता घटनामा चालकलाई आजीवन इन्धन ढुवानमा प्रतिबन्ध लगाउने र ट्यांकरधनी तथा पेट्रोलपम्पलाई तीनदेखि ६ महिनासम्म कारोबार रोक्का गर्ने निर्णय गर्दै आएको छ ।
दैनिक २२ ट्यांकरमा आयात गरिन्छ पेट्रोल
पाइपलाइनबाट सम्पूर्ण पेट्रोलियम आयात गर्न सकिने भए पनि अमलेखगन्ज डिपोमार्फत निगमले भारतबाट दैनिक २० देखि २२ ट्यांकरमा पेट्रोल ढुवानी गरिरहेको छ ।
त्यसका लागि १०४ ट्यांकर पालैपालो प्रयोग गरिएका छन् । तर, ट्यांकर व्यवसायीलाई पोस्न पाइपलाइनको पूर्ण क्षमता प्रयोग गरिएको छैन । हाल कायम बरौनी–अमलेखगन्ज रुटको भाडादर प्रतिट्यांकर ७८ हजार २९७ छ । निगमले मासिक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी ढुवानी भाडा तिर्छ । यही रकममा निगमका कर्मचारीले कमिसन खाने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
