मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ २५ बुधबार
  • Wednesday, 08 February, 2023
पवन तिमिल्सिना काठमाडाैं
२०७९ कार्तिक ३ बिहीबार ०६:४३:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

संघीय सञ्चित कोषमा करिब ७० अर्ब अपुग : कात्तिकपछि आन्तरिक ऋण उठाइँदै

चालू आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ कार्तिक ३ बिहीबार ०६:४३:००

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको चाप भइरहेको समयमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । राजस्व र विदेशी ऋणले सरकारी खर्च धान्नै नसक्ने भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार अहिले संघीय सञ्चित कोषमा करिब ७० अर्ब  अपुग छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका सिफारिस गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले जानकारी दिए । 

बजारमा तरलताको समस्या रहे पनि अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने राय सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ । कात्तिकपछि आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने राय मन्त्रालयलाई पठाएको कार्यालय प्रमुख दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिँदै गइरहेको र बजारमा तरलताको स्थिति सहज बन्दै गएकाले सरकारले क्रमशः आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पहिलो त्रैमासमा आन्तरिक ऋण उठाउन नमिले पनि कात्तिकपछि सकिने अवस्था छ ।

किनभने पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्दै गएको र तरलताका अन्य सूचक पनि सकारात्मक रहेकाले हामीले यस्तो राय पठाएका हौँ ।’ तर, अहिले शोधनान्तरमा परेको चापले वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट परेको कारण आन्तरिक ऋण उठाउने निष्कर्षमा पुगिनसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले तरलता संकटको अवस्था छ । आन्तरिक ऋण उठाइहाल्ने विषयमा निर्णय लिन सकिएको छैन । तर, सरकारलाई राजस्व र विदेशी ऋण तथा अनुदानबाट खर्च धान्न समस्या परेकाले के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्दै छौँ ।’

 तेस्रो चौमासअघि आन्तरिक ऋण उठाउनु प्रत्युत्पादक
कात्तिकपछि आन्तरिक ऋण उठाउने विषय वित्तीय स्थायित्व र अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुने अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन् । सरकारलाई खर्चको चाप पर्ने अवस्था आएपछि मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउनु उचित हुने पूर्वमहालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बताए । उनले भने, ‘अहिले त सरकारको बजेट खर्च नहुने समय हो । तेस्रो चौमास सुरु नभई खर्च नहुने परिपाटीमा कात्तिकपछि आन्तरिक ऋण उठाउनु गलत हुन्छ ।’ 

सञ्चित कोष घाटामा पुगेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन हतार गरेको देखिन्छ । खासगरी, मंसिरमा हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा हुने खर्चलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन खोजेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘सञ्चित कोष घाटामा जानुको कारण सरकारी खर्च बढी भएकाले भने होइन । आयात प्रतिबन्धका कारण राजस्वमा पुगेको असर प्रमुख कारण हो । त्यस्तै, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानसमेत पर्याप्त नआउँदा सञ्चित कोष घाटामा छ । त्यसैले खर्च बढेरभन्दा पनि बजेट स्रोत अभावका कारण आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

अहिले उठाएको आन्तरिक ऋण तत्काल खर्च नभएर स्थिर रहने जोखिम रहेको पूर्वमहालेखा नियन्त्रक मैनालीले बताए । उनले भने, ‘अहिले उठाएको आन्तरिक ऋण झन्डै जेठमा मात्रै खर्च हुन्छ । बजारमा तरलताको अभाव भइरहेको समयमा पैसा उठाएर ढुकुटीमा थुपारेर राख्नु वित्त व्यवस्थापनमा सरकारको अपरिपक्वता हो ।’ 

अहिले बैंकहरूले सरकारले उठाउने ऋणको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । पुरानो ऋण नवीकरण गर्नका लागि सरकारले जारी गरेको ट्रेजरी बिल्समा महँगो ब्याज पर्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले आफैँले खरिद गरिदिनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाउँदा राज्यकोषमा अतिरिक्त व्ययभार बढ्ने अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ । 

 बाह्य स्रोतभन्दा आन्तरिक ऋणको आकार ठूलो
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पहिलोपटक बाह्य स्रोतभन्दा आन्तरिक ऋणको आकार ठूलो राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट व्यहोर्ने र दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएको छ ।  अघिल्लो सरकारले विदेशी ऋण थुपारेको आरोप खेपिरहेकोमा लोकप्रियताका लागि आन्तरिक ऋणको आकार ठूलो बनाए पनि यसले राज्यलाई प्रतिकूल असर पुग्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

अर्थशास्त्रमा सरकारलाई निजी क्षेत्रको दाँजोमा पैसा लगानी गर्ने कमजोर संस्था मानिएको छ । सरकारी खर्चको अवस्था सधैँ कमजोर भएको नेपालमा बाह्य स्रोतको तुलनामा आन्तरिक ऋण बढी उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यले अर्थ व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने पूर्वमहालेखा नियन्त्रक मैनालीको भनाइ छ । उनले भने, ‘जापान मात्रै यस्तो देश हो जहाँ कुल बजेटको ५० प्रतिशत स्रोत आन्तरिक ऋणले व्यहोर्ने गरिन्छ । उसको खर्च गर्ने क्षमता पनि मजबुत छ ।तर, नेपालमा राजस्व उठाएर पनि खर्च गर्नै नसक्ने अवस्थामा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य बढी राख्नु उचित हुँदैन । पैसालाई सकेसम्म चलायमान राख्न पनि आन्तरिक ऋणको लक्ष्य कम हुनुपथ्र्याे । अहिले बरु जलवायु परिवर्तनजस्ता शीर्षक अनुदान लिन सक्ने समय हो ।’

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा सरकारले १४.८९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको छ । सरकारको खर्च भने कुल बजेटको १५.९५ प्रतिशत पुगेको छ । खर्च र राजस्वबाहेक सरकारले बाह्य ऋण तथा अनुदानबाट प्राप्त गर्ने आयसमेत कम भएकाले सञ्चित कोष ७० अर्बको हाराहारी घाटामा पुगेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।