प्रदेश सभाबाट बागमती प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले ‘विनियोजन विधेयक २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो ।

आर्थिक मामिलामन्त्री थपलियाले पेस गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१ र आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ बहुमतले पारित भएको हो । बजेट पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई आगामी साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारले चालूतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटको चालूतर्फ ४०.४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.२३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.३२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको खर्च स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट रु. २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, प्रदेश सञ्चित कोष र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख ५१ हजार व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेश सभामा ७ असारदेखि विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकायमाथिको छलफल सुरु भएको थियो । असार ७, ११, १२ र १३ गतेसहित चार दिनसम्म भएकोे छलफलपछि विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका थिए । 

यस्तै प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ माथि प्रदेश सभाका नौजना सांसदले संशोधनका लागि खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले ती संसोधन प्रस्तावहरू बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् । प्रदेश सभाको अर्को बैठक असार १४ गते दिनको ३ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।