सरकार, सांसद र उपभोक्ताले आरोप लगाएजस्तो कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको भाउ वृद्धि नभएको उद्योगीले प्रस्टीकरण दिएका छन् । बढ्दो लागत र घट्दो व्यापारको असर बिक्री मूल्यमा परेको उद्योगीको तर्क छ ।
अस्वाभाविक रूपमा सिमेन्टको भाउ बढ्न थालेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकार र संसद् गुहारेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगीलाई डाकेर मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको थियो भने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि बुधबार छलफल गर्दै उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर मूल्य बढाएकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सरकार र संसद्को खबरदारीपछि उद्योगीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै साउनमा तोकिएको भाउमा प्रतिबोरा अधिकतम एक सय १५ रुपैयाँ जोडेर बिक्री मूल्य निर्धारण गर्न सहमत भएको जानकारी दिएका छन् । शनिबारदेखि नै नयाँ भाउ निर्धारण हुने र बजारभाउ घट्ने उद्योगीको दाबी छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग छलफल गरेरै सो मूल्य सीमा कायम राखिएको सिमेन्ट उत्पादक संघले जानकारी दिएको छ । ‘हामीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि गरेका होइनौँ । यसलाई मूल्य समायोजन गरेको भन्नुपर्छ । हामीले लागतअनुसार न्यूनतम दरमा मूल्य समायोजन मात्रै गरेका हौँ,’ संघ अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले भने । निर्माणको सिजन सुरु हुने भएपछि माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार लागत स्वतः बढ्ने भएकाले मूल्य समायोजन गरिएको अध्यक्ष मारूको भनाइ छ ।
