संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमाल जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य जारी रहेको बताएका छन् । उनले नेपाल हिमालकै कारण नेपाल चिनिने भएकाले पनि यसको संरक्षण सबैको साझा दायित्व रहेको बताए ।
त्यस्तै, पर्वतारोहणसम्बन्धी नीतिगत सुधार, नियमन र सहजीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनको भनाइ छ । बिहीबार पर्वतारोहणसम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया तथा पूर्वतयारी छलफल कार्यक्रममा पर्वतारोहणको इतिहासलाई दस्ताबेजबद्ध गर्ने र आन्तरिक–बाह्य चुनौतीको समाधानका लागि एकीकृत सुझावका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पर्यटन प्रहरीको सेवा, आरोहण संघको योगदान र विदेशी पाहुनासँगको व्यवहारबाट नेपालको छवि निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पाण्डेले क्यासिनोबारे समाजमा बनाइएका नकारात्मक धारणालाई तथ्यका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । ‘राम्रो र नराम्रो पक्ष छुट्याउनुपर्छ, विकृति–विसंगति हटाउनुपर्छ,’ उनले भने । कुनै पनि क्षेत्रलाई अघि बढाउन सैद्धान्तिक र नीतिगत आधारमा कानुन निर्माण आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने समयमा रहेको वास्तविकता बुझ्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा. नारायण रेग्मीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेका ९७ वटा हिमाल आरोहणका लागि रोयल्टी छुट गरेको जानकारी दिए । यो कार्यले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमालको प्रचारप्रसारका साथै उक्त क्षेत्रमा पर्यटनको ढोकासमेत खोलिने दाबी गरे ।
