जलविद्युत् आयोजनालाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी

गत महिना लमजुङ र गोरखा जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन चम्पावती हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिको ७ मेगावाटको चेपे ए जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयबाट आक्रमण तथा तोडफोड भयो । त्यसक्रममा स्थानीयले आयोजनाअन्तर्गतका दुईवटा जेनेरेटर, दुईवटा मोटरसाइकल, दुईवटा ट्रक र स्टोरमा आगजनी गरे । साथै, आयोजनाको कार्यालय भवन पनि तोडफोड गरिएको थियो । त्यसबाट आयोजनामा झन्डै ३३ करोड रूपैयाँबराबरको क्षति भयो ।

त्यसको ३ महिना नबित्दै गत १५ फागुनमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका–३ स्थित सीता हाइड्रोपावर प्रालिले निर्माण गरिरहेको ३५ मेगावाटको न्यासिम खोला जलविद्युत् आयोजना स्थलमा पनि स्थानीय समूहले आगजनी, तोडफोड तथा कर्मचारीमाथि सांघातिक आक्रमण गरे । प्रवद्र्धक कम्पनीका अनुसार आक्रमणबाट आयोजनाको आवासीय भवन, विद्युत् गृह, सुरुङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ । सो समूहले क्रसरमा आगजनी गर्नुका साथै ट्रिपर, स्काइभेटरसमेत तोडफोड गरेका थिए । साथै, आक्रमणबाट इन्जिनियरसहित सातजना घाइते भएका थिए । त्यसबाट झन्डै आयोजनामा १२ करोड रूपैयाँबराबरको क्षति भएको थियो ।

नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयबाट हुने आक्रमणमा यी त पछिल्ला नयाँ उदाहरण मात्रै हुन् । नेपालमा निर्माणाधीन तथा सञ्चालित आयोजनामा पहिलादेखि नै स्थानीय तथा विभिन्न संगठनबाट आक्रमण भइरहेको छ । विगतदेखि नै जलविद्युत् आयोजनाहरूले यस्ता थुप्रै अप्रिय घटनाहरूको सामना गरिरहनुपरेको छ । 

विभिन्न बहानालाई आधार बनाएर आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्याउने तथा प्रवद्र्धक एवं कर्मचारीलाई मानसिक र भौतिक रूपमा डर, त्रास पैदा गराउने उद्देश्यले त्यस्ता आपराधिक, उच्छृंखल, अराजक र उद्धण्ड गतिविधि हुने गरेका छन् । यस प्रकारका आपराधिक गतिविधिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा भयंकर नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनुका साथै समग्र क्षेत्र निरुत्साहित भएको अवस्था छ, जुन एकदमै निन्दनीय छ । साथै, जलविद्युत् आयोजनाहरूको सुरक्षामा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रजस्तो सामान्य रूपमा हेर्नुहुँदैन । जलविद्युत् क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने एउटा प्रमुख आधार बनिसकेको छ, यो त एउटा राष्ट्रनिर्माता क्षेत्र हो । जुन क्षेत्रलाई यो स्थानमा ल्याउन निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । 

नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको इतिहास ११० वर्षभन्दा पुरानो हो । १९६८ मा बनाइएको ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् नै नेपालको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो, जुन तत्कालीन नेपाल सरकारले नै बनाएको हो । यसरी सुरु भएको जलविद्युत् निर्माणमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भने ०४९ पछि मात्रै भएको हो । ०४९ भन्दा अघि नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रगति सन्तोषजनक थिएन । निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि मात्रै जलविद्युत् क्षेत्र अहिले यो स्थानमा आउन सफल भएको हो । 

तर, स्थानीयलगायतका माध्यमबाट आयोजनामाथि हुने यस्ता आक्रमणले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ । यद्यपि, स्थानीयले आक्रमण गर्छन्, मनोबल घट्यो भन्दैमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन छोड्नु भने हँुदैन । यदि, त्यसो गरेमा समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ । यस्ता समस्याका बाबजुद पनि आयोजना बनाउनुपर्नेछ । तसर्थ, अब सरकारले विद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । 

साथै, यसअघि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा आक्रमण गर्दा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिलेसम्म जलविद्युत् आयोजनामा भइरहेका आक्रमणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गरेको देखिँदैन । त्यसले पनि स्थानीयलाई आयोजनामा आक्रमण गर्न हौसला मिलेको जस्तो देखिन्छ । तसर्थ, आयोजनामा आक्रमण गर्न दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसो गरेमा कारबाही हुने डरले आगामी दिनमा थप यस्ता घटना हुँदैनन् । 

आयोजनामा भएको क्षतिपूर्ति पनि सम्बन्धित दोषीहरूबाट असुल गर्नुपर्छ । ३५ मेगावाटको न्यासिम खोला जलविद्युत् आयोजना स्थलमा भएको आक्रमणबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा हालै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेको छ । त्यसबाट हामी केही आशावादी भने छौँ । उक्त छानबिन समितिले घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ भन्नेमा आशावादी छौँ । 

तर, सरकारले विगतका दोषीलाई कारबाही गरेर मात्र पनि हुँदैन । आगामी दिनमा पनि यस्ता घटना नहोलान् भन्न सकिँदैन । तसर्थ, आयोजनाहरूमा दीर्घकालीन रूपमा नै सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनालाई अन्य उद्योग तथा व्यवसायलाई जसरी एउटै नजरले हेर्नुहुँदैन । अन्य उद्योग तथा व्यवासय एकपटक बनाएपछि सम्बन्धित कम्पनी तथा व्यक्ति (मालिक)ले सधैँभरि आफैँले सञ्चालन गर्न पाउँछन् । तर, जलविद्युत् आयोजना भने ३५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

आक्रमण हुने क्रम रोकिएन वा सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन भने जलविद्युत्को विकासक्रम रोकिन्छ । जोखिम मोलेर आयोजना बनाउन सम्भव हुँदैन । फलस्वरूप आयोजनाको विकासक्रम रोकिन्छ र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ । 
 

अर्बाैँ/खर्बाैँ लगानीमा आफैँ जग्गा किनेर, आफैँ आयोजना बनाएर, सरकारलाई कर तथा रोयल्टीसमेत बुुझाएर अन्तिममा सरकारलाई नै निःशुल्क रूपमा आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तसर्थ, जलविद्युत् आयोजना हामी प्रवद्र्धक कम्पनीहरूको मात्रै होइन । जलविद्युत् त सरकारकै आयोजना हो । हामीले आफ्नै लगानीमा बनाएर केही वर्ष सञ्चालन गरी सरकारलाई नै दिने हो । यसको दीर्घकालीन फाइदा त सरकारलाई नै हो । तसर्थ, सरकारले आवश्यकताअनुरूप आयोजनाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । 

जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दैनन्, वास्ता गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि आउँछ, जुन गलत हो । हामी स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न एकदमै सकारात्मक छौँ । आयोजना निर्माणको वित्तीय योजना बनाउने वेलामै स्थानीयको मागका लागि भनेर छुट्टै रकम विनियोजन गर्छाैँ । सडक बनाउने, विद्यालय बनाउने, सामाजिक भवन बनाउने, स्वास्थ्य चौकी बनाउने, नगद सहयोग गर्नेलगायतका स्थानीयका थुप्रै माग आयोजनाले सम्बोधन गरिरहेका छन् । आयोजनाबारे सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा नै स्थानीय मागबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्दै आएका छौँ । तर पनि आयोजनामा स्थानीयबाट नै आक्रमण हुन छोडेको छैन । यद्यपि, यसमा राजनीतिक स्वार्थ पनि जोडिएको हुन सक्छ । तसर्थ, यस विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ । 

यद्यपि, हामी सबै दोष स्थानीयलाई मात्र दिँदैनौँ । सबै ठाउँका स्थानीय आक्रमण गर्ने खालका पनि हुँदैनन् । उल्टै आयोजनालाई विभिन्न सहयोग पनि गरिरहेका छन् । राजनीतिक स्वार्थका कारण पनि यस्ता घटना भएका हुन् कि ? तसर्थ, यसबारे सरकारले गम्भीर रूपमा अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ । यदि, यसरी नै आक्रमण हुने क्रम रोकिएन वा सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन भने जलविद्युत्को विकासक्रम रोकिन्छ । किनकि, जोखिम नै मोलेर आयोजना बनाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । फलस्वरूप जलविद्युत् आयोजनाको विकासक्रम रोकिन्छ र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ । 

पछिल्लो समय विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप निकट भविष्यमा नेपालमा ठूलो मात्रामा विद्युत् चाहिन्छ । साथै, नेपालले भारत तथा बंगलादेशमा दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सार्क तथा बिमस्टेक मुलुकमै विद्युत् व्यापार गर्न दीर्घकालीन लक्ष्य छ । वैदेशिक व्यापारमा नेपालले वर्षाैंदेखि व्यहोर्दै आएको खर्बाैं रुपैयाँबराबरको घाटालाई विद्युत् निर्यात गरेर न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ । तसर्थ, सरकारले विद्युत् उत्पादन गर्न चाहिने वातावरण बनाउन कुनै पनि कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । 

लगानीसमेत निरुत्साहन :  नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको जति सम्भावना छ, त्योअनुसारको विद्युत् उत्पादन गर्न खर्बाैं लगानी चाहिन्छ, जुन लगानी नेपालमै जुट्न सम्भव छैन । नेपालमा जलविद्युत्को विकास गर्न विदेशी लगानी अनिवार्य चाहिन्छ । जुन पछिल्लो समय आइरहेको पनि छ । तर, यस्ता घटनाले विदेशी लगानी निरुत्साहन हुुने सम्भावना छ । साथै, हामीजस्ता स्वदेशी प्रवद्र्धक तथा लगानीकर्ता पनि निरुत्साहित हुन सक्छन् । तसर्थ, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुहुँदैन । 

दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ :  समग्रमा जलविद्युत् आयोजनालाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न अत्यावश्यक छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउने काम हाम्रो हो, त्यो काम हामी गर्छाैँ । तर, जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षा दिने काम सरकारको हो, त्यो काम सरकारले गर्नुपर्छ । हामीलाई आवश्यक परेको वेलामा कुनै पनि प्रकारको सुरक्षा दिन सरकार तयार हुनुपर्छ । सरकारले दीर्घकालीन रूपमा नै जलविद्युत् आयोजनालाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । समग्रमा जलविद्युत् आयोजना कार्यस्थलमा हुने गरेका यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्न छुट्टै सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । साथै, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त जलविद्युत् आयोजनामा यस्ता कार्य निरुत्साहित गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ ।