निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर ३ की उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम गरेको छ । लाभको पदमा बहाल रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले शनिबार उम्मेदवारी खारेज गरेपछि कार्कीले सोमबार सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले कार्की उम्मेदवारी खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । इजलासले १५ दिनभित्र जवाफ बुझाउन विपक्षी निर्वाचन आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

आयोगले ललितपुर ३ की प्रतिनिधिसभा सदस्यकी उम्मेदवार कार्की मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेको र ९ वैशाखदेखि २ भदौसम्म भ्रमण भत्तास्वरूप आर्थिक लाभ लिएकाले यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २ (घ)बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मान्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा १२ (ङ) अनुसार उम्मेदवारको योग्यता नपुग्ने निष्कर्षसहित उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्न पाटन अस्पतालको लेक्चरर जेनरल सर्जन पदबाट राजीनामा दिएकी तोसिमाले देशभरका चिकित्सकको मतका आधारमा निर्वाचित मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पदभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर आयोगलाई २८ भदौमा निवेदन दिएर सोधेकी थिइन् । तर, आयोगले कुनै जवाफ नदिई उम्मेदवारी दर्ता तथा चुनाव चिह्नसमेत दिएको थियो । २ कात्तिकमा मेडिकल काउन्सिलको सदस्य लाभको पद भनेर उजुरी परेपछि आयोगले १२ कात्तिकमा अयोग्य हुने निर्णय गरेको हो । निर्णय गर्नुअघि आयोगले मागेको जवाफमा काउन्सिलले कार्यकारी सदस्यको हैसियतमा कार्कीको कुनै मासिक तलबभत्ता नहुने, तर बैठक भत्ता र अनुगमन गर्दा भत्तास्वरूप आर्थिक लाभ लिएको र काउन्सिललाई सरकारले नियमित बजेटबाट अनुदान वा आर्थिक उपलब्ध नगराएको जानकारी गराएको थियो । 

सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशमा काउन्सिलको सदस्य पद नियमित पारिश्रमिक पाउने तथा नियमित जिम्मेवारीको पद नभएको, काउन्सिल वा संगठित संस्थाको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता वा सवारी खर्चजस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिका नहुने उल्लेख छ । आदेशमा महेन्द्रबहादुर पाण्डेले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा भएको ‘संविधानले किटानीसाथ कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुराका लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट कानुनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने’ व्याख्याको नजिरसमेत उल्लेख गरिएको छ । 

‘कार्की मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पदमा रहँदा नियमित पारिश्रमिक वा नियमित आर्थिक लाभ लिएको मान्न नमिल्ने देखिएको, सो पद उम्मेदवारी प्रयोजनार्थ लाभको पद हो होइन भनी मौकामा आयोगसमक्ष निवेदन गर्दा कुनै जवाफ नपाएको, प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धित विशेष कानुनले निर्देशित र नियन्त्रित गर्नुपर्नेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनलाई आयोगले आधार मान्नु मनासिब देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ । निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षतिको स्थिति तथा सुविधानको सन्तुलनसमेतको रोहबाट मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कार्कीको उम्मेदवारी अयोग्य हुने गरी आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिइएको छ । ‘निवेदकको उम्मेदवारी खारेज नगर्नु–नगराउनु, उम्मेदवारीसमेतलाई यथावत् कायम राखी निर्वाचन प्रक्रियामा अगाडि बढाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।  

तोसिमाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, ललित बस्नेत, ओमप्रकाश अर्याल, गोकुल भण्डारी र मधुकुमार चौलागाईंले बहस गरेका थिए । अब विपक्षीबाट जवाफ आएपछि मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्नेछ । जवाफमै विपक्षीलाई १५ दिनको समय दिएकाले यो मुद्दा ४ मंसिरअघि अन्तिम किनारा लाग्ने सम्भावना कम रहेको सर्वाेच्चका कर्मचारी बताउँछन् । 

अन्तिम आदेशबाट उम्मेदवारी कायम भएपछि कार्कीले सर्वाेच्च अदालतले परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाइरहेका तमाम समर्थक र शुभेच्छुकको पक्षमा निर्णय गरेको बताइन् । ‘न्यायपूर्ण निर्णय भएको छ । यसका लागि आजको इजलासलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । जनताले जित्ने दिनको सुरुवात भइसकेको छ । यहाँबाट एक चरणको जित हासिल गरेका छौँ । यो मेरो मात्र जित होइन, परिवर्तन चाहने हरेक देशप्रेमी जनताको जित हो । मेरो उम्मेदवारीविरुद्ध उजुरी गर्नेलाई पनि धन्यवाद,’ उनले भनिन् ।