दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

लघुवित्तमार्फत यसरी बढाउन सकिन्छ वित्तीय पहुँच

लघुवित्तले गरिबलाई बचत, कर्जाजस्ता सेवा दिनुका साथै उनीहरूलाई उद्यमशीलता र विकासजस्ता सचेतनामूलक तथा गैरवित्तीय सेवा दिन्छ

लघुवित्तको सुरुवात नै साना व्यवसाय र उद्यमलाई वित्तपोषण गर्ने उद्देश्यले भयो । बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गरिब तथा लघुउद्यमलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन लघुवित्तको स्थापना भएको हो । लघुवित्तले वित्तीय सेवा र सचेतनामूलक सेवा दिने काम गर्छ । यसले एकातिर गरिबलाई बचत, कर्जा, बिमा, भुक्तानी तथा रकमान्तरसँग सम्बन्धित वित्तीय मध्यस्थता सेवा उपलब्ध गराउँछ भने अर्कातर्फ उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकासजस्ता सचेतनामूलक तथा गैरवित्तीय सेवा दिन्छ ।

गाउँगाउँमा गएर स–साना समूह बनाउने, आफ्ना समस्याको पहिचान गर्ने र तिनको समाधानका विभिन्न विकल्पबारे छलफल गर्ने तथा उपयुक्त निर्णय लिन योग्य बनाउने काम लघुवित्तको हो । सामूहिक प्रयासबाट समस्या समाधान गर्ने प्रवृत्तिले नेतृत्व क्षमताको विकासमा समेत टेवा पुग्छ । महिलालक्षित कार्यक्रम भएकाले महिलाका समस्या समाधान हुनुका साथै महिला सशक्तीकरणमा समेत लघुवित्तको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने अवधारणा धेरै पुरानो हो । नेपालमा आर्थिक वर्ष ०५१/५२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले अर्थ नीतिको माध्यमबाट नेपालमा लघुवित्तको बंगलादेश मोडेल भित्र्याउनुभयो । त्यतिवेला ठेलागाडामा व्यापार गर्ने, मकै पोल्ने जस्ता साना व्यवसायलाई वित्तीय सहयोग हुने गरी लघुवित्तको सुरुवात भएको थियो । साना व्यवसायलाई वित्तीय सुविधा दिने भएपछि धितो लिने व्यवस्था थिएन । सामूहिक जमानीमा ऋण दिइन्थ्यो । अहिले ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म धितोरहित ऋण दिने गरिएको छ । त्यसभन्दा बढी कर्जामा धितो लिने गरिन्छ । 

विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक अवस्थाले वित्तीय सेवाको मोडेल निर्धारण गर्छ । त्यसैले लघुवित्तका विभिन्न देश, समाज र भूगोलमा फरक–फरक मोडेल छन् । इन्डिभिजुअल ल्यान्डिङ मोडेल सरल र पुरानो मोडेल हो । द बैंक रायत, इन्डोनेसियाले सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको यस मोडेलमा ऋणलगायत सबै वित्तीय सेवा व्यक्ति–व्यक्तिबाट सञ्चालित व्यवसायलाई उपयुक्त हुने गरी डिजाइन गरिएको हुन्छ । 

समूह निर्माण गर्नु नपर्ने भएकाले असुलीका लागि सामूहिक दबाब हुँदैन । त्यसैले ऋण प्रवाह गर्दा असुलीको सुनिश्चितताका लागि सुरक्षणको मागका साथै ऋणीको साखको विश्लेषण गरिन्छ । ग्राहकको व्यक्तिगत सूचना, प्रतिष्ठा, आम्दानीको स्रोत, व्यावसायिक सक्षमता, उमेर, उद्देश्य, पृष्ठभूमि आदिको सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरिन्छ । लघुवित्तको क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धाले यस मोडेलप्रति आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ ।

लघुवित्तको पहुँच : मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण पछिल्लो समयमा लघुवित्त वित्तीय संस्था संख्या घट्दो अवस्थामा रहे पनि शाखा विस्तारको क्रम भने जारी नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७८ असार मसान्तसम्ममा ७० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू रहेकोमा ०७९ असार मसान्तसम्ममा यो संख्या घटेर ६५ कायम भएको छ । ६५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये चारवटा थोक कर्जाप्रदायक संस्था रहेका छन् भने बाँकी ६१ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ०७८ असारको तुलनामा ०७९ असार मसान्तमा ९.५४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ हजार ६२ पुगेको छ । सो अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सदस्य ५८ लाख ६० हजार र ऋणी संख्या ३३ लाख ३ हजार पुगेको छ । 

यी तथ्यांक हेर्दा पनि आज लघुवित्तको पहुँच गाउँगाउँमा पुगेको स्पष्ट हुन्छ । यद्यपि, सर्वसाधारण अझै मिटरब्याजीकै चंगुलमा पर्न बाध्य भएका घटना बारम्बार आउने गरेका छन् । यसका लागि समस्याको पहिचानबारे ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । 

लघुवित्तबारे भ्रम : पहिले सबै ठाउँमा बैंकिङ पहुँच नहुँदा मिटरब्याजीको बिगबिगी हुन्थ्यो । तर, अहिले वित्तीय पहुँचको विस्तारसँगै लघुवित्तबाट कर्जा लिने तर, एउटा शीर्षकमा ऋण लिएर अर्काे शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको अध्ययनले देखाएको छ । अहिलेको प्रमुख समस्या नै यही हो । साथै, कर्जाको सावाँ–ब्याज तिर्न नसकेपछि लघुवित्तमाथि आरोप लगाउने गरिएको छ । ऋण लिएपछि तिर्नुहुँदैन भन्ने मानसिकता हावी हुँदै गएको छ । विनाअध्ययन लघुवित्तले नाफा मात्रै कमाउन खोज्यो, गरिबको शोषण ग¥यो भन्ने आरोप लगाइन्छ, तर यसमा कुनै सत्यता छैन । 

लघुवित्त वित्तीय संस्था गाउँ–गाउँ पुगेका छन् । ऋणीले पनि एउटा मात्रै नभएर धेरैतिर ऋण लिन थालेका छन् । अहिले यसको व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती हो । राष्ट्र बैंकले यसमा नियमन गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्था गाउँगाउँ पुगेका छन् । ऋणीहरूले पनि एउटा मात्रै नभएर धेरैतिर ऋण लिन थालेका छन् । अहिले यसको व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा नियमन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

 लघुवित्तविरोधी गतिविधि : केही समूह लघुवित्तविरोधी गतिविधिमा लागेका छन् । उनीहरू ऋण लिएर पनि ऋण तिर्नुहुन्न भन्ने मानसिकता बोकेर हिँडिरहेका छन् । वास्तविक समस्या हो भने राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिए हुने हो । 

लघुवित्तहरू कानुनविपरीत छन् भने स्वतः कारबाहीको दायरामा आउँछन् । त्यसका लागि आन्दोलन गरिरहनु आवश्यक छैन । अझ सकेको अवस्थामा त सरकारसँग ब्याज मिनाहा गराउँदा पनि हुन्छ । तर, ऋण लिएपछि तिर्नुहुन्न भनेर संस्थाविरोधी आन्दोलन गर्नुको तुक छैन । हामीले गलत गरेका छौँ भने राष्ट्र बैंकले नै हामीलाई कारबाही गरिहाल्छ । 

मर्जर आवश्यक : अहिले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा १५ देखि २० लघुवित्त वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि पर्याप्त छन् । बरु राष्ट्र बैंकले गरिबी निवारणको विशेष कार्यादेश दिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । कतिसम्म भने बैंकहरूले पनि सहायक कम्पनी खोलेर माइक्रोफाइनान्सको काम गरिरहेका छन् । यो निकै गलत छ । भएका लघुवित्तलाई कसरी सक्षम बनाउने हो, त्यसमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । कुल ५७ लाख महिलामध्ये ३५ लाखले लघुवित्तबाट ऋण लिएका छन् । यसमा कतिजना दोहोरिएका छन् ? त्यसको नियमन हुनुपर्छ । ऋण दिने/लिने मात्रै नभई वित्तीय साक्षरता बढाउन पनि लघुवित्तको भूमिका महŒवपूर्ण छ । संस्थाको संख्या बढाउनुभन्दा सेवा प्रवाहलाई बढाउने र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । 

वित्तीय साक्षरता : सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफूले बनाएका समूह जहाँ–जहाँ छन्, त्यहाँ वित्तीय साक्षरता बढाउनुपर्छ । सदस्यहरू वित्तीय रूपमा साक्षर नबन्दासम्म पहुँच विस्तार गर्न सम्भव हुँदैन । 

वित्तीय साक्षरताले समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास जगाउँछ र सहभागिता वृद्धि गर्न मद्दत पु¥याउँछ । नेपालमा वित्तीय साक्षरता आज सबै स्तरका मानिसलाई आवश्यक छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका ठूला ओहोदाका मानिसमा समेत कतिपय वित्तीय कारोबारको पूर्ण ज्ञान नभएको स्थिति छ । उपयुक्त वित्तीय शिक्षाको अभावमा उचित निर्णय लिन नसक्दा गम्भीर आर्थिक दुर्घटना हुन गई ठूलो वित्तीय क्षतिसमेत व्यहोर्नुपर्ने र समाजमा नकारात्मक असर पर्ने अवस्था देखिएको छ । यद्यपि, मानिसको उमेर समूह, शैक्षिक योग्यता, आर्थिक अवस्था आदिका कारण विभिन्न वर्गका मानिसका लागि फरक–फरक वित्तीय शिक्षा आवश्यक हुने अवस्था पनि रहन्छ । 

समस्याको पहिचान र समाधान : अहिलेको समस्या के हो ? त्यसको पनि निक्र्योल गर्नुपर्छ । लघुवित्तले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । मूलतः हामी वित्तीय संस्थाले सरकारले ल्याएको नीतिकै आधारमा काम गर्ने हो । त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिने भन्नेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । यस्तो नीति लिँदा हामी लघुवित्त व्यवसायी र सरोकारवालासँग पनि छलफल गरिनुपर्छ । राष्ट्र बैंक हाम्रो अभिभावक संस्था हो । बैंकले हाम्रो कुरा सुनिदिनुपर्छ । यसका लागि हामी जुनसुकै सहकार्य गर्न पनि तयार छौँ । 

अहिले लघुवित्तविरोधी आन्दोलन गरिरहेको समूहले पनि आन्दोलन गर्नुभन्दा हामीसँग छलफल गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै नियामक निकायले यसको मध्यस्थता गर्न सक्नुपर्छ । 

तरलताको समस्या : सबैजना जानकार भइरहेको विषय हो, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य रकम अभाव छ । लगानी नै गर्न सकिएन भने वित्तीय पहुँच बढाउने कुरा आउँदैन । हामीलाई लगानी गर्न चारदेखि पाँच खर्ब रकम आवश्यक पर्छ । लघुवित्तको प्रमुख स्रोत भनेको निक्षेप र आफूसँग भएको पुँजी हो । त्यसबाहेक केही रकम बैंकबाट लिने हो ।  सरकारले ६ खर्बको लघुवित्त कोष पनि बनाएको छ । तर पनि लगानीयोग्य तरलताको समस्या सधैं बल्झिने गरेको छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रुपमा छलफल गरी निकासको बाटो रोज्नुपर्छ ।