दलहरू सहमतिनजिक

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बजेट प्रस्तुतअगाडि नै सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि कार्यादेश (टिओआर)लगायतका विषयमा सहमति नजिक पुगेका छन् । दलहरू गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी समस्याग्रस्त सहकारी र संलग्न संस्थाको नाममा समिति बनाउन तयार भएका छन् । मंगलबार बिहान ११ बजे कार्यदलको बैठकमार्फत यसलाई औपचारिकता दिने तयारी छ । 

सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको कार्यदल सदस्य र शीर्ष नेताको छलफलमा उपयुक्त शब्दावली राखेर संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सुनिश्चितता गरेर समितिको आकार र समयावधि टुंगो लगाउन सहमति बनेको हो । उनीहरूबीच सात सदस्यीय संसदीय समिति बनाउने र समयावधि तीन महिना राख्ने समझदारी छ । समिति सदस्यहरूको नाम मंगलबार नै टुंगो लाग्नेछ । 

कार्यदल संयोजक कानुनमन्त्री पदम गिरीले अपचलनमा संलग्न संस्थाका पदाधिकारी छानबिनको दायरामा आउने गरी कार्यादेश बनाउन सहमति जुटेको र मंगलबार कार्यदल बैठकबाट टुंगो लाग्ने बताए । ‘व्यक्तिको नाम नलेख्ने, संस्थाका पदाधिकारी छानबिनमा आउने र दोषी देखिए कारबाही गर्ने गरी सहमति भएको छ । मंगलबार कार्यदल बसेर मस्यौदा टुंगिन्छ, गतिरोध तोडियो भन्दा हुन्छ,’ उनले भने । 

कांग्रेसबाट कार्यदल सदस्य तथा सहमहामन्त्री जीवन परियारले सोमबारको सहमतिका आधारमा मंगलबार संसद् बैठकअघि कार्यदलले बाँकी विषय टुंगो लगाउने बताए । ‘छलफल सकारात्मक छ । सहमतिको असाध्यै नजिक पुगेका छौँ । संलग्न संस्थाको नाम राख्दा व्यक्ति पनि छानबिनको दायरामा आउने गरी शब्दको खोजी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कसरी अन्तिम रूप दिने भन्नेबारे धेरै विकल्पमा छलफल भएका छन् । मंगलबार कार्यदल बैठकमा छलफल हुन्छ । सहमतिको अन्तिम चरणमा र निष्कर्षउन्मुख छौँ ।’

रास्वपाबाट कार्यदल सदस्य शिशिर खनालले कांग्रेसको माग सम्बोधन हुने गरी समिति बनाउन सकारात्मक भएको बताए । उनले बिहान ११ बजे बस्ने कार्यदल बैठकबाट टुंगो लगाउने र सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिने आधार तयार भएको बताए । ‘कांग्रेसले आफ्नो अडान छाडेको छैन । तर, उसको माग सम्बोधन हुने भाव मिलाएर समस्याग्रस्त सहकारी र गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम तथा संलग्न पदाधिकारी भनेर छानबिन हुने गरी समिति बनाउने विषयमा स्पिरिट मिलेको छ,’ उनले भने, ‘बिहान बस्ने कार्यदल बैठकबाट सहमतिले औपचारिकता पाउँछ । समग्रमा सहमतिको एकदमै नजिक पुगेका छौँ ।’

मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि सहमतिको प्रयासका लागि शीर्ष तहमा दौडधुप बढाएका थिए । शुक्रबार व्यक्तिको नाम उल्लेख नगरी समस्याग्रस्त सहकारी र अपचलनमा संलग्न संस्थाको नाम उल्लेख गरेर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनको सुनिश्चितता गर्न सत्तासाझेदार दल तयार बनेका थिए । यही विषयलाई भाषा मिलाएर शीर्ष तहबाट टुंगो लगाउने गरी कार्यदलले शीर्ष तहको जिम्मा लगाएको थियो । 

बिहान निष्कर्षविहीन बनेको बालुवाटार बैठकपछि दिनभर दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । साँझ फेरि सहमतिका लागि बालुवाटारमा सहमतिको प्रयासमा जुटेका थिए । आइतबार कांग्रेसको अवरोधबीच सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि कांग्रेस रुष्ट बनेको थियो । कांग्रेसले आइतबार भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनसमेत गरेको थियो । 

बालुवाटार बैठकमा गिरीबन्धुको विषयले कांग्रेस–एमाले आरोप–प्रत्यारोपमा
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा चार दलका शीर्ष नेता र कार्यदल सदस्यसहितको संयुक्त बैठक बसेको थियो । कार्यादेशको विषय उठ्नुअगावै एमालेले कांग्रेसले गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा अध्यक्ष केपी ओलीमाथि पूर्वाग्रह साँधेको र भ्रमपूर्ण प्रचार गरेको भन्दै विषय प्रवेश गराएको थियो । यससँगै कांग्रेस र एमाले नेता प्रतिवादमा उत्रिएका थिए । 

बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले कांग्रेसका कारण सहमतिमा पुग्न नसकेको आरोप लगाए । उनले गिरीबन्धु प्रकरणमा कांग्रेसले लगाएको आरोप लिखित रूपमा फिर्ता गरे मात्र एमाले थप छलफल गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

अर्कोतर्फ गिरीबन्धुको विषयमा 
एमालेको जिम्मेवार पदाधिकारीबाट यस्तो आरोप आउनु आपत्तिजनक भएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गिरीबन्धुको विषयलाई समेत संसद्मा उठाउने औपचारिक निर्णय गरेकोे थियो । साथै, कांग्रेस नेताहरूले अदालतको फैसलाबाट नीतिगत भ्रष्टाचार पुष्टि भएको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि छानबिनको माग गर्दै आएका छन् ।

शुक्रबार कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमाले र रास्वपाबीच सहकारी प्रकरणमा एमालेले साथ दिने र गिरीबन्धुमा रास्वपाले साथ दिने सहमति गरेको दाबी गर्दै ‘सहकारी–बन्धु’ गठबन्धन भएको संज्ञा दिएका थिए ।