केही विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधीकरणहरूको संविधानले नै परिकल्पना गरेको छ, तर गठन नहुँदा जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दाको चाप बढेर फर्स्योटमा ढिलाइ
- गठन भएनन् सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण र पुनरावेदन न्यायाधीकरण
- उपभोक्ता अदालत गठन गर्न अदालतको परमादेशसमेत भएन कार्यान्वयन
- बाल अदालत गठनको व्यवस्था ३२ वर्षसम्म अल्झेकोअल्झ्यै
नयाँ संविधान आएसँगै देश संघीय प्रणालीमा गयो । समयअनुसार विभिन्न कानुन निर्माण भए र आवश्यकताअनुसार नयाँ न्यायाधीकरण तथा अदालत पनि गठन हुँदै गए । तर, कतिपय अदालत तथा न्यायाधीकरण अझै पनि गठन हुन सकेका छैनन् । जसले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दाको चाप बढेर फर्स्योटमा ढिलाइ भएको छ ।
०४७ को संविधानले नै विशिष्टीकृत अदालतहरूको परिकल्पना गरेको थियो । त्यसलाई अन्तरिम संविधान, २०६३ र हालको संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ । त्यसैअनुसार श्रम अदालत, प्रशासनिक अदालत, विशेष अदातल, राजस्व न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणजस्ता संयन्त्र सञ्चालनमा छन् । तर, अन्य विभिन्न अदालत भने गठन हुन सकेका छैनन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२७(१)ले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत रहने परिकल्पना गरेको छ । उपदफा (२)ले भने यीबाहेक अन्य न्यायिक निकाय गठन गर्न सकिने अधिकार दिएको छ । उक्त उपदफामा छ, ‘...कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ ।’
तर, साइबर अपराध, बालबालिकाहरूको कसुरजन्य कार्यमा संलग्नतासमेतका विभिन्न अपराध बढे पनि त्यसअनुसार अदालत गठन भने हुन सकेको छैन । यसैकारण जिल्लामा मुद्दाको चाप बढेको छ र मुद्दा फर्स्योटमा ढिलाइ हुने गरेको छ । साथै, कतिपय मुद्दा रिटको माध्यमबाट सर्वोच्चमा आउँदा सर्वोच्चमा समेत चाप बढेको सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् ।
‘न्यायपरिषद् अध्यक्षको हैसियतले र संविधानले दिएको जिम्मेवारीका कारण पनि प्रधानन्यायाधीशहरूले सरकारसँग म न्यायाधीश तोक्छु, मुद्दाको चाप बढ्दा जनताले न्याय ढिला पाए, त्यसैले अदालत गठन गरौँ भन्न सक्नुपर्छ । सरकार मात्र होइन, परिषद्को पनि लापरबाही हो,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘कानुन वा आदेश आफैँ क्रियाशील हुने होइन । सम्बद्ध निकायले क्रियाशील बनाउने हो । न्यायमा पहुँच, सस्तो, सरल र सहज न्याय पाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेर कतिपय अवस्थामा अदालत आफैँले अदालत गठन गर भन्नुपरेको छ ।’
केसी सर्वोच्चमा रहँदा बलात्कार र हिंसापीडितका घटनामा शीघ्र न्यायका लागि फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठनको आदेश दिएको सम्झिन्छन् । साथै खानी, खनिज दोहन, प्राकृतिक विनाश, उत्खननजस्ता विषय रिटको माध्यमबाट आउन थालेपछि यसका लागि वातावरण अदालत गठनको आदेश उनीसमेतको इजलासले दिएको थियो ।
‘कानुन बनाएपछि वा आदेश भएपछि त्यसका लागि त बजेट छुट्याएर काम थालिहाल्नुपर्ने हो । तर, सरकार कसको बन्ने, यसपछि कसले नेतृत्व गर्नेजस्ता विषयमा अल्झिएपछि सर्वसाधारणले न्याय पाउने विषय ओझेलमा परे । कसैलाई वास्तै छैन,’ केसीले भने । संविधानको धारा १३६ मा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी उल्लेख छ । जसमा सर्वोच्चका साथै मातहतका अदालत र विशिष्टिकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने उल्लेख छ । त्यसैकारण प्रधानन्यायाधीशले सर्वसाधारणले शीघ्र न्याय पाउने प्रयोजनका लागि अदालत गठनमा अग्रसरता लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यद्यपि, न्यायपरिषद्का एक अधिकारी भने राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले पनि राज्यले अदालत गठनमा उदासीनता देखाएको बताउँछन् । प्रशासनिक अदालत, श्रम अदालतजस्ता निकायमा कम मुद्दा पर्ने गरेको उदाहरण दिँदै उनी यी अदालतहरूमा कम मुद्दा जानु र सर्वोच्चमाथि नै सर्वसाधारणको विश्वास बढ्नुले अन्य अदालत गठनमाथि सरकारसँग खुलेर छलफल गर्न नसिकने बताउँछन् ।
गठन भएनन् सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण र पुनरावेदन न्यायाधीकरण
विद्युतीय कारोबार ऐन आएको १७ वर्ष भइसक्यो । यसबीचमा साइबर अपराधको संख्या, प्रकृति तथा स्वरूप परिवर्तन भए पनि यस ऐनले परिकल्पना गरेको सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण अझै पनि गठन हुन सकेको छैन ।
उक्त ऐनको दफा ६० मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन गर्ने उल्लेख छ । ऐनअनुसार न्यायाधिकरणमा कानुन सदस्य अध्यक्ष रहन्छन् भने सूचना प्रविधि र वाणिज्य सदस्य गरी दुई न्यायाधीश सदस्यका रूपमा रहनेछन् ।
तर, यो अदालतको अभावमा सम्बन्धित मुद्दा जिल्ला अदालतहरूमा दर्ता हुन्छन् । विगतमा देशभरकै यस्ता मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै दर्ता हुने गरेकोमा पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ११ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि विद्युतीय कारोबार ऐनबमोजिमका मुद्दा हरेक जिल्ला अदालतले छिन्दै आएका हुन् ।
ऐनले अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यतासमेत तोकेको छ । जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुन योग्य व्यक्ति कानुन सदस्य रहने व्यवस्था छ भने कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको तथा विद्युतीय सञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति न्यायाधिकरणको सूचना प्रविधि सदस्यका रूपमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ । ऐनअनुसार वाणिज्य वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर भई विद्युतीय कारोबारको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रको तीनवर्षे अनुभवप्राप्त नेपाली नागरिक वाणिज्य सदस्यका रूपमा न्यायाधिकरणमा रहनेछ । ऐनले न्यायाधिकरणका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने र पुनः नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, न्यायाधिकरणको फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदन न्यायाधिकरण जान सकिने ऐनमा उल्लेख भए पनि सो न्यायाधिकरण गठन भएको छैन । ऐनको दफा ६६ मा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना र गठनको व्यवस्था छ । जसमा सूचना प्रविधिको ज्ञान भएको र उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यलाई अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था छ । कम्तीमा पाँच वर्ष सूचना–प्रविधिमा तथा पाँच वर्ष व्यवस्थापन वा वाणिज्यशास्त्रमा अनुभव भएका र सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका दुईजनालाई सदस्यका रूपमा नियुक्त गर्ने सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
उपभोक्ता अदालत गठन गर्न अदालतको परमादेशसमेत भएन कार्यान्वयन
दुई वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश जारी गरे पनि हालसम्म गठन प्रक्रिया अघि बढेको छैन । अधिवक्ता कुमारी खरेलले २५ माघ ०७५ मा दायर गरेको रिटउपर ८ फागुन ०७८ मा सर्वोच्चले फैसला गर्दै विशिष्टीकृत अदालतबारे तालिम दिनसमेत आदेश गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘...सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वयसमेत गरी थप अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भए सोसमेत सम्पन्न गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ को दफा ४१ बमोजिमको उपभोक्ता अदालत यथाशीघ्र गठन गर्नू–गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
संविधानको धारा ४४ ले मौलिक हकका रूपमा उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरेको छ । साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५० ले उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि उपभोक्ता ऐन, २०५४ लागू भएको थियो भने त्यसअनुसार परेका उजुरीहरू जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरूमा चलिरहेका थिए । नयाँ ऐन आएपछि ती उजुरीको के हुने भन्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा छैन । यस्ता उजुरीहरूको कारबाही जिल्ला अदालतबाट गराउने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ ।
‘...संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासमेतबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि के–कति संख्यामा उपभोक्ता अदालतको गठन हुन आवश्यक छ ? उक्त अदालतको क्षेत्राधिकार (भौगोलिक) कति हुनुपर्ने हो ? सो अदालतको भौतिक, संस्थागत तथा अन्य व्यवस्थापकीय पक्षको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्ने हो’ लगायतका विषय अध्ययन गरी अदालत गठन गर्न आदेश भएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘...उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले अन्य सम्बन्धित निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी सो अदालतको कार्य–प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषयको तालिम पाठ्यक्रम तयार गरी सो अदालतका अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउनुअघि कम्तीमा १० दिनको तालिम प्रदान गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन न्यायपरिषद्, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान तथा अन्य विपक्षी निकायमा समेत आवश्यक समन्वय सहजीकरण गर्नू भनी यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।’
उपभोक्ता इजलासमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष रहने तथा नेपाल सरकारले तोकेको न्यायसेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत र सरकारको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
बाल अदालत गठनको व्यवस्था ३२ वर्षसम्म भएन कार्यान्वयन
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ आएको झन्डै ६ वर्ष नाघ्दा पनि बाल अदालत गठन हुन सकेको छैन । ऐनको दफा ३० मा उक्त अदालतको व्यवस्था छ । तर, जिल्ला अदालतहरूमा बाल इजलासमा सुनुवाइ गर्ने अभ्यास भए पनि अदालत भने गठन भइसकेको छैन ।
दफा ३०(१) मा छ, ‘बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्नेछ ।’ यस्तो अदालत गठन गरी प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, मुकामलगायतका सूचना राजपत्रमा प्रकाशिन गरिनुपर्ने व्यवस्था उपदफा (२) ले गरेको छ । यसअनुसार परिषद्मा राय माग भएको, तर कुनै निर्णय भने भइनसकेको परिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए ।
३०(३) मा बाल अदालत गठन नभएसम्मका लागि १८ वर्षमुनिका बालबालिकाबाट भएका कसुर तथा बाल अदालतबाट हेरिने कसुरजन्य कार्यको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास रहने व्यवस्था छ । जसमा जिल्ला न्यायाधीश, समाजसेवी र बालमनोविज्ञ वा बालविशेषज्ञसमेत रहन्छन् ।
यस्तो व्यवस्था यसअघि लागू रहेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मा पनि थियो । उक्त ऐन कार्यान्वयन रहेका बखत अधिवक्ता बालकृष्ण मैनालीले अदालत गठनका लागि रिट दायर गरेका थिए । जसलाई ३ जेठ ०५७ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले गठनको प्रतिबद्धता जनाएपछि र तत्काल बाल इजलास रहेको भन्ने आधारमा खारेज गरेको थियो । तर, सरकारले उक्त प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै त्यसपछि अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोद्वारा दायर रिटमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय अनूपराज शर्मा र गौरी ढकालको इजलासले ९ माघ ०६२ मा सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको तथा बाल इजलास गठनको अल्पकालीन प्रबन्धले सरकारको दायित्व पूरा भएको मान्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । ‘...बाल अदालत स्थापना गर्नुपर्ने दायित्व श्री ५ को सरकारको नै देखिएकोले सो कानुनी व्यवस्थाबमोजिम बाल अदालत स्थापना गर्ने कार्य शीघ्र अगाडि बढाई त्यसको कारबाहीको जानकारी यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामातहतको निर्णय कार्यान्वयन शाखालाई गराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा तथा बाल अदालत स्थापनासम्बन्धी कारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु भनी यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामातहतको निर्णय कार्यान्वयन शाखाका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ,’ उक्त फैसलामा छ ।
प्रधानन्यायाधीशहरूले सरकारसँग अदालत गठन गरौँ भन्न सक्नुपर्छ, तर चुक्नुभएको छ : बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
न्यायपरिषद् अध्यक्षको हैसियतले र संविधानले दिएको जिम्मेवारीका कारण पनि प्रधानन्यायाधीशहरूले सरकारसँग म न्यायाधीश तोक्छु, मुद्दाको चाप बढ्दा जनताले न्याय ढिला पाए, त्यसैले अदालत गठन गरौँ भन्न सक्नुपर्छ । उहाँहरू चुक्नुभएको छ ।
यसले गर्दा जिल्ला र सर्वोच्चमा मुद्दा थुप्रिएका छन् । सरकारको मात्र होइन, परिषद्को पनि लापरबाही हो । कानुन वा आदेश आफैँ क्रियाशील हुने होइन । सम्बद्ध निकायले क्रियाशील बनाउने हो । न्यायमा पहुँच, सस्तो, सरल र सहज न्याय पाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेर कतिपय अवस्थामा अदालत आफैँले अदालत गठन गर भन्नुपरेको छ ।
कानुन बनाएपछि वा आदेश भएपछि त्यसका लागि त बजेट छुट्याएर काम थालिहाल्नुपर्ने हो । तर, सरकार कसको बन्ने, यसपछि कसले नेतृत्व गर्नेजस्ता विषयमा अल्झिएपछि सर्वसाधारणले न्याय पाउने विषय ओझेलमा परे । कसैलाई वास्तै छैन ।
अदालतहरू गठनसम्बन्धी रायका लागि
न्यायपरिषद्मा प्रतिवेदन पठाउँछौँ, जवाफ आउँदैन : फणीन्द्र गौतम, प्रवक्ता, कानुन मन्त्रालय
हामीले बाल अदालतका विषयमा न्यायपरिषद्सँग झन्डै दुई महिनाअघि नै परामर्श मागेका छौँ । सर्वोच्च अदालतमा पनि पठाएका छौँ । हामीले गरेको अध्ययनमा बाल अदालतका लागि कति बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन सक्छ, के–कस्ता पूर्वाधार चाहिन्छन्, कस्तो बन्दोबस्त हुनुपर्छ जस्ता विषय छन् ।
परिषद्बाट जवाफ आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ला । उपभोक्ता अदालत गठनका लागि त झन्डै दुई वर्षअघि नै न्यायपरिषद्लाई रायका लागि पत्र पठाएका हौँ, जवाफ नै आएको छैन । सूचना प्रविधि न्यायाधीकरणचाहिँ पहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतले र अहिले ७७ वटै जिल्ला अदालतले हेर्दै छ ।
ऐनले नै त्यो व्यवस्था गरेकामा त्यसैअनुसार सरकारले तोकेको हो । यो निकै प्राविधिक विषय भएकाले अदालतको अवधारणा ल्याइएको हो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
