आगामी ४ मंसिरमा हुँदै गरेको निर्वाचनमा वर्तमान र गणतन्त्रकालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई मत नहालौँ भनी ६ जुलाईमा सुरु भएको एउटा फेसबुक पेज बन्द गर्न ८ कात्तिकमा निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेपछि भूमिगत अभियानका रूपमा ‘नो नट अगेन’ चर्चामा आएको छ । आयोगको विज्ञप्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटसमेत परेकाले न्याय निरूपणको विषय बन्न पुगेको छ ‘नो नट अगेन’ ।     

निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएका व्यक्तिको समेत तस्बिर राखी भोट नगरौँ भनिएकाले नो नट अगेनका अभियन्ताको अपरिपक्वता दर्सिएको टिप्पणी भइरहेको छ भने निर्वाचनलाई बढी तडकभडक बनाउनबाट रोक्ने केही कोसिस गरिरहेको निर्वाचन आयोगमाथि नागरिक अगुवाहरूबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्तो नागरिकको मौलिक हकमा आघात पुर्‍याएको आरोप लागेको छ । प्रतीकात्मक विरोधस्वरूप एउटा फेसबुक पेजबाट सुरु भएको ‘नो नट अगेन’ निर्वाचन आयोगको अनावश्यक हस्तक्षेपले अदालत हुँदै आमनागरिकमाझ समेत फैलिएको छ । 

व्यवस्था परिवर्तनपछि देश र जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउन नेताहरू चुकेको तथ्य छर्लंग छ । यसले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशितालगायत संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि र परिवर्तनका वाहक ठानिने नेताहरूको वजन घटाएको छ । प्रमुख दलका महाधिवेशनमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणजस्ता विषय ज्वलन्त रूपमा उठाउने गरिएको छ । व्यवस्था परिवर्तन भएको पनि ३० वर्षे पञ्चायती शासन अवधिभन्दा धेरै भइसक्यो ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि देशमा गणतन्त्र ल्याइसकियो । र पनि, हजारौँ सहिदको बलिदानिबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयन नगरी उल्टै मिच्दै संसद् नै विघटन गरी पुनः देश र जनतालाई राजनीतिक अस्थिरताको गोलचक्करमा फसाउने कुचेष्टा देख्दा हरेक देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीलाई भावुक बनाउँछ नै । नागरिक अगुवाले विभिन्न ‘प्लाटफर्म’मार्फत दल र तिनका नेताहरूको कार्यशैली जनअपेक्षातर्फ मोड्न सल्लाह, सुझाव र आलोचनासमेत गरिआएकै छन् । नजिकिँदै गरेको ४ मंसिरको निर्वाचनमा ०४८ देखि सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरू दोहोरिँदा सकस पुनरावृत्ति हुने हुँदा नयाँलाई अवसर दिन लिखित आह्वान पनि गरिएको छ । 

केही पात्रलाई रोक्न सुरु गरिएको ‘नो नट अगेन’ अभियान पात्रविशेषलाई छाडी प्रवृत्तिविशेषतर्फ मोडेर खुला र सशक्त रूपमा नीतिगत प्रस्टतासाथ अग्रसर भएमा सार्थक हुन सक्छ 
 

मेलापातमा जुटेका कृषक दाजुभाइबीच होस् वा सामाजिक कार्यक्रममा जुटेका सर्वसाधारण गाउँले जनताबीच सुखदुःखका कुरा हुँदासमेत विकासको प्रसंग आउँदा हाम्रो अवस्था पुराना दल र यिनका नेताले नसुधार्ने भए भन्दै राजनीति र नेताहरूप्रति वितृष्णाभाव व्यक्त गरेको सुनिन्छ । सार्क राष्ट्र श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदा बढेको जनआक्रोशले त्यहाँका राष्ट्रपति नै रातारात भाग्न विवश भएको घटना र पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान र कैलालीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले स्थापित ठानिएका पुराना दललाई पराजित गरेका घटना खासै पुराना भइसकेका छैनन् । साथै, काठमाडौंका मेयर बालेन साहले कानुन मिचेर बनाइएका अवैध संरचनामा डोजर चलाउँदा जनताबाट पाएको सहानुभूति देखेपछि दलका तल्लो तहका नेताहरूले नै दलका शीर्ष नेताहरूको कार्यशैली सच्याउन, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुन आग्रह गरेको र कतिपय शीर्षकबाट स्वीकार पनि गरिएको अवस्थामा ‘नो नट अगेन’ अभियान स्वाभाविकै लाग्छ । 

संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा प्राप्त दुईतिहाइनजिकको जनादेशले आवश्यक परे संशोधनसमेत गरी संविधान कार्यान्वयन गर्दै देश र जनतालाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउने ऐतिहासिक अवसर दिलाएकामा संसदै विघटन गरी जनादेशको अपमान गरेकाले जनतामा बढेको असन्तुष्टिका कारण ४ मंसिरमा हुँदै गरेको दोस्रो निर्वाचनमा दलहरू गठबन्धन गर्न बाध्य भएका छन् । पुराना दल र नेताबाट पूरा नभएको जनअपेक्षा पूरा गर्न वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका विवेकशील, साझा, नयाँ शक्ति, जसपालगायत पार्टी एउटा आवधिक निर्वाचनको अवधिभित्रै टुटफुट र विघटनको सँघारमा पुगेकै वेला पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनले स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति सञ्चार गरेको सकारात्मक सन्देशबाट जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत नयाँ पार्टी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । 

परिस्थिति परिवर्तन असम्भव भए आफैँ परिस्थितिअनुसार बदलिएर परिस्थितिलाई अनुकूलतातर्फ मोड्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । केही पात्रलाई रोक्न सुरु गरिएको ‘नो नट अगेन’ अभियान पात्रविशेषलाई छाडि प्रवृत्तिविशेषतर्फ मोडेर खुला र सशक्त रूपमा नीतिगत प्रस्टतासाथ अग्रसर भएमा सार्थक हुन सक्छ । किनभने, रोक्न खोजिएका पात्रको विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा जनताबाट विश्वास पाउने वातावरण हुँदैन । वैकल्पिक शक्ति बन्ने दाबी गरेका नयाँ पार्टी र स्वतन्त्रहरूले पुराना दल र तिनका नेताहरूको असफलता र भ्रष्टाचारलाई जनादेश प्राप्तिको मुख्य अधार बनाई आफ्ना ‘भिजन’ र ‘मिसन’लाई प्राथमिकता नदिएको, परस्परमा जुधेको, सबै ठाउँमा उम्मेदवारीसमेत दिन नसकेको र चुनावी गतिविधिले अपेक्षित सफलता प्राप्त नहुने आशंका बढाएको छ ।

अवश्य पनि, नो नट अगेनको उद्देश्य देश र जनतालाई समृद्धिको मार्गमा डोर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउने नै होला । त्यसका लागि उपयुक्त व्यवस्था गणतन्त्रभन्दा अर्काे हुँदैन । गणतन्त्र ल्याउन कष्ट साधना गरेका, देश र जनताको अवस्था सुधार्न चुकेकोमा पछुताएका, भित्री मनले यही निर्वाचनलाई अन्तिम अवसरका रूपमा लिएका पुरानै नेतालाई पार्टी र गुटगत स्वार्थ पुनरावृत्ति नगर्ने सर्तमा साथ दिँदा उनीहरूले प्राप्त गरेको सत्ता अनुभवले समेत हाम्रो समृद्धिको उद्देश्यतर्फ लम्किन सहज हुन सक्छ कि ? त्यसका लागि नेताहरूलाई देश र जनताको हितभन्दा अन्यत्र केन्द्रित हुन नदिन गलत प्रवृत्ति ‘नो नट अगेन’ भनेर सशक्त, खुला र देशव्यापी खबरदारी अभियान सञ्चालन गर्नैपर्छ ।    

अभियान खबरदारीमा मात्र सीमित भएर धमिलो राजनीति सफा गर्न सकिँदैन । गठबन्धनको बलमा निर्वाचन जितेका नेता कुनै पनि वेला ‘बाँडीचुँडी खाऊँ’ प्रवृत्तिको सिकार हुन सक्ने हुदा आवश्यक परे अर्को निर्वाचन वा बीचमै पनि तिनलाई विस्थापित गर्न सक्ने गरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको तयारी पनि सँगसँगै गर्नैपर्छ ।