नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक छ, त्यसमा बिआरआई भरपर्दो स्रोत हुन सक्छ, चीनसँग कर्जा लिन ऋणको पासोसँग डराउनु पर्दैन
४० देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखसहित विश्वभरका पा“च हजारले सहभागिता जनाएको बेल्ट तथा रोड फोरमको दोस्रो संस्करण चीनमा सम्पन्न भएको छ । आयात–निर्यातदेखि जलवायु परिवर्तन र वातावरणसम्म, रेल तथा सडकदेखि ऋणका सर्तसम्मका विविध विषय समेटिएको घोषणापत्र फोरमले सार्वजनिक गरेको छ । एक सय ५० मुलुक सहभागी फोरममा ६० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरका परियोजनामा सम्झौता भएको चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले जनाएका छन्, जसलाई चीनले महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ । नेपालकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सहभागिता जनाएको सम्मेलनलाई रुस, इटाली, पाकिस्तान, स्विट्जरल्यान्ड, इजिप्ट, पोर्चुगल, अस्ट्रिया, मलेसिया, सिंगापुर, इन्डोसियालगायत मुलुकका विश्वनेताले समेत ठूलो महत्व दिएका छन् । अमेरिका, भारत तथा जापानजस्ता देश बिआरआईको विपक्षमा छन्, तर यो विश्वको बेवास्ता गर्न नसकिने एजेन्डा बनिसकेको छ ।
नेपालले प्रस्ताव गरेको नेपाल–चीन सीमापार रेलवेसमेत समेटिने ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जालसम्बन्धी प्रस्तावसमेत फोरमले पारित गरेको छ । त्यस्तै, ट्रान्सपोर्ट सहयोग, सांस्कृतिक आदानप्रदान, पेस्टिसाइडको गुणस्तर, ऊर्जा सहकार्य, उद्योगलगायत विषयका सम्झौतामा पनि नेपाल बिआरआईमा पक्ष राष्ट्र बनेको छ ।
चीनले आफ्नो समग्र विकास तथा विदेश नीतिको केन्द्रमा राखेको बेल्ट तथा रोड इनिसिएटिभका लाभ तथा हानिका विषयमा विश्वभर बहस भइरहेकोे छ, तर चीनको छिमेकमै रहेको नेपालमा भने त्यस्तो प्रभाव देखिँदैन । फाइदा–बेफाइदाको विषयमा बहसको कुरै छाडौँ, बिआरआई के हो र त्यसमा नेपालको सहभागिताको के महत्व छ भन्ने विषयमै नेपालमा अन्योल देखिन्छ । बिआरआईमा नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि हामीले केही पनि गर्नै पर्दैन, साराका सारा विकास चीनले गरिदिन्छ भन्ने भ्रम एकातर्फ छ भने बिआरआईमा अघि बढ्यो भने त नेपाललाई ऋणको पासोमा पारेर चीनले निलिदिन्छ भन्ने पूर्वाग्रह अर्कातिर छ ।
बिआरआई के हो ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा ‘एक पाटो, एक बाटो (वान बेल्ट, वान रोड) भनेर पहिलोपटक बेल्ट तथा रोड इनिसिएटिभ सुरु गरेका थिए । अहिलेसम्म आमरूपमा बुझिएको तथ्य के हो भने रेल, रोड, जलयातायातलगायत पूर्वाधारको विकास गरी चीनले आफ्नो प्रभाव विश्वभर फैलाउन चालेको कदम हो यो । उसले आफ्नो समृद्धिको यात्रामा धेरै मुलुकलाई सहयात्री बनाउन चाहेको बताएको छ । दोस्रो बिआरआई फोरमपछि राष्ट्रपति जिनपिङले भने, ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चीनले सुरु गरे पनि यसबाट सिर्जना हुने अवसर र पाइने उपलब्धि विश्वले बाँड्नेछ ।’
पेकिङ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक क्रिस्टोफर बाल्डिङ भन्छन्, ‘बिआरआई सबैथोक हो, केही होइन पनि ।’ यस अवधारणाले पुरानो सिल्क रोडलाई पुनरोत्थान गर्दै दुई बृहत् कनेक्टिभिटीका परियोजना अघि सारेको छ– ‘सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट’ र ‘२१औँ शताब्दीको समुद्री सिल्क रोड ।’ यसमध्ये पहिलोले सडक सञ्जालबाट चीनलाई मध्य एसिया, मध्यपूर्व हुँदै युरोपसँग जोड्छ । दोस्रोले समुद्री मार्गबाट अफ्रिकी र मेरिटेरिनियन मुलुकसँग जोड्छ । यसले पनि यो परियोजनाले पारवहनको पहुँचलाई प्रमुख रूपमा अघि बढाएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । तर, ओबिओआर त्यति मात्रै होइन । किनभने चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले यसलाई ‘यससँग सम्बन्धित सबै पक्षको समस्वर (सिम्फोनी)’ भनेका छन् । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले यसलाई ‘विश्वव्यापी आर्थिक समस्याको चिनियाँ समाधान’ भनेको छ । चीनले यसलाई आफ्नो विदेशनीतिको निर्देशक अवधारणा बनाएको छ ।
चिनियाँले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका दस्ताबेजअनुसार
बिआरआई पहिलो पक्ष कनेक्टिभिटी हो, जसमा रेल, सडक, हवाई, समुद्री पारवहन, ऊर्जाको ग्रिड, तेलको पाइपलाइप, इन्टरनेटलगायत पर्छन् । दोस्रो, स्वतन्त्र व्यापार तथा लगानी, जसले अन्तरदेशीय लगानी तथा आपूर्ति सञ्जालमा सहयोगको विषयलाई हेर्छ । तेस्रो, महŒवपूर्ण पक्ष भनेको वित्तीय एकीकरण हो, जसले मौद्रिक नीतिमा समन्वय र द्विपक्षीय वित्तीय सहयोगलाई सहजीकरण गर्नेछ । चौथो पक्ष सांस्कृतिक आदान–प्रदान हो, जसले जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई जोड दिएको छ । पाँचौँ, नीतिगत समन्वय हो, जसले ठूला पूर्वाधार परियोजनाको योजना बनाउँछ र सहयोग गर्छ । तर, यी सबै पक्षको सार भनेको विगत केही वर्षदेखि सुस्ताउन थालेको चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई पुनरोत्थानका लागि चिनियाँ वस्तु, सेवा र लगानीको बजार सिर्जना गर्नु हो । चीनले पछिल्लो समय बिआरआईलाई ‘६ करिडोर र ६ रोड’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ ।
चीनको अर्थतन्त्र मुख्यतया निर्यातमा आधारित छ । विश्वबजारमा आउने उतारचढावबाट जोगिन उसले पछिल्लो समय आन्तरिक मागलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । विकसित मुलुकमा चिनियाँ सामानको मागमा कमी आउन थालेपछि सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई जीवन दिइरहन उसले एसिया, अफ्रिका र युरोपलाई बजारका रूपमा विकास गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैका लागि उसले यस क्षेत्रमा खर्बौं डलर खर्च गर्दै छ । ती क्षेत्रमा उसले आफूले मात्रै लगानी गर्दैन, सम्बन्धित मुलुकलाई पनि बिआरआईको एकल नीतिअनुसार काम गराउँदै छ । निजी लगानी र व्यापारलाई पनि ती क्षेत्रमा विस्तार गर्न चाहेको छ ।
नेपालमा बिआरआईको बुझाइ
केही समयअघि हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई बिआरआईअन्तर्गत निर्माण गर्न सकिने परियोजना मागेको थियो । मन्त्रालयहरूले नगरकोटमा भ्यु टावर बनाउनेदेखि चन्द्रागिरिमा भूमिगत पानी विकासको सम्भाव्यता अध्ययनसम्मको परियोजना पेस गरे । त्यति मात्रै होइन, सातै प्रदेशमा प्रदर्शनीस्थल बनाउने, महादेवखोलामा रेनवाटर हार्भेस्टिङ परियोजना सञ्चालन गर्ने, सुर्खेतको भेरीगंगामा नयाँ सहर बनाउनेदेखि उत्तर–दक्षिण करिडोर बनाउनेसम्मका परियोजना पेस भए । तीमध्ये अधिकांश ‘विसलिस्ट’ छन्, कुनैको पनि अध्ययन भएको छैन । यसले प्रस्ट पार्छ, नेपाल सरकार र यसका निकायले बिआरआईलाई ‘दृष्टिविहीनले हात्ती छामे’ जस्तो गरी बुझेका छन् । बिआरआईमा नेपाल प्रवेश गर्नेबित्तिकै रेल, सडक, ट्रान्समिसन लाइन आदि जे–जे नेपाललाई चाहिन्छ, खुरु–खुरु त्यो चीनले बनाइदिन्छ भन्ने बुझाइ अधिकांशमा छ । यो चीनले दिने, नेपालले लिने अवधारणा होइन ।
यो एक बृहत् अवधारणा हो, नीतिगत एकरूपता हो । त्यो अवधारणाभित्र रहेर पूर्वाधारलगायत कनेक्टिभिटी आफ्नो आवश्यकता र रुचिअनुसार आफैँले मापदण्ड बनाएर गर्न सकिन्छ । त्यो अवधारणाअन्तर्गत आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक सहकार्य र सहयोग निश्चय पनि चीनले गर्नेछ, चाहे सरकारी अनुदान दिएर होस्, चाहे लगानीका लागि वित्तीय स्रोत जुटाइदिएर होस्, चाहे संयुक्त गरेर होस् वा निजी लगानी जुटाइदिएर होस् ।
बिआरआईअन्तर्गत चीनले रुस, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, मलेसिया, मंगोलिया, तथा अफ्रिकी मुलुकमा खर्बौंका परियोजना सञ्चालन गर्दै छ । त्यसैले वेलैमा परियोजना निर्माण गर्न सकियो र त्यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई लाभान्वित गर्न सक्छ । नेपालमार्फत हुने स्थल पारवहन चीनलाई दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्ने सबैभन्दा सजिलो बाटो हो । त्यसैले नेपालमार्फत सडक र रेलवे निर्माणलाई चीनले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपाल अहिलेसम्म व्यापार र पारवहनका लागि अधिकांशतः भारतनिर्भर हुँदै आएको छ । सिमाना जोडिएर पनि भौगोलिक विकटताका कारण चीनबाट नेपालले त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सकेको छैन । चीनसँग पारवहन सम्झौता भएर पनि त्यसबाट नेपालले कुनै लाभ लिन सकेको छैन । भोलिका दिनमा राम्रो सडक र रेल सञ्जाल चीनतर्फ विस्तार हुन सकेमा त्यसबाट नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्नेछ । त्यति मात्रै होइन, नेपाल चीन र दक्षिण एसिया जोड्ने भूमि बन्न सक्दा लगानी, व्यापार, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा पनि मुलुकलाई ठूलो लाभ हुनेछ । चीनसँगको कनेक्टिभिटी बढ्दा चीनतर्फको व्यापारमा वृृद्धि हुनेछ । नेपालले क्रसबोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । यसले नेपालतर्फ चीनको लगानी भित्रनलाई सघाउ पु¥याउनेछ । नेपालको तराई क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी पूर्वाधार विकास भएका छन् । सहरी विकासको गति पनि तराईकेन्द्रित नै छ । यस्तो अवस्थामा चीनसँगको नेपालको कनेक्टिभिटी बढ्दा हिमाल र पहाडमा पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्नेछ । मुलुकको समन्यायिक विकासका लागि पनि बिआरआईले मद्दत गर्न सक्छ ।
अमेरिकाको वासिङ्टनमा रहेको थिंक ट्यांक संस्था ‘द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्ट’ले सन् २००० देखि २०१७ सम्म चीनले दिएका विभिन्न ८० वटाभन्दा बढी ऋणलाई केस मानेर अध्ययन गरेको थियो । त्यो अध्ययनले के देखायो भने चीनले आफ्ना विदेशी ऋणीलाई ऋण चुक्ता गर्न राहत दिने गरेको छ । अमेरिका, जापान तथा अन्य बहुपक्षीय ऋणदाताको समूह ‘पेरिस क्लब अफ क्रेडिटर्स’ अपनाउने पनि यही सिद्धान्त हो ।
चिनियाँ ऋण पासो नै हो ?
कतिपय विश्लेषकहरू चीनले कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा ऋणको भारी बोकाउँछ, जब ती मुलुक ऋण तिर्न अक्षम हुन्छन्, उनीहरूको सम्पत्ति कब्जा गर्छ र राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्छ भन्छन् । श्रीलंकाको हम्बानटोटा बन्दरगाहको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै चीनले ऋणको धराप थाप्ने गरेको पुष्टि गर्ने गरिन्छ । चीनको ऋण सहयोगमा बनेको सो बन्दरगाह घाटामा गएपछि त्यसको ७० प्रतिशत स्वामित्व चिनियाँ कम्पनीलाई बेचिएको थियो र ९९ वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने जिम्मा पनि उसैलाई दिइएको थियो । तर, यो विशुद्ध व्यावसायिक डिल भएको श्रीलंका तथा चीनले दाबी गरेका छन् । विश्वका स्वतन्त्र थिंक ट्यांकले गरेको पछिल्ला अध्ययनले पनि चीनले ऋणको पासो थाप्ने गरेको विषयलाई जबर्जस्त रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । पछिल्लो समय ऋणको वैकल्पिक स्रोत बनेको चीनले लिने गरेको ब्याज विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी नभएको द इकोनोमिस्टले जनाएको छ । त्यस्तै, कुनै ऋणी राष्ट्रले ऋण तिर्न सकेन भने त्यसलाई राहत दिने प्याकेज पनि चिनियाँ ऋणमा हुने गरेको अमेरिकाको वासिङ्टनमा रहेको थिंक ट्यांक संस्था ‘द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्ट’को अध्ययनले देखाएको छ । उसले सन् २००० देखि २०१७ सम्म चीनले दिएका विभिन्न ८० वटाभन्दा बढी ऋणलाई केस मानेर अध्ययन गरेको थियो । त्यो अध्ययनले के देखायो भने चीनले आफ्ना विदेशी ऋणीलाई ऋण चुक्ता गर्न राहत दिने गरेको छ । अमेरिका, जापान तथा अन्य बहुपक्षीय ऋणदाताको समूह ‘पेरिस क्लब अफ क्रेडिटर्स’ले अपनाउने पनि यही सिद्धान्त हो ।
लाओसले रेल परियोजनाका लागि बिआरआईअन्तर्गत ४६ करोड ५० लाख डलर ऋण लिएको छ । सो ऋण चुक्ता गर्ने अवधि ३५ वर्ष र ब्याजदर २ दशमलव ३ प्रतिशत छ । त्यस्तै, ऋण लिएको ५ वर्षपछि मात्रै तिर्न थाले हुने सुविधा पनि चीनले लाओसलाई दिएको द इकोनोमिस्टले जनाएको छ । यसरी हेर्दा विश्वबैंकले दिने ऋण र चीनले दिने ऋणमा कुनै फरक छैन । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डेबोरा ब्रोटिगमले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ, ‘चिनियाँ ऋणका सन्दर्भमा हम्बनटोटा बन्दरगाहको उदाहरण अपवाद हो, नियम होइन ।’ प्राध्यापक ब्रोटिगमले र उनका सहयोगीले चीनले ऋण दिएका ३ हजारभन्दा बढी परियोजनाको अध्ययन गरेका थिए । ती सबैको अध्ययनपछि ब्रोटिगमले चीनको ऋणको पासोलाई पुष्टि गर्न प्रयोग भएको हम्बनटोटा विश्वको एउटा मात्रै परियोजना भएको निष्कर्ष निस्किएको थियो ।
चिनियाँ ऋणका विषयमा विश्वभर देखिएका प्रतिक्रियालाई चीनले यो सम्मेलनका क्रममा सम्बोधन गर्ने प्रयाससमेत गरेको छ । चीनले ऋणको ब्याज एकतिहाइले घटाइदिने भएपछि मलेसियाले यसअघि रोकेको बिआरआईअन्तर्गतको रेल परियोजना पुनः सुरु गर्ने भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले पनि सम्बोधनका क्रममा चीनले दिने ऋणहरूमा दिगो वित्तीयकरणका मानक तय गर्ने बताएका छन् । ‘हामी खुला, सफा र हरित विकासलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ, तर संरक्षणवादलाई अस्वीकार गर्छौं,’ सीले भने ।
नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । काठमाडौंस्थित थिंक ट्यांक इन्स्टिचयुट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस)ले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न हरेक वर्ष पूर्वाधार क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक रुपमा स्रोत उपलब्ध नभएको अवस्थामा बिआरआई लगानीको भरपर्दो स्रोत हुन सक्छ । नेपालको ऋण लिने क्षमता र भुक्तानीको अवस्था दुबै राम्रो छ । आफ्नो स्वार्थका आयोजनामा आफूले चाहेअनुरुपको ऋण लिन डराउनु नपर्ने यी अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन् ।
निष्कर्ष
निश्चय पनि बिआरआई हाल कायम विश्वव्यवस्थाविरुद्ध चीनले गरेको विकल्प खोजी हो । यसमा चीन र विश्व समुदाय स्पष्ट नै छ । अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले त स्पष्ट रूपमा भनेकै छन्– बिआरआई विश्वमा अमेरिकाको प्रभावलाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास हो । अमेरिका, भारत र जापान बिआरआईको विपक्षमा उभिँदै आएका छन्, जसले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अवधारणा ल्याएका छन्, जहाँ नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका होस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ । केहीअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग भेट गर्र्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पिओले भनेका थिए, ‘हामीले स्वतन्त्र, खुला तथा समृद्ध इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने विषयमा छलफल ग-यौँ ।’ त्यसबखत नेपालले सो स्ट्राटेजीमा सहभागिता जनाउने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको बतायो । तर, जबर्जस्त रूपमा एक–आपसका विरोधमा आएका यी दुई अवधारणाको चेपुवामा पर्नबाट जोगिन नेपाल स्मार्ट बन्नैपर्छ ।
