राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै नेतृत्वमा बन्ने भएको छ । सन् १९८३ मै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको आयोजना बनाउन यसअघि गरिएको निर्णयहरू पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएका छन् । सोहीक्रममा अहिले प्राधिकरणलाई नै सुम्पिने तयारी गरिएको हो ।
चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिइएको १२ सय मेगावाटको यो आयोजना सरकार आफैँले बनाउने गरी १७ भदौमा ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत्् कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना भइसकेको छ । जसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ५० प्रतिशत सेयर छ । अब त्यसमा प्राधिकरणको सेयर बहुमत हुने गरी आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने तयारीमा सरकार छ ।
सोहीअनुसार कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्न प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।
‘अब कम्पनीमा प्राधिकरणकै बहुमत सेयर हुने गरी आयोजना निर्माण अघि बढाउने तयारी छ । यद्यपि, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै प्राधिकरणको सेयर स्वामित्व निक्र्याेल हुन्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनअनुसार आयोजनाको निर्माण प्राधिकरणलाई सुम्पिन लागिएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा समेत यस आयोजनालाई विशेष रूपमा समेट्ने सकारको तयारी छ ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आवश्यताअनुसार आयोजना निर्माणमा प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाउन लागिएको बताए । ‘सरकार आफैँले बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । तर, जलाशययुक्त आयोजना बनाउन त्यति सहज भने छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि चाहिने अनुभवी, ज्ञान प्राधिकरणसँग छ । त्यसैले बुढीगण्डकीको निर्माणमा प्राधिकरणलाई नै सक्रिय बनाउन खोजेका हौँ ।
’कुल २० अर्ब चुक्तापुँजी रहेको उक्त कम्पनीमा संस्थापक सेयर १६ अर्ब रहेको छ । त्यसमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । अब प्राधिकरणकै नेतृत्वमा उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । विशेषगरी, ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोसी मोडेलमै यो आयोजना अघि बढाउने बताइएको छ । बुढीगण्डकी बनाउन तीन खर्ब ३१ अर्ब लगानी अनुमान गरिएको छ । स्वदेशी बैंक, ठूला संस्थागत लगानीकर्ता, विभिन्न कोष तथा कम्पनीबाट ऋण ल्याएर स्वदेशी लगानीमै यो आयोजना बनाउने सरकारको योजना छ । नेपालमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको यो नै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । हाल दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको स्वदेशी लगानीमा द्रुत मार्ग निर्माण भइरहेको छ ।
यद्यपि, उक्त कम्पनीले भने अझै कारोबार सुरु गरेको छैन । कम्पनी ऐनअनुसार उक्त कम्पनी सञ्चालनमा आउन बैंक खातामा एक करोड न्यूनतम मौज्दात चाहिन्छ । तर, सोबराबरको रकम नहुँदा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले कारोबारको स्वीकृति दिएको छैन । विशेषगरी, यसमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो र ऊर्जा मन्त्रालयको सेयरबापतको रकम निकासी गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यो रकम अझै निकासी भएको छैन । सोही अवस्थामा कम्पनीको सेयर संरचना नै परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
सरकारको निर्णय भने अस्थिर
क्षमता र महत्वको हिसाबले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना देशकै ठूलो आयोजना हो । तर, यससम्बन्धी गरिएका निर्णयहरू भने पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएको छ । झन्डै ४० वर्षअघि सन् १९८३ मै यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । धादिङ र गोरखाको सिमानामा बन्ने यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा पनि गरिएको छ । तर, यो आयोजना बनाउन गरिएका निर्णय पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएका छन् । फलस्वरूप अध्ययन गरिएको ४० वर्षसम्म पनि यो आयोजनाको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय त सरकार परिवर्तन हुनासाथ यो आयोजनामाथि हुने गरेको निर्णय नै उल्टाउने गरेको इतिहास छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ०७३ मा प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त आयोजना चीनको गेजुवालाई बनाउन दिने सहमति गरेका थिए ।
०७४ मा प्रधानमन्त्री भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गेजुवाबाट उक्त आयोजना खोस्ने निर्णय गरे । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा ०७५ मा उक्त आयोजना गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरे । कांगे्रस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि गत चैतमा गेजुवाबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै उक्त आयोजना बनाउने निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार १७ भदौमा कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनिरहँदा उक्त कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गरेर प्राधिकरणको बहुमत सेयर बनाउन लागिएको हो ।
यद्यपि, अब यससम्बन्धी निर्णय परिवर्तन नहुने ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले बताए । साथै, अब छिट्टै यसको निर्माणसमेत अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।‘विगतमा यस आयोजनाको निर्माण सम्बन्धमा भएका निर्णय पटक–पटक परिवर्तन भएकै हो । तर, अहिले विगतलाई समीक्षा गरेर बस्नुभन्दा पनि नयाँ ढंगले अघि बढ्ने हाम्रो योजना हो,’ सचिव घिमिरेले भने, ‘साथै, अब आवश्यक तयारी पूरा गरेर छिट्टै नै आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउँछौँ ।’
प्राधिकरणले आफ्नै नेतृत्वमा ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोसी बनाइसकेको छ । अन्य थुपै्रै आयोजना पनि बनाएको छ । साथै, यो सरकारी स्वामित्वकै निकाय हो । तसर्थ, यो निर्णयलाई नकारात्मक मान्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।
आयोजनाको प्रगति कति ?
हालसम्म यसको डिपिआर बनाउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने काम सकिएको छ । यस्तै, मुआब्जा वितरणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लगानी जुटेको अवस्थामा तत्काल उक्त आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न सकिन्छ ।
बुढीगण्डकी आयोजनालाई चाहिनेमध्ये ४९ हजार रोपनी जग्गा खरिद भइसकेको छ । अझै १० हजार रोपनी जग्गा भने प्राप्ति गर्न बाँकी छ । त्यसबाहेक आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरलगायतका भौतिक संरचनाको मूल्यांकन गर्ने काम पनि भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गा, घर तथा भौतिक सम्पत्तिको मुआब्जामार्फत हालसम्म ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमा जग्गातर्फको मुआब्जा वितरण सम्पन्न भएको छ । अब घर तथा आवासलगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जा भने भुक्तानी हुन बाँकी छ । ती सबैलाई भुक्तानी गर्दा मुआब्जामा कुल ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताइएको छ ।
सरकारले स्वदेशी लगानीमा उक्त आयोजना बनाउने भनेर आव ०७२/७३ बाट पेट्रोलियम पदार्थमा कर उठाउँदै आएको छ । आव ०७२/७३ देखि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ र ०७६ फागुनदेखि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाइरहेको छ ।
नयाँ ढंगले अघि बढ्दै छौँ
दिनेश घिमिरे, ऊर्जासचिव
जलविद्युत् आयोजना बनाउने मामलामा प्राधिकरण अनुभव तथा आवश्यक ज्ञान भएको संस्था हो । त्यसैले यस आयोजनाको निर्माणमा प्राधिकरणलाई नै बढी सक्रिय तथा जिम्मेवार बनाउन लागेका हौँ ।
विगतको समीक्षाभन्दा पनि नयाँ ढंगले अघि बढ्ने हाम्रो योजना हो । अब आवश्यक तयारी पूरा गरेर छिट्टै नै आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउँछौँ ।
