नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यकारीको भूमिकामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रकुमार राना नियुक्त भएको दुई साता भइसकेको छ । ९ जेठमा पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी भूमिकाको जिम्मेवारी पाएका रानाले दुई सातासम्म पनि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ)को अनुमति दिएका छैनन् । उनीसँग आइपिओ निष्कासन मात्र नभई धितोपत्र बोर्डले गर्न सक्ने सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार छ । तर, नियुक्ति भएर बोर्डको कार्यकाल सम्हालेयता उनले बोर्ड बैठकसमेत राखेका छैनन् । स्रोतले भन्यो, ‘दीर्घकालीन पूर्णरूपको अध्यक्ष आएपछि मात्र आइपिओबारे निर्णय हुने देखिन्छ, उहाँ रिक्स लिने मुडमा हुनुहुन्न ।’
गत मंसिरमा सार्वजनिक लेखा समितिमा कमजोर वित्तीय विवरण भएका कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएको भन्दै धितोपत्र बोर्ड र तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको चर्को आलोचना भएको थियो । हमाल अख्तियार दुरुपयोग आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा छन् । उनको कार्यकाल २२ पुसबाट सकिएपछि कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ र हकप्रद निष्कासन भएको छैन । लामो समयसम्म अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा आइपिओको अनुमति प्रभावित भएको हो ।
बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले सार्वजनिक लेखा समितिले उठाएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले तत्काल आइपिओको अनुमति अध्यक्षज्यू अहिले छलफलको क्रमम रहेको बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्रश्न उठाएको र विगतमा पनि विवाद भएको हुँदा संवेनशील भएर अघि बढ्नुपर्नेछ, त्यसैले तत्काल अघि नबढेको हो ।’
आइपिओ निष्कासनको अनुमति नपाउँदा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनीहरूको काम प्रभावित भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इम्पान)का महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘महिनौदेखि हकप्रददेखि आइपिओसमेत रोकेर राख्नु न्यायोचित भएन, यसलाई अघि बढाउनुपर्यो ।’ । कुल ३५ कम्पनी यतिवेला अनुमतिको पर्खाइमा रहेका छन् । आइपिओ स्वीकृतिको पर्खाइमा जलविद्युत् समूहका १९ कम्पनी रहेका छन् भने प्रिमियमम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्ने चारवटा छन् । त्यस्तै, होटेल तथा पर्यटन समूहको दुईवटा कम्पनी छन् । उत्पादनमूलक समूहका पाइपलाइनमा पाँचवटा र अन्य समूहका नौ कम्पनी छन् । त्यस्तै, हकप्रद निष्कासनका लागि १३ कम्पनी पाइपलाइनमा छन् ।
