संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा नौवटा कानुन बनेका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार १८ माघबाट प्रारम्भ भएर ६१ दिनसम्म चलेको अधिवेशनले पाँचवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक र चारवटा नियमित विधेयक पारित गरेर नौवटा ऐन बनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिउँदे अधिवेशन मंगलबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेका छन् ।
- महत्वपूर्ण नै विधेयक बाँकी रहे : देवराज घिमिरे, सभामुख
कानुन निर्माणको हिसाबले अहिलेसम्म ठिकै देखेको छु । महत्वपूर्ण नै विधेयक बाँकी रहे । पारित भएकालाई पनि ठिकै देखेको छु । जनसरोकारको विषयमा सदनको भूमिका मध्यम खालकै छ । आगामी अधिवेशनलाई अझै प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ ।
हिउँदे अधिवेशनमा पारित भएका पाँचवटा प्रतिस्थापन विधेयकमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक छन् । यसैगरी, नियमिततर्फ भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक, विद्युतीय व्यापार विधेयक र सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार नौवटा ऐन बनाएको संसद्मा हाल २८ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभामा २५ वटा र राष्ट्रिय सभामा तीन विधेयक छन् । प्रतिनिधिसभाका समितिमा १५ र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा दुई विधेयक छन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा एक, शिक्षा दुई, राज्यव्यवस्था ६, पूर्वाधार दुई, अर्थ तीन र उद्योग समितिमा एउटा विधेयक छन् ।
०७० निर्वाचनपछिको साढे दुई वर्षमा संसद्का पाँच अधिवेशनले कुल २६ वटा कानुन बनाएको प्रवक्ता गिरीले बताए । यो अधिवेशनमा सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश सत्तापक्षकै असहमतिका कारण निष्क्रिय भएको छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण संघीय निजामती र शिक्षा विधेयक पारित गरेर ऐनमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिइए पनि अगाडि बढेन । जसकारण कर्मचारी र शिक्षक आन्दोलित बन्ने अवस्था सिर्जित भएको छ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले लक्ष्यअनुसार विधेयक पारित गर्न नसकिएको बताए । ‘हिउँदे अधिवेशनमा जति विधेयक पास गर्छाैँ भनेका थियौँ, त्यति गर्न सकेनौँ । धेरै सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘विधि निर्माणको प्रक्रिया पनि सन्तोषजनक भएन । अब नियमावली संशोधन गरेर ६ महिनाभित्र विधेयक पास गर्ने गरी जानुपर्छ ।’
रास्वपा सांसद सोविता गौतमले कानुन निर्माणका केही प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढे पनि हिउँदे अधिवेशन नियन्त्रणमुखी रहेको बताइन् । ‘यो अधिवेशन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण देखियो । कानुन निर्माणका केही प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढेको महसुस गरिए पनि धेरै विषय नियन्त्रणमुखी ढंगबाट प्रस्तुत भए । हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथिको निलम्बन प्रक्रिया पनि नियन्त्रणमुखी लागेको छ । त्यसकारण संसद्को गएको अधिवेशन अभ्यासका हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण र नियन्त्रणमुखी भएको महसुस गरेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले कानुन निर्माणको सवालमा अहिलेसम्मका अधिवेशनभन्दा हिउँदे अधिवेशन प्रगतिशील रहेको बताए । ‘कानुन निर्माणको हिसाबले अहिलेसम्म ठिकै देखेको छु । अलिक महत्वपूर्ण विधेयक बाँकी रहे । पारित भएकालाई पनि ठिकै देखेको छु,’ उनले भने, ‘जनसरोकारको विषयमा सदनको भूमिका मध्यम खालकै छ ।’
अघिल्लोपटक अध्यादेशमार्फत बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा तीन महिनाअगावै संसद्मा छलफल गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरिए पनि यसपटक सरकारले अध्यादेशमार्फत नै एक महिनाअघि गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्यो । अघिल्लोपटक हिउँदे अधिवेशनमा छलफल भए पनि यसपटक प्रिबजेट छलफल बजेट अधिवेशनमै हुने भएको छ ।
