राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका छानबिन सिफारिस त सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन, प्रशासनिक सिफारिससमेत रोकिराखेको छ । आयोगको सचिव बढुवासम्बन्धी सिफारिस ३३ महिनादेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अलपत्र छ ।
आयोग ३३ महिनादेखि कामु सचिवको भरमा छ । लामो प्रक्रियापछि आयोगले सचिव सिफारिस गरे पनि सरकारले निर्णय नगर्दा प्रशासनिक नेतृत्व लामो समयदेखि निमित्तको भरमा छ । आयोगले सहसचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई सचिव बढुवाका लागि गत मंसिरमा सिफारिस गरेको थियो । आयोगले सिफारिससम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा समिति बनाई धेरै नम्बर पाएका खरेल सिफारिस भएका थिए । सरकारले निर्णय नगर्दा एकातर्फ आयोग कामु सचिवको रूपमा चलेको र अर्काेतर्फ अन्य कर्मचारीको पनि ‘करिअर’ प्रभावित बनेको आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।
सरकारले आयोगको सिफारिस रोक्नुको कारण थाहा भएन : तपबहादुर मगर, अध्यक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
सरकारले आयोगको सिफारिस किन रोक्यो, थाहा भएन । हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै सचिव बढुवाको सिफारिस गरेका हौँ । अहिलेसम्म किन निर्णय भएन, जानकारी पाउन सकेका छैनौँ ।
सचिवमा सिफारिस भएका खरेल नै साढे दुई वर्षदेखि आयोगमा कामु सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । सामान्यतया ६ महिनाभन्दा धेरै कामुको जिम्मेवारी दिन नपाइने निजामती सेवा ऐनमा प्रावधान भए पनि उनलाई कामुमा निरन्तरता दिइएको छ । १३ जेठ ०७८ मा तत्कालीन सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले अवकाश पाएयता आयोग कामु सचिवको भरमा चलेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर आयोगको सिफारिस सरकारले रोक्नुको कारण जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै सचिव बढुवाको सिफारिस गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म किन निर्णय भएन, जानकारी पाउन सकेका छैनौँ ।’
ऐनविपरीत सचिव सिफारिस गरेको दाबी
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार खरेललाई तीन वर्षका लागि आयोगको सचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । तर, मानव अधिकार आयोग ऐनमा यसरी तीन वर्षका लागि नियुक्त गर्ने प्रावधान छैन । निजामती सेवामा जस्तै आयोगको सचिवको पदावधि पनि पाँच वर्ष हुने प्रावधान छ । सोही विवादका कारण आयोगको सिफारिस प्रस्ताव मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका छैनन् । अर्काेतर्फ, आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले खरेलको सिफारिसमा असहमति जनाएका थिए ।
खरेलले दुई वर्षभन्दा लामो समय कामु सचिवका रूपमा चलाइसकेका आधारमा उनलाई तीन वर्षका लागि सिफारिस गरिएको आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् । तर, आयोगले नै कानुनी प्रावधानविपरीत सिफारिस गरेपछि निर्णय प्रक्रिया विवादमा परेको हो ।
सुरुको एक वर्ष सचिव बढुवाका लागि सहसचिवहरूको न्यूनतम पाँच वर्ष अवधि नपुग्दा आयोग सचिवविहीन बनेको थियो । पछि सचिव बढुवाका लागि कस्तो कार्यविधि बनाउने भन्ने विवाद भयो । सचिव बढुवामा भएको राजनीतिक आयोगको छविमै आँच पुगेको मानव अधिकारीवादी बताउँछन् ।
