गण्डकी प्रदेश सभाका पदाधिकारी एवं सदस्यका स्वकीय सचिवहरुको तलब निकासा रोकिएको छ। २३ र २४ भदौको जेन–जीको आन्दोलनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै प्रदेश सभाका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले लिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेपछि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरुको तलब निकासा बन्द भएको हो। संघको पत्राचारपछि ८ असोजमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकीले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै संघ सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो।
सोही पत्रपछि स्वकीय सचिवहरुको तलब निकासा १ असोजदेखि लागू हुनेगरी रोकिएको सचिवालयका सूचना अधिकारी शशिधर सुवेदीले जानकारी दिए। जसअनुसार चारजना अधिकृत स्तरका र ५१ जना नायब सुब्वास्तरका स्वकीय सचिवको तलव निकासा रोकिएको हो। उनीहरुको तलब निकासा रोकिएसँगै मासिक १९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बचत भएको सुवेदीले जानकारी दिए।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा हाल एक सदस्य रिक्त छ। त्यसमध्ये एक मुख्यमन्त्री र सात मन्त्री छन्। ५९ जनामध्ये ५१ जनाको प्रदेश सभा सचिवालयबाट सेवा सुविधा निकासा हुने गर्छ भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सेवा सुविधा निकासा हुने गरेको छ।
प्रदेश सभाबाट सेवा सुविधा निकासा हुने ५१ जनामध्ये सभामुखको सचिवालयमा दुई अधिकृत र एक नायब सुब्वा गरी तीनजना, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखको सचिवालयमा एक अधिकृत र एक नायब सुब्वा गरी दुई–दुईजना तथा अन्य ४८ जनालाई एक–एक जना नायब सुब्वा तहका स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो।
प्रदेश सभाले ३० चैत ०७४ मा पहिलोपटक प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। सो विधेयकमा सभामुख, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखलाई अधिकृत स्तरका एक–एकजना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो भने अन्यका हकमा कुनै व्यवस्था गरेको थिएन। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा प्रदेश सभा सदस्यका लागि नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। ०८१ सालमा सभामुखको सचिवालयमा प्रेस हेर्नका लागि भन्दै एक अधिकृतको सुविधा थप गरिएको थियो।
