१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Wednesday, 02 July, 2025
Invalid date format २o:२९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

बन्द हुने अवस्थामा प्रदेश १ को जैविक मल उद्योग

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format २o:२९:oo

पछिल्लो पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको प्रदेश नं १ को उचित जैविक मल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। विसं २०७४ मा मोरङको पथरीशनिश्चरे–२ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गरेको प्रदेश नं १ को एक मात्र जैविक मल उद्योग सञ्चालनमा आएदेखि नै घाटामा चल्दै आएको छ। 

तीन करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानीमा १५ वटा कृषि सहकारी संस्था र तीनवटा किसान समूहले एक बिघा जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। जैविक मल उद्योग काठमाडौंले उपत्यकाबाहिर प्रदेश नं १ शाखा सञ्चालनमा ल्याए पनि प्रदेशमा नै बजार नपाउँदा उद्योग घाटामा चलिरहेको हो।

प्रतिघण्टा एक टन मल उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको उद्योगले माग नभएका कारण वार्षिक तीन सय टन मात्रै मल उत्पादन गरिरहेको छ। मलको अभाव र माटोको संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालनमा आएको उद्योगले सरकार र स्थानीय पालिकाको सहयोग नपाएका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो। तर, यता सरकारले छठलगत्तै ६० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल भित्र्याउने भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनीले तिहार र छठ सकिएलगत्तै युरिया र डिएपी मल भित्र्याउने कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

पथरीशनिश्चरेका पूर्वनगरप्रमुख दिलीपकुमार राईले वार्षिक १० लाखको मल खरिद गरी किसानलाई वितरण गर्दै आएका छन्। तर, उक्त सहयोग पनि नयाँ जनप्रतिनिधि आएलगत्तै रोकिएपछि उद्योग संकटमा परेको छ। सरकारले बाहिरबाट खरिद गर्ने रासायनिक मलको सट्टा जैविक मलको प्रयोग गरे बाहिरिने अर्बौ रुपैयाँ रोकिने उद्योगका सञ्चालक कृष्णचन्द्र महर्जनले बताए। जैविक मलमा सरकारले चासो देखाए, किसानलाई अभिप्रेरित गरे माटोको सुरक्षा र अन्न उत्पादनमा वृद्धि हुने उनले बताए।

जैविक मल प्रयोगमा ल्याए किसानको र राज्यको समस्या दुवै हल हुनुका साथै धेरैले रोजगारी पाउनेछन्। तर, नेपाल सरकारले रासायनिक मल युरिया प्रतिमेट्रिकटन छ सय ९३ डलरले खरिद गर्दै छ। सरकारले बाहिरबाट खरिद गरेर ल्याएको युरिया मल किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उद्योगले मल बनाउन धानको ढुटो (ब्रन), प्रेसमड, चिउरीको पिना, तोरीको पिना, हड्डीको धुलो र कृषि चुनको प्रयोग गर्ने गरेको छ। आठ केजी मलले एक कठ्ठा जमिनलाई पर्याप्त हुने बताइएको छ।